२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टर एमटी शाखा आगलागीबारे छानबिन समिति गठन अफगानिस्तानमा भएको बारुती सुरुङ् विस्फोटमा दुई जना बालबालिकाको मृत्यु २० मेगावाटसम्मका आयोजना कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने सगरमाथा आधार शिविरबाट दावा शेर्पाको उद्धार, उपचारका लागि ल्याइयो काठमाडौँ साहित्य मानव सभ्यताको आत्मबोध गर्ने सशक्त माध्यम होः सञ्चारमन्त्री नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका परियोजना र बजेट दुवै घट्दै, चार वर्षमा परियोजना संख्या दुई तिहाइले… कोरम नपुग्दा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी तराईमा ‘लू’को जोखिम, कसरी बच्ने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सर्वोच्चमा रविविरुद्ध रिट दर्ता



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध रिट दर्ता भएको छ । लामिछानेविरुद्ध अमेरिकी नागरिक नै रहेको अवस्थामा नेपालको राहदानी लिएको विषयमा रिट दर्ता भएको हो ।

अधिवक्ता युवराज पौडेल ‘सफल’ ले आइतबार लामिछानेविरुद्ध रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेको र सोमबार मात्र मुख्य रजिस्ट्रारले अध्ययन गरी दर्ता भएको हो । उक्त रिटको पेसी मंगलबारका लागि तोकिएको छ ।

अधिवक्ता पौडेलले अमेरिकी नागरिक नै रहेको अवस्थामा नेपालको राहदानी लिएको विषयमा लामिछानेमाथि कानूनबमोजिम छानबिन गरी मुद्दा दायर गर्नुपर्ने भन्दै विपक्षीहरुको नाममा परमादेश जारी गर्न माग गर्नुभएको छ ।

निवेदनमा आफू अमेरिकी नागरिक हुँदाहुँदै नेपाली नागरिक हुँ भन्नु र पासपोर्ट निवेदन फाराम भरी नेपाली राहदानी प्राप्त गर्नु राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५९ख० विपरित कार्य र कसुर भन्ने कुरामा विवाद नहुँदा नहुँदै महान्यायाधिवक्ताले निज रवि लामिछानेउपर मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नु दुराग्रहपूर्ण छ भन्ने स्पष्ट रहेको पौडेलले जिकिर गर्नुभएको छ ।

पौडेलले राहदानी प्राप्त गर्ने कार्यमा लामिछानेको आपराधिक मनसाय नरहेको भनेर महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर निष्कर्ष निकालेको दाबी गर्नुभएको छ ।

रिटमा लामिछानेले उक्त राहदानी कुन–कुन समयमा के कुन प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेका ९दुरुपयोग गरेका० थिए भन्ने विवरण अध्यागमन विभागबाट झिक्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

रिटमा भनिएको छ, “दोहोरो छलफल नभएसम्म लामिछानेलाई नेपाली नागरिकको रूपमा राजनैतिक अधिकार प्रयोग गर्न नदिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम निर्वाचन आयोग लगायतका विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गर्दछु ।”