• २४ बैशाख २०८१, सोमबार
  •      Mon May 6 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   आत्मालोचना गरिसकेँ, एमालेमा फर्किएर काम गर्न चाहन्छु, दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्छु: बामदेव गौतम  ★   नेपालमा ‘इन्ड्राइभ’को आधिकारिक रुपमा सेवा सुरु ★   सवारी ‘लाइसेन्स’मा उठेका प्रश्नको समाधान गनुहोस: प्रधानमन्त्री ★   नेपालले आज इंग्ल्यान्ड ‘सी’ सँग खेल्दै ★   टी–२० विश्वकपलाई लिएर आतंकवादबाट धम्की आयो ! ★   दुई महिनादेखि विद्युत् उत्पादन बन्द, दैनिक आठ लाख घाटा ★   सिन्धुलीको जुनारमा प्रोटिन–वेट छिट्न सुरु ★   विदेशीहरुसँग भेट्दा कुटनीतिक आचारसंहिताको पालना गरौँ: परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ ★   कुवेत लगेर मानव बेचबिखन गरेको अभियोगमा एक जना पक्राउ ★   आकर्षक ‘गङ्गाजमुना तीनसुरे पदमार्ग’

सर्वोच्चमा रविविरुद्ध रिट दर्ता



फाईल फोटो

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध रिट दर्ता भएको छ । लामिछानेविरुद्ध अमेरिकी नागरिक नै रहेको अवस्थामा नेपालको राहदानी लिएको विषयमा रिट दर्ता भएको हो ।

अधिवक्ता युवराज पौडेल ‘सफल’ ले आइतबार लामिछानेविरुद्ध रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेको र सोमबार मात्र मुख्य रजिस्ट्रारले अध्ययन गरी दर्ता भएको हो । उक्त रिटको पेसी मंगलबारका लागि तोकिएको छ ।

अधिवक्ता पौडेलले अमेरिकी नागरिक नै रहेको अवस्थामा नेपालको राहदानी लिएको विषयमा लामिछानेमाथि कानूनबमोजिम छानबिन गरी मुद्दा दायर गर्नुपर्ने भन्दै विपक्षीहरुको नाममा परमादेश जारी गर्न माग गर्नुभएको छ ।

निवेदनमा आफू अमेरिकी नागरिक हुँदाहुँदै नेपाली नागरिक हुँ भन्नु र पासपोर्ट निवेदन फाराम भरी नेपाली राहदानी प्राप्त गर्नु राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५९ख० विपरित कार्य र कसुर भन्ने कुरामा विवाद नहुँदा नहुँदै महान्यायाधिवक्ताले निज रवि लामिछानेउपर मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नु दुराग्रहपूर्ण छ भन्ने स्पष्ट रहेको पौडेलले जिकिर गर्नुभएको छ ।

पौडेलले राहदानी प्राप्त गर्ने कार्यमा लामिछानेको आपराधिक मनसाय नरहेको भनेर महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर निष्कर्ष निकालेको दाबी गर्नुभएको छ ।

रिटमा लामिछानेले उक्त राहदानी कुन–कुन समयमा के कुन प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेका ९दुरुपयोग गरेका० थिए भन्ने विवरण अध्यागमन विभागबाट झिक्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

रिटमा भनिएको छ, “दोहोरो छलफल नभएसम्म लामिछानेलाई नेपाली नागरिकको रूपमा राजनैतिक अधिकार प्रयोग गर्न नदिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम निर्वाचन आयोग लगायतका विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गर्दछु ।”