काठमाडौं । सडक बालबालिकाहरुलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिलाउन स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले सहयोग गर्न आवश्यक रहेको अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन् ।
कोही पनि सडक बालबालिकाहरु आफ्नो पहिचान पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनु नहुने भन्दै त्यसलाई मूर्त रुप दिन आफ्नो क्षेत्रमा रहेका सडक बालबालिकाहरुका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले स्वविवेकले लचकता अपनाइ नागरिकता पाउने अधिकारका लागि पहल गर्नुपर्ने बताएका हुन् । अधिकारकर्मीहरुले सडक बालबालिकाहरु पनि नागरिकता पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनु नहुने भन्दै नागरिकता पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकारको पहलकदमी आवश्यक रहेको बताए ।
न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा बालबालिकाको अधिकार र नागरिकतामा काम गर्दै आउनुभएका अधिकारकर्मी अधिवक्ता दीपेश श्रेष्ठले नेपालमा पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको सडक बालबालिकाहरुको नागरिकताको अधिकार नेपालको संविधानले नै प्रत्याभुत गरेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालको संविधानले नै नेपाल भित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्व ठेगान नभएका हरेक बालबालिकाहरुको बुबाआमा ठेगान नभएसम्म उनीहरुलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक ठहरिने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नागरिकताका लागि सडक बालबालिकाहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष निवेदन पेस गर्नुपर्ने बताउनु भयो । निवदन पेस गर्दा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त गरेको कुनै संघसंस्था वा अनाथालयमा हुर्किएको प्रमाण पत्र पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष बुझाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । नेपालको कानून बमोजिम संरक्षकत्वको अधिकार प्राप्त गरेर कुनै बालबालिकालाई आफ्नो संरक्षकत्वमा राखेको छ भने संरक्षण प्राप्त गर्ने व्यक्तिको पनि नागरिकताको प्रतिलिपि बुझाउनु अनिवार्य रहने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालमा पितृत्व र मातृत्वको ठेगाना नभएको सडक बालबालिकाहरु जो हुनुहुन्छ, उहाँहरुको नागरिकताको अधिकारको कुरा गर्दा नेपालको संविधानले नै उहाँहरुको नागरिकताको अधिकारलाई प्रत्याभुत गरेको छ । नेपालको संविधानले नै नेपाल भित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्व ठेगान नभएको हरेक नाबालकहरुको बुबाआमा ठेगान नभएसम्म उहाँहरुलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक ठहरिने भनेर व्यवस्था गरेको छ । यही अधिकारलाई नेपालको नागरिकता सम्बन्धी ऐन, २०६३ ले पनि यो अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको पाइन्छ । नेपालको संविधानले र नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाले नै यस्तो बालबालिकाहरुले वंशजको आधारमा नै नागकिरता पाउने अधिकार प्रत्याभुत गरेको अवस्थामा नागरिकता लिने जुन प्रक्रिया, कार्यविधि छ, हामीले वंशजको नागरिकता कसरी लिन्छौँ त्यही प्रक्रियामा नै जानुपर्ने हुन्छ ।
प्रक्रियाको कुरा गर्दा नेपाल भित्र परेको जुन पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको बालबालिकाहरु जो हुनुहुन्छ उहाँहरुको नागरिकता प्रमाणपत्रको लागि नेपालको नागरिकता सम्बन्धी जुन नियमावली छ, त्यो नियमावलीको अनुसूची १ मा रहेको ढाँचामा रहेर उहाँहरुले सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष एउटा निवेदन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ, यो निवेदन पेस गर्दा विभिन्न कागजातहरु पनि संलग्न गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो कागजातमध्ये एउटा कागजात के हुन्छ भने नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त गरेको कुनै संघसंस्था वा अनाथालय छ भने त्यस्तो अनाथालयमा यदी त्यो बालबालिका हुर्किएको छ भने त्यो बालबालिकालाई नेपालको कानून बमोजिम सूचीकृत भएको संघसंस्थाबाट सिफारिस लिएर संलग्न गर्नुपर्छ, निवेदनमा । नेपालको कानून बमोजिम संरक्षकत्वको अधिकार प्राप्त गरेर कुनै बालबालिकालाई आफ्नो संरक्षकत्वमा राखेको छ भने संरक्षण प्राप्त गर्ने व्यक्तिको पनि नागरिकताको प्रतिलिपि पनि राख्नुपर्ने हुन्छ त्यो निवेदनमा नै । बाल मन्दिर, अनाथालय, संघसंस्थाको प्रमुख व्यक्तिले पनि सनाखत गर्न जरुरी हुन्छ । साथै संरक्षकत्वको अधिकार प्राप्त गर्ने व्यक्ति हुन्छ, उसले पनि सनाखत गर्न जरुरी छ ।
यसमा चुनौतीहरु पनि धेरै छन् । सहजै रुपमा त्यस्ता बालबालिकाहरुले नागरिकता लगायतका कागजात प्राप्त गर्दछन् । सूचीकृत भएका संघसंस्थामा बस्नेहरुका लागि सहज छ तर नेपालमा कयौँ ठाउँमा दर्ता नगरेका संघसंस्थाहरु हुनसक्छन्, कानूनी रुपमा संरक्षकत्व लिने अधिकार नभएको पनि हुनसक्छ । त्यस्तो अवस्थामा नियमावली अनुसार चाहिने कागजातहरु जुटाउन सक्दैन । कागजातहरु पेस गर्न नसकेको अवस्थामा बालबालिकाहरु हुर्किएको कसैले न कसैले देखेको हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरुले नगरपिताको रुपमा बालबालिकाहरुको नागरिकताका लागि सिफारिस गर्न सकिन्छ ।’
अधिकारकर्मी श्रेष्ठले सूचीकृत नभएका अनाथालय वा संघसंस्थामा रहेका बालबालिकाहरुका लागि भने नागरिकता बनाउन केही कठिनाइ हुने बताउनु भयो । उहाँले यदी सूचीकृत नभएका संघसंस्थाहरुमा हुर्किएका बालबालिकाहरुले स्थानीय सरकारको सहयोगमा नागरिकता पाउनसक्ने व्यवस्था रहेको बताउनु भयो ।
