१५ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
देवानगञ्ज घटनाका पीडितलाई दुई लाख प्रदान गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय धनुषाको जनकपुरधामसहितका क्षेत्रमा जारी निषेधाज्ञा दोस्रो दिन पनि यथावत मन्त्री चौधरीद्वारा व्यावसायिक प्राङ्गारिक मल उत्पादकहरूको विवरण संकलन सुरु सामाजिक सद्भाव कायम राख्न रवि लामिछानेद्वारा धार्मिक अगुवासँग छलफल ब्रड पिक हिमपहिरोमा भेटिएका चार शवमध्ये दुईको पहिचान स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी पक्राउ धनुषामा आज सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठक बस्दै मिथ्या सूचनाको पछि नलाग्न र जिम्मेवार बन्न काँग्रेस सभापति थापाको आग्रह सामाजिक सद्भाव कायम गर्न उद्योग वाणिज्य महासंघको आह्वान, शान्तिका लागि सक्रिय हुन आग्रह समयसीमाभित्र तार व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि आइस्पानद्वारा थप १५ दिनको समय माग, सञ्चार मन्त्रालयले भन्यो– ‘यो…
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राप्रपा नेपालको महाधिवेशन आगामी मङ्सिर १३ गतेदेखि



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ : राप्रपा नेपालको महाधिवेशन आगामी मङ्सिर १३ देखि १५ गतेसम्म काठमाडौँमा हुने भएको छ । पार्टी अध्यक्ष कमल थापाको अध्यक्षतामा यही पुस १९ र २० गते बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

बैठकले राजनीतिक कार्यपत्र, सङ्गठन विभागको प्रतिवेदन, तराई मधेस उत्थान अभियानसम्बन्धी कार्ययोजना, आर्थिक प्रतिवेदन र सचिवालयको प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित र महाधिवेशनको मिति तय गरेको महामन्त्री राजाराम बर्तौलाले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति निर्माण गर्न समान विचारधारा भएका दल वा समूहसँग सकेसम्म एकता तथा सहकार्य गरी मोर्चा बनाउने र पार्टीले अवलम्बन गरेको सम्वर्द्धनवादको धरातलमा राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको मार्गदर्शन र दिव्योपदेशलाई ‘पृथ्वीपथ’को रूपमा अङ्गीकार गर्ने निर्णय गरेको पनि बर्तौलाले जानकारी दिनुभयो ।

संवैधानिक निकाय र न्यायपालिकामा हुने नियुक्तिमा राजनीतिकरण र पार्टीगत भागवण्डा अन्त्य गर्न संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्को गठनविधिमा सुधार र भ्रष्टाचार उन्मुलन गर्न ‘जनलोकपाल’को अवधारणामा आधारित अधिकार सम्पन्न संवैधानिक निकायको व्यवस्था गर्न बैठकले माग गरेको छ ।

यस्तै, सहकारी संस्था सञ्चालनसम्बन्धी सरकारले हालै जारी गरेको अध्यादेश अपूरो रहेको ठहर गर्दै बैठकले सङ्कटग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको राष्ट्रियकरण गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने, मिटरव्याजसम्बन्धी समस्या तत्काल नियन्त्रण गरी पीडितलाई न्याय दिन र बैङ्क तथा लघुवित्तले लिने चर्को व्याज नियन्त्रण गर्न, जनकपुरधामस्थित जानकी मन्दिरलाई विश्वसम्पदा सूचीमा राख्न र जनकपुर क्षेत्रलाई सांस्कृतिक नगरीको रूपमा एकीकृत विकास गर्न सरकारसँग माग गरिएको महामन्त्री बर्तौलाले बताउनुभयो ।