७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगमा निजी क्षेत्रलाई समावेश मन्त्रीपरिषद् निर्णय: ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा सदस्य थप राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष तीन देशका राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतीय सेनाध्यक्ष द्विवेदीको भेट नेपाललाई विपद् तथा जलवायु परिवर्तन उत्थानशील राष्ट्र बनाउनुपर्नेमा जोड सरकार कफी खेतीको प्रवर्द्धनका लागि प्रतिवद्ध छः कृषिमन्त्री अधिकारी हिमालय एयरलाइन्सबाट ट्राभल एजेन्टहरू न्यूनतम लाभ मार्जिनमा मात्र टिकट बिक्री गर्न निर्देशन आईपीएल मार्च १४ देखि, फाइनल २५ मेमा हुने ! ‘निर्वाचन प्रचारमा १० भन्दाबढी झण्डा र चुनाव चिह्न प्रयोग नगर्नु’ रश्मिका मन्दानाको इन्गेजमेन्टको पुरानो भिडियो भाइरल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बाँकेका ५७ हजार सुकुम्वासीले अझै पाएनन् लालपूर्जा



अ+ अ-

खजुरा । बाँकेका भूमिहीन, दलित सुकुम्वासीहरुले अहिलेसम्म लालपूर्जा पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।

बाँकेका भूमिहीन,दलित सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवास गर्ने करिव ५७ हजार सुकुम्वासीहरुले अहिलेसम्म लालपूर्जा पाउन नसकेको गुनासो गरेका हुन् ।

वन ऐनको कारण राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमीहीन,दलित सुकुम्वासी र अव्यवस्थित सुकुम्वासीहरूलाई जग्गाको लालपूर्जा वितरण गर्न ढिलाई भएको जनाएको छ । जग्गा र जग्गाको लालपूर्जा पाउनका लागि सडक आन्दोलन गर्दा समेत सरकारले वास्था नगरेको गुनासो गरे ।

खजुरा गाँउपालिका वडा नं ६ बस्ने घनसारा थारा मगरले वर्षौंदेखि बसोवास गर्दै आएका तर लालपूर्जा नपाएका कारणले घरयासी काम लगायत बालबालिकाहरूको शिक्षामा समेत प्रत्यक्ष असर परेको बताउनु भयो । उहाँले वडामा भूमिहीन सुकुम्वासीहरूको बसोवास मात्र रहेको र हलसम्म कसैले पनि लालपूर्जा नपाएको बताउनु भयो । उहाँले चुनावको बेला सुकुम्वासीहरूलाई भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गर्ने र चुनाव जितेपछि फर्केर नहेर्ने गरेको बताउनु भयो । उहाँले २०४५ सालदेखि बसोवास गर्दै आएको सम्पूर्ण बस्तीका कसैले पनि अहिलेसम्म जग्गाको लालपूर्जा नपाएको बताउनु भयो ।

त्यस्तै सुकुम्वासी बस्तीमा बस्ने सोमान रोकाय २०३८ सालदेखि बसोवास गर्दै आएपनि अहिलेसम्म लालपूर्जा नपाएको बताउनु भयो । उहाँले उक्त बस्तीमा बसोवास गर्दै आएका आर्थिक स्थिति राम्रो भएका मानिसहरूले २०४६ सालमा प्रतिकट्ठा ११ हजार रूपैयाँका दरले तिरेर लालपूर्जा बनाए पनि दैनिक छाक टार्न नसक्नेहरुले अहिलेसम्म लालपूर्जा नपाएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँँले लालपूर्जा नभएका कारणले आफ्ना बालबच्चाहरूलाई शिक्षा दिन नसकेको र वैदेशिक रोजगारमा समेत पठाउन नसकिएको बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति बाँकेका अध्यक्ष श्रवणकुमार यादवले सुकुम्वासीहरूलाई वन ऐेन र सरकारका केही नितिगत कारणले लालपूर्जा वितरणमा ढिलाई भएको बताउनु भयो । उहाँले बाँकेको ८ पालिकामध्ये ५ गाउँपालिकाले तथ्यांक उपलब्ध गराइसकेकोे बताउनु भयो । उहाँले डुडुवा गाँउपालिका, नरैनापुर गाँउपालिका र नेपालगञ्ज उपमहानपालिकाको तथ्यांक हालसम्म उपलब्ध नभएकाले समस्या आएको बताउनु भयो ।

बाँकेमा अधिकांश गाउँपालिकाहरू वन क्षेत्रमा पर्ने र गाँउपालिकाले समयमा नै तथ्याङ्क उपलब्ध नगराएको बताउनु भयो । उहाँले वन कार्यालयले क्षेत्र तोकेर भूमि आयोगलाई काम गर्न दिए सुकुम्वासीहरूलाई तत्काल लालपूर्जा उपलब्ध गराउन सकिने बताउनु भयो ।