• ८ आश्विन २०७९, शनिबार
  •      Sat Sep 24 2022
Logo
Latest
★   डा केसीको अनसन तोडियो, सरकारसंग १० बुँदे सहमति -सहमति पत्र सहित ★   खुट्टाकै सहाराले लेखेर साहित्यकार बन्ने यमको सपना ★   आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरेको अभियोगमा पक्राउ ★   चाडबाडमा दुर्घटना रोक्न ‘टाइम कार्ड’ लागू गरिने ★   देशभर ७४ जनामा सङ्क्रमण, एकको निधन ★   पूर्वाधार क्षेत्रको विकास विस्तारमा पूर्वाधार पत्रकारहरूको पनि महत्वपूर्ण भूमिका ★   ‘प्रेम गीत ३’ ले भारतमा पहिलो दिनमा कति कमायो ? ★   युरोप पुगेर चन्द्र ढकालले भने- यहाँको समृद्धि नेपाल भित्र्याऔँ ★   संस्थापन पक्षसँग कोइराला पक्ष आक्रोशित, समानुपातिकको उम्मेदवारी चयनमा एकलौटी गरेको आरोप ★   काँग्रेस संस्थापन पक्षसँग कोइराला पक्ष आक्रोशित

सरकारसँग गैर सरकारी संस्थाको गुनासो, समन्वयत्मक भुमिका भएन



काठमाडौं । समाज विकासका विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दै आएका सामाजिक संस्थाहरुले दिगो विकास र आवधिक लक्ष्य प्राप्तिको लागि सरकार र गैर सरकारी संघसंस्थाबीच समन्वयत्मक भुमिका आवश्वक रहेको बताएका छन् ।

दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि क्षेत्रगत रुपमा समस्या पहिचान गरी आवश्यकताका आधारमा परियोजना स्वीकृत गर्दा सम्मुन्नत विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने तर्क उनीहरुले गरेका हुन् । ४३ औं सामाजिक सेवा दिवसको अवसरमा सञ्चालित विकास प्रदर्शनीमा सहभागी सामाजिक संघ संस्थाका प्रतिनिधिले परियोजना छनोट लगायतमा यथेष्ट अध्ययन नपुग्दा र एकै क्षेत्रमा कार्यक्रमको डुब्लिकेसन हुँदा आवश्यक क्षेत्रमा परियोजना पुग्न नसकेको बताए ।

सरकारले प्रविधिमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न नसक्दा काम-कारबाहीमा ढिलासुस्ती हुने गरेको गुनासो समेत गरे । उनीहरुले प्रविधिमैत्री प्रणालीको विकास गर्नसके संस्थागत परियोजना स्वीकृत लगायतका प्रक्रियागत कार्य सम्पादन सहज हुने धारणा राखेका छन् । गैर सरकारी संस्था प्लान इन्टरनेशनलका सञ्चार प्रवन्धक श्रीराम केसीले सूचना र डिजिटलाइजेशन प्रक्रियाबाट संघसंस्थाहरुलाई नियमन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनसके काम गर्न सहज हुने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी बालबालिकाको अधिकार र बालिकाको समानताको प्रवद्र्धनको लागि काम गर्छ । हामी विभिन्न स्थानीय साझेदारदेखि लिएर राष्ट्रिय विज्ञ साझेदारहरुसँग मिलेर काम गर्छौं । हामी यसरी काम गर्दा ग्रामिण भेगसम्म नै पुगेर विपन्नहरुलाई साथमा लिएर काम गर्छौं । स्थानीय निकायसँग धेरै समन्वय गर्छौं । नेपालमा रहेको गैर सरकारी संस्थाहरुलाई नियमनकारी व्यवस्था गर्दा छिटो छरितो सेवाहरु ल्याउन सके कुनैपनि परियोजना राम्रोसँग कार्यान्वयन हुनसक्छ । सूचना र डिजिटलाइजेशन प्रक्रियाबाट संघसंस्थाहरुलाई नियमन गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउन आवश्यक छ । नीतिगत काम गर्न गाह्रो छैन तर व्यवहारिक केही कठिनाइ छन् । प्रविधिमैत्री प्रणालीमा जाँदा सेवा छिटो छरितो हुने थियो ।’

प्रदेश २ र लुम्बिनी प्रदेशमा जलवायु परिवर्तन, जीविकोपार्जन, खानेपानी, विपद् जोखिम न्यूनिकरण र संरक्षणका कामहरु गर्दै आइरहेको इस्लामिक रिलिफ नेपालका कार्यक्रम सल्लाहकार लक्ष्मी जोशीले बताउनु भयो । उहाँले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि राष्ट्रले लिएका नीतिहरुको राष्ट्रिय स्तरमा अध्ययन गरेर र प्राथमिकताका आधारमा क्षेत्रगत योजना छनोट गरी काम गर्नसके गैर संघसंस्थाले गर्ने काम लक्षित वर्गमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘समाज कल्याण परिषद्ले विगतभन्दा अहिले परियोजना स्वीकृतिका कामहरु चाँडो गरेको छ । पहिला धेरै समय कुनुपर्दथ्यो । राष्ट्रले लिएका नीतिलाई राष्ट्रिय स्तरमा अध्ययन गरेर, प्राथमिकतामा राखेर काम भयो भने संघसंस्थाले गर्ने काम लक्षित वर्गमा पुग्छ । संघसंस्थाले सञ्चालन गर्ने परियोजनाको प्रभावकारीता बढी हुन्थ्यो । परिवर्तित परिस्थितिमा नीतिलाई वैज्ञानिक र समायोजन गर्नुपर्छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको सञ्जाल (एआइएन) की अध्यक्ष काजल प्रधानले नीति नियम बनाउँदा सम्बन्धीत क्षेत्रमा काम गरेका संस्थाका प्रतिनिधिलाई पनि सहभागी बनाउन सके गैर सरकारी संस्थाले समाज विकासमा गरेको लगानीको प्रभावकारी प्रतिफल प्राप्त हुने बताउनुभयो । विकासको सवालमा सरकार र गैर सरकारी संस्था मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘जुन नीति विकास भएको छ, सिभिल सोसाइटी, विकास निर्माणको बारेमा आउने नीतिहरुमा हामी जस्ता सञ्जाललाई त्यसमा इंगेज गर्नसके हाम्रो कुरा पनि नीतिमा आउँछ । अहिलेको नीतिमा हाम्रा कुरा नभइ, हामी सहभागी भएका कुरामात्रै छन् । सँगै सहकार्य गरेर कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्नेकुरामा ध्यान दिन सरकारले आवश्यक छ ।’

वातावरण संरक्षण, फ्रेस वाटर, वलवायु परिवर्तन र वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा काम गरिरहेको डब्ल्यूडब्ल्यूएफ नेपालका क्षेत्रिय संञ्चार व्यवस्थापक आभाष कर्माचार्यले गैर सरकारी संस्थालाई नेपालमा अवसर र चुनौती दुवै रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा क्षमता वृद्धिका लागि धेरै काम गर्न आवश्यक रहेको र हरेक क्षेत्रमा लैङ्गिक समानता बनाउनुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी विशेष गरेर वातावरण संरक्षण, फ्रेस वाटर, क्लाइमेट चेन्ज, पूर्वाधार बनाउँदा वन्यजन्तुमैत्री बनाउने कुरा पनि हेर्ने गर्छौं । हामी संरक्षणका धेरै पाटोमा काम गरेका छौँ । अवसर र चुनौती धेरै नै छ । हामीले क्षमता वृद्धिका लागि धेरै काम गर्न आवश्यक छ । हरेक क्षेत्रमा लैङ्गिक समानता उत्तिकै आवश्यक छ ।’

त्यस्तै वल्र्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपालका कार्यक्रम परिचालन निर्देशक अनुप राणाले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहयोग गर्ने काममा संस्था अघि बढीरहेको बताउनु भयो । उहाँले वल्र्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपालले विशेष गरेर बालबालिकाको हीतका लागि काम गरिरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले बालबालिकाको हीतका लागि काम गरिरहेका छौँ । समुदायसँग मिलेर हामी सबै काम गर्दछौँ । दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहयोग गर्ने काममा पनि हामी अघि बढीरहेका छौँ । सरकारले हामीलाई कामको लागि नीति निर्माण गरेर धेरै नै सहयोग गरिरहेको छ ।’

त्यस्तै शान्ति सेवा गृहका प्रवन्ध निर्देशक अप्सरा कार्कीले शारीरिक अशक्तता भएका नागरिकहरुले गरेको कामलाई सरकारले व्यवस्थित बनाउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले शान्ति सेवा गृहले कुष्ठ प्रभावितको लागि काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै अहिले शान्ति सेवा गृहमा १४ सय जना कुष्ठरोगका बिरामी र उनीहरुका परिवारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनमा सहयोग गरिरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी कुष्ठ प्रभावितको लागि काम गर्दछौँ । अहिले हाम्रो सेन्टरमा लगभग १४ सय जना बिरामी र उहाँहरुको परिवारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जनमा सहयोग गरिरहेका छाैँ । हामीले गरेको कामलाई सरकारले अझै सहज बनाउन विभिन्न ठाउँमा काम गर्नुपर्छ । कुष्ठरोगीहरुलाई विभिन्न स्किल सिकाएर हामीले विभिन्न उत्पादन गरिररहेका छौँ तर अहिले पनि बजारसँग जोड्न सकेका छैनौँ । त्यस्तो कामलाई सरकारका कुनै एजेन्सीले पहल गरेर वर्षभर नै बजारसँग जोड्ने ठाउँको सहजीकरण गर्न सहयोग हुन्थ्यो । कुष्ठ प्रभावित र शारीरिक अशक्तता भएकाहरुलाई राज्य स्तरबाट हेर्नुपर्ने ठाउँ धेरै छन् ।’

प्रवन्ध निर्देशक कार्कीले कुष्ठरोगीहरुद्वारा उत्पादित सामग्रीहरुको बजार अभाव भएको बताउनु भयो । उहाँले उनीहरुले निर्माण गरेको सामग्रीहरुलाई वर्षभर नै बजारसँग जोड्ने ठाउँको सहजीकरण गर्न पहल गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कुष्ठ प्रभावित र शारीरिक अशक्तता भएकाहरुलाई राज्य स्तरबाट हेर्नुपर्ने ठाउँ धेरै रहेको बताउनु भयो ।