१८ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ मा उद्धार कार्य तीव्र, सुरुङको मुखबाट १५ फिटसम्म डेब्रिज हटाइयो भोटेकोशी बाढीपीडित व्यवसायीका लागि सरकारको पुनरुत्थान प्याकेज, कर छुटदेखि सस्तो ऋणसम्म राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्त सुरुङमा फसेकाको उद्धारमा सरकारले गम्भीरता नदेखाएको ज्ञानबहादुर शाहीको आरोप निष्क्रिय व्यवस्था जगाउन मात्रै विशेष सेवा विधेयक ल्याइएको हो : मन्त्री गौतम ‘नेपाल–भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत व्यापार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश सुशीला कार्की सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता भत्कायो, अहिलेको सरकारले सच्याउँदैछः रामकुमारी झाँक्री बाढीपछि नुवाकोट र रसुवामा वैकल्पिक सडक सञ्चालनमा त्रिशूली–३ ‘ए’ आयोजनाको सुरुङ खुलाउन उद्धार टोलीको निरन्तर प्रयास भूकम्पको तुलनामा बाढीको क्षति झनै विभत्सः गगन थापा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रास्वपाले संविधान संशोधनबारे दलको धारणा तय गर्ने



सांसद गणेश पराजुली
अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संविधान संशोधनबारे दलको धारणा तय गर्ने भएको छ ।

शनिवारबाट काठमाडौंको एक होटलमा शुरु भएको केन्द्रिय समितिको बैठकले संविधान संशोधनबारे दलको धारणा तय गर्ने भएको हो । बैठक आजबाट शुरु भएको र आईतवारसम्म सञ्चालन हुने पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले बताउनु भयो ।

उहाँकाअनुसार बैठकमा राजनीतिक घटनाक्रम, समसामयिक विषयका बारेमा पनि छलफल हुनेछ । साथै पार्टी सभापति रवि लामिछानेमाथि राजनीतिक दलहरुबाट आक्रमण भएको (प्रतिशोध साँधिएको) बारेमा पनि छलफल हुने बताइएको छ । जनपक्षिय मुद्दालाई सशक्त रुपमा अघि बढाउनेबारेमा पनि छलफल हुने बताउनु भयो । संगठनको भावी रणनीति, संगठन सबलीकरणका बारेमा पनि छलफल हुने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘दुई दिने केन्द्रिय समितिको बैठकमा छौँ । राजनीतिक घटनाक्रमअन्तर्गत रहेर पार्टीलाई विषम परिस्थितिमा अफ्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । पार्टी सभापतिमाथिको आक्रमण, राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको छ ।

पार्टीलाई कमजोर बनाउन लागि परेका छन् । जनताले यि राजनीतिक दललाई जिस्काइरहेका छन् । ति समस्या चिरेर अघि बढ्ने जिम्मेवारी हामीसँग छ । जनपक्षिय मुद्दालाई सशक्त रुपमा अघि बढाउनु रास्वपाको जिम्मेवारी छ ।

स्थानीय तहको उपनिर्वाचनसँग जोडिएका विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ । संगठनको भावी रणनीति, संगठनलाई सबलीकरणका बारेमा पनि छलफल गरिरहेका छौँ । सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश, २०८१ सरकारले अहिले ल्याएको छ ।

सहकारीको समस्या समाधान गरेर पीडितलाई न्याय दिने र सहकारी ठगलाई कठघरामा उभ्याउने गरी काम गर्नुपर्ने बेलामा अध्यादेशमार्फत सरकारले आफू र आफू नजिककालाई बचाउने र सहकारीलाई अझ धराशायी बनाउने प्रक्रियामा भुमिका खेलेको छ ।

रास्वपा सभापतिलाई अफ्ठ्यारो पार्नेगरी मात्रै दफा छिराइएको छ । संविधान संशोधनका बारेमा पनि कसरी प्रश्तुत हुने भन्नेबारेमा छलफल हुनेछ ।’

पार्टीको केन्द्रिय समितिको बैठक आईतवारसम्म चल्नेछ ।




भर्खरै