काठमाडौं । निर्वाचन पर्यवेक्षण संस्थाले आगामी आइतबार हुने प्रतिनिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको तयारी र व्यवस्थापनले स्वच्छ, स्वतन्त्र, मितव्ययी र भयरहित निर्वाचनको सुनिश्चितता गरेको जनाएको छ ।
आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति ९जियोक० नेपालले गरेको मतदानपूर्वको अध्ययन, अवलोकन र निरीक्षणबाट तयार गरिएको प्रतिवेदनमा निर्वाचनको तयारी र वातावरण विगतको भन्दा निकै सुदृढ रहेकाले स्वच्छ तथा शान्तिपूर्ण निर्वाचन हुनेमा ढुक्क हुने अवस्था रहेको उल्लेख छ ।
सो अवसरमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले राजनीतिक दल र उम्मेदवारले अनुशासनको दायराभित्र रही आचारसंहिताको पालना गरेकाले उपयुक्त वातावरण बनेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना भएमा स्थान विशेषमै कारवाही गर्न आयोग तयार छ, मतदातालाई पायक पर्ने स्थानमा निर्वाचन केन्द्रको व्यवस्था छ, निर्वाचनको स्वच्छताको नदीमा दुष्प्रचारको खहरे मिसाउने काम कसैबाट पनि हुनुहुन्न ।”
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले आन्दोलन तथा विचलितको अवस्था नरहेकाले यस पटकको निर्वाचन शान्त र नियमित स्थितिमा हुने सुनिश्चित गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचनको प्रचारप्रसार पनि धेरै खर्चिलो र भड्किलो भएको सुनिएको छैन, शान्त र स्वतन्त्र वातावरणमा निर्वाचन हुनेमा म विश्वस्त छु ।”
अर्का पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले निर्वाचन प्रचार प्रसारको शैलीमा भएको अनुशासित प्रगतिले लोकतन्त्र सुदृढीकरणको दिशातर्फ उन्मुख भएको सङ्केत गरेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
पूर्वप्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेलले निर्वाचनको आजसम्मको तयारी र व्यवस्थापनले निर्वाचन शान्तिपूर्णरूपमा सम्पन्न हुनेमा सुनिश्चितता प्रदान गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “कर्मचारी ठाउँमा पुगिसकेका छन्, सुरक्षाकर्मी तयारी अवस्थामा छन्, कहीँकतै समस्या छैन, राजनीतिक दल, उम्मेदवार र मतदाता उत्साहका साथ मतदानको समय पर्खेर बसेको अवस्था छ, अहिलेको वातावरणले मतगणनासम्म निरन्तरता पाओस् भन्नेमा हामी छौँ ।”
नेपाल कानून समाजका अध्यक्ष तीर्थमान शाक्य र कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले दल दर्ता, उम्मेदवार मनोनयन, चुनाव प्रचारप्रसार र स्थिरअवधिबारे संस्थाले मुलुकका ३६ जिल्लाका २६१ पालिकामा ३३१ जना प्रतिनिधिमार्फत पर्यवेक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैआएको जानकारी दिनुभयो । जियोकले निर्वाचनमा विशिष्ट पर्यवेक्षक १०, राष्ट्रिय पर्यवेक्षक २४, जिल्ला पर्यवेक्षक ३६ र स्थानीय पर्यवेक्षक २६१ खटाउने जनाएको छ ।
प्रतिवेदनमा विगतका अनुभवबाट मतदाता नामावली, उम्मेदवारी दर्ता, आचारसंहिताको कार्यान्वयन, सुरक्षा प्रबन्ध, मतपत्र, मतदान केन्द्र, मतदाता शिक्षा, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतका विषयमा आशातीत सुधार हुँदै गएको उल्लेख छ ।
