काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्य लक्ष्मीकुमारी चौधरीले गत वर्ष वर्षाका कारण बालीमा नोक्शानी भोगेका किसानहरुलाई सहजरुपमा राहत दिन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।
शुक्रवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद चौधरीले अघिल्लो वर्ष वर्षाका कारण नोक्शानी भोगेका किसानलाई सरकारले राहत घोषणा गरेपनि सहजै पाउन नसकिएको बताउनु भयो । उहाँले राहत पाउन झन्झटिलो प्रक्रिया रहेको भन्दै स्थानीय तहबाट सहजै पाउनसक्ने व्यवस्था मिलाउन माग गर्नुभयो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य लक्ष्मी परियारले डेंगुको नियन्त्रणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य लालप्रसाद साँवा लिम्बूले झापाका विभिन्न नदीहरु नियन्त्रणका लागि जनताको तटबन्ध कार्यालय अन्तर्गत रहेर काम भइरहेकोमा वर्तमान सरकारले सो कार्यालय मातहतबाट हटाएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले कमल नदी लगायतका नदीहरुलाई सो कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र राख्न माग गर्नुभयो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य विद्या भट्टराईलेले निर्माणाधिन राजमार्गहरु जोखिम मार्ग बनिरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । राजमार्गहरु असुरक्षित रहेको भन्दै उहाँले यसतर्फ सरकारको गाम्भिर्यता नदेखिएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘निर्माणाधिन राजमार्गहरु जोखिम मार्ग बनिरहेका छन् । राजमार्गमा यात्रा गर्ने आम नागरिकहरुको जीवन असुरक्षित बनेको छ । राजमार्ग निर्माणमा सरकारको गाम्भिर्यता देखिएको छैन । जिल्लामा निर्माण र स्तरोन्नति भएका सडकका नालीमा ढक्कन नलगाएका कारण ११ वर्षका बालकले ज्यान गुमाउनु परेको पोखराको बालकको घटनाले सरकारलाई कतै दुखेको छैन । पोखरा २१ मा निर्माणाधिन दम्सादीघाटको पुल ७ वर्षमा पनि सम्पन्न हुनसकेको छैन । तत्काल निर्माण कार्य गर्न ध्यानाकर्षण ।’
प्रतिनिधि सभा सदस्य विनाकुमारी श्रेष्ठले सडक व्यापारबाट जीविकोपार्जन गर्ने श्रमिकहरुलाई तत्काल हटाउनु नहुने बताउनुभएको छ । उहाँले । श्रमिकहरुलाई दैनिक रुपमा समय र क्षेत्र निर्धारण गरी व्यवस्थापन गर्नु जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘चाडबाड आउनु निम्न वर्गको जनताको लागि आकाशिएको बजार भाउको कारण सकसपूर्ण छ । यस्तो अवस्थामा निम्न वर्गको जनताले सस्तो र सुलभ तरिकाले सामान खरिद गर्नको लागि सडक व्यापार उत्तम स्थान हो । तर सडकमा व्यापार गरी जिविकोपार्जन गर्ने सबैभन्दा आधारभुत वर्गका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको लागि क्षेत्र निर्धारण नगरी विस्थापन गर्ने कार्य भइरहेको छ । यसलाई सम्बन्धित निकायले दैनिक रुपमा समय र क्षेत्र निर्धारण गरी व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ । त्यसैले सडक व्यापारका श्रमिकलाई पनि राहत हुने र निम्न वर्गका जनतालाई पनि सहज हुने भएकोले सम्बन्धित निकाय र सरकारको ध्यान आकर्षण गर्दछु ।’
प्रतिनिधि सभा सदस्य विनादेवी बुढाथोकीले डेंगुको परीक्षण गर्न अस्पतालहरुले मनोमानी ढंगले शुल्क लिइरहेको भन्दै कडाइकासाथ नियमन र अनुगमन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य विन्दा पाण्डेले संघीयता र संविधानले मागे अनुरुप राज्यका निकायहरुको प्रवृति परिवर्तन हुन नसकेको बताउनु भयो । राज्यका निकायको प्रवृति परिवर्तन हुन नसक्दा दोष भने प्रणाली माथि लागेको उहाँको भनाई छ । आगामी निर्वाचनमा उपलब्धिको रक्षा र संस्थागत विकास गर्ने कुरा सबै राजनीतिक दल, उम्मेदवार र मतदाताको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘संघीय प्रणाली र संविधानले माग गरे अनुसार नेतृत्व नागरिक र राज्यका निकायहरुको प्रवृत्ति परिवर्तन हुन नसक्दा दोष प्रणाली माथि र प्रहार उपलब्धिमाथि हुन थालेको छ । यी प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र संस्थागत विकास अनि कमीहरुको संवद्र्धन आगामी निर्वाचनमा सबै दल, उम्मेदवार र मतदाता समेतको प्राथमिकतामा पर्न सकोस् । र संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि बाँकी कानूनको निर्माण, संविधान घोषणाको दश वर्षमा यसको आवश्यक पुनरावलोकन र कानूनहरुको समय अनुकुल संशोधन गर्दै संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनमा अब निर्वाचित हुने संसद पूर्णतः सफल होस् ।’
प्रतिनिधि सभा सदस्य विमला विश्वकर्माले काठमाडौं महानगरपालिकाले स्वरोजगार व्यापारीहरुको बिचल्ली पारेको बताउनु भयो । उहाँले दैनिक ज्यालादारी गरिखाने श्रमिकहरुलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य विशाल भट्टराईले दुधकोशी नदीमा विद्युत आयोजना स्थापनाका लागि प्रक्रिया अगाडी बढेकोमा हाल काम ठप्प भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य विष्णु शर्माले मुक्त कमैया, कमलरीहरु मुक्त भएको १४ वर्ष बितिसक्दा पनि समस्या उस्तै रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य शान्ता चौधरीले मुक्त कमैया, कमलरीको जीवनमा हालसम्म परिवर्तन आउन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले जनयुद्ध गर्ने पार्टीसमेत २० वर्षदेखि सरकारमा रहेपनि सिन्को नभाँचेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले मुक्त कमैया, कमलरीहरुले बिद्रोह गर्नुको विकल्प नभएको बताउनु भयो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य सत्यनारायण शर्मा खनालले नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्वन गर्ने मुलुक भएपनि बाहिरतिरको चर्चामा बढी लागेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य समिना हुसेनले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल २०७९ फागुन २० गतेसम्म रहने भन्दै समय अगावै विघटन गर्न लागेको बताउनु भयो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य सरिताकुमारी गिरीले सामयुदायिक विद्यालयका लेखापालहरु सेवा, सुविधा वृद्धिको मागमा आन्दोलित रहेको भन्दै उनीहरुको माग पूरा गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य सर्वत आरा खानमले नागरिकता नपाएर साढे सात लाख युवायुवतीले दुःख पाइरहेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नागरिकता विधेयक छिटो प्रमाणिकरण गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य सिताराम महताले सुनसरीको इनरुवा–कप्तानगञ्ज सडक ठेक्का लागेको आठ महिना हुँदा पनि काम अगाडी नबढेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य डा. सूर्यप्रसाद पाठकले बागलुङ जिल्लाको कुश्मीशेरा–राङखानी–बरेङ–शान्तीपुर सडक खण्ड निर्माण कार्य अलपत्र पारिएको भन्दै सम्बन्धित कम्पनीलाई कारबाही गर्न सरकार सँग माग गर्नुभयो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य सञ्जयकुमार गौतमले बर्दियामा २०७१ सालमा बाढीबाट पीडितहरुले हालसम्म राहत पाउन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य हिरा गुरुङले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल निर्वाचन आयोगले तोक्न नमिल्ने बताउनु भयो ।
उहाँले प्रतिनिधि सभाको मिति सकियो भन्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई नभएको बताउनु भयो । प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्ष भनेर स्पष्ट संविधानमा उल्लेख भएको भन्दै उहाँले निर्वाचन आयोग संविधान भन्दा माथि हुन नसक्ने बताउनु भयो ।
