• ७ जेष्ठ २०८१, सोमबार
  •      Mon May 20 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   कोरियन नागरिकको सहयोगमा विद्यालयमा शौचालय ★   वडाध्यक्षलाई विद्यार्थीको प्रश्न: ‘खेल्ने सामग्री कसले दिन्छ ?’ ★   सुर्खेत बस दुर्घटना: दुईजनाको मृत्यु, २१ घाइते ★   सभामुखलाई धनराजको पत्र: रातो पासपोर्ट उत्खनन गर्ने गृहमन्त्रीमाथि कारबाही होस् ★   काँग्रेसलाई अध्यक्ष श्रेष्ठको प्रश्न: प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्दा नाराबाजी गर्नु अर्थपूर्ण हो ? ★   काँग्रेसले समिति माग गरेको होइन, सरकार माग गरेको हो: प्रमुख सचेतक बर्तौला ★   टी–२० विश्वकपका लागि अष्ट्रेलियाको टोलीमा आउन सक्नेछन् फ्रेजर म्याकगर्क ★   यामी–आदित्यलाई पुत्रलाभ, के राखे छोराको नाम ? ★   प्रधानमन्त्रीलाई काँग्रेसको जवाफ: तपाईंलाई जंगलबाट राजनीतिमा काँग्रेसले ल्याएको हो ★   रविलाई काँग्रेसको चेतावनी: काँग्रेसमाथिका लाञ्छना प्रमाणित गर्न नसके परिणाम राम्रो हुँदैन

नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच १७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बराबरको वित्तीय सम्झौता



काठमाडौं । नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच १७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ (१५ करोड अमेरिकी डलर) बराबरको सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने सम्बन्धी वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । कोभिड-१९ महामारीबाट उत्थानशील पुनरुत्थान तथा अति विपन्न र जोखिममा रहेकाहरूको संरक्षण एवं दिगो विकास हासिल गर्नको लागि सम्झौता भएको हो । 

उक्त सम्झौतामा सरकारका तर्फबाट अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद(जर्भोसले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । 

अर्थसचिव ढुंगानाले यस सहयोगले कर र भन्सार प्रणाली, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन, वातावरणीय नियमन र ऋण व्यवस्थापनमा लगायतका क्षेत्रमा थप सुधार गरी नेपाललाई थप मजबुत बनाउन र हरित पुनर्निर्माणमा टेवा पुर्‍याउने बताउनुभयो । उहाँले बजेटरी सहायता नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा भौतिक पूर्वाधार आयोजना तथा आर्थिक पुनरुत्थानका क्षेत्रमा परिचालन हुने जानकारी दिनुभयो । 

अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकका अनुसार आर्थिक बृद्धि, पुनरुत्थान तथा उत्थानशीलताका लागि विकास  नीति सहयोग सम्बन्धित पहिलो चरणको सहयोगले अत्यन्त जोखिममा रहेकाहरूको संरक्षण तथा व्यवसाय बृद्धितर्फ लक्षित सुधारहरूलाई सघाउने छ।  यस क्षेत्रमा गरिने सुधारका कार्यक्रमहरूले सामाजिक सुरक्षा, अन्तर-सरकारी संरचना लगायत व्यवसायहरूको पूँजीमा पहुँच आदि विषयमा समेत विशेष ध्यान दिनेछ। यसले रोजगारी सिर्जना गर्ने, बजारलाई गतिशिल बनाउने र हरित पुनरुत्थानलाई सहयोग गर्ने प्रकृतिका चालु ठूला आकारका विकास आयोजनालाई गति दिन मद्दत गर्नेछ । सहयोग बजेटरी सहायताका रुपमा प्राप्त हुनेछ ।

माल्दिभ्स, नेपाल तथा श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद(जर्भोसले कोभिड(१९ को महामारीका बेला तथा सो पश्चात पनि यस आयोजनाले नेपालमा दीगो बृद्धि हासिल गर्न सहयोग गर्ने र समावेशी, रोजगारी प्रवर्द्धक तथा पर्यावरणीय रूपमा दिगो हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, "कोभिड महामारीका समयमा मानिसको जीवन रक्षा तथा अर्थ-व्यवस्थाको पुनरुत्थान गर्नका लागि सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरूलाई सघाउन विश्व बैंक प्रतिबद्ध छ ।"

यसैबीच उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडलसँग माल्दिभ्स, नेपाल तथा श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद-जर्भोसले भेट गर्नु भयो । उहाँले नेपालमा कोभिड नियन्त्रण तथा न्यूनीकरण र उपचारका साथसाथै आर्थिक विकासलाई पनि जोड दिन आग्रह गर्नुभयो । 

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडलले कोभिड विरुद्धको लडाई र आर्थिक पुनर्स्थापनाका लागि नेपाल सही बाटोमा रहेको बताउँदै सो सन्देश विश्व बैंकको नेतृत्वसमक्ष पुर्याउन आग्रह गर्नु भएको थियो ।