काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्य भीमसेनदास प्रधानले संसदको बैठकमा नियमित आउने र नआउनेबीचको मूल्याङ्कन नभएको बताउनुभएको छ ।
बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद प्रधानले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले अब बन्ने संसदमा सांसदहरुको बायोम्याट्रिक प्रणालीमा हाजिर गर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । सांसद प्रधानले संसद बैठकमा गणकपुरक सख्या नपुग्दा तीन मिनेट घण्टी बझाउनुपर्ने स्थिति भएको भन्दै संसदहरुप्रति नकारात्मक समाचार बाहिर गएको बताउनु भयो । उहाँले सांसदहरुको बायोम्याट्रिक प्रणालीमा हाजिर गर्ने व्यवस्था गरी संसदमा बस्ने र नबस्ने सांसदहरुको सही मूल्याङ्कन हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
त्यस्तै,सांसद मनकुमारी जिसीले आन्दोलनरत शिक्षकहरुको माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले प्राथमिक तहदेखि उच्च माविसम्मका शिक्षकहरुको माग सम्बोधन नभएसम्म गुणस्तरिय शिक्षा हुन नसक्ने बताउनु भयो । सांसद जिसीले सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकको माग सम्बोधनमा ध्यान नदिएको बताउनु भयो ।
सांसद महेश बस्नेतले केही जनप्रतिनिधिहरुले साइवर क्राइमलाई आकर्षित हुने गरेर सामाजिक सञ्जाललाई दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थालाई बिथोल्ने,नेता र कायकर्ताको बदनाम गराउने अन्तर्राष्ट्रिय तत्वहरु रहेको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले सूचना प्रविधि ऐनलाई व्यवस्थित गर्दै त्यस्तो कार्य गर्नेलाई कानूनी कारबाही गर्न आग्रह गर्नुभयो । सांसद बस्नेतले काठमाडौं महानगरले मापदण्ड मिचेको भन्दै भत्काएका संरचनाहरुको उचित समय र क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने माग राख्नु भयो । उहाँले डेंगु रोग नियन्त्रण गर्न सरकारले उचित ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नागरिकता विधेयक अब वर्तमान संसदको अवधि सकिएकाले अर्को संसदमा छलफल गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
त्यस्तै सांसद मिना पाण्डेले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले रोक्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले विधेयकमा अगिंकृत नागरिकतालाई खुला नगरेको भन्दै राष्ट्रपति त्यही समस्यामा अल्झिन नहुने बताउनु भयो ।
त्यस्तै सांसद यज्ञराज सुनुवारले निलम्वित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले उठाएका गम्भिर सवालमा सरकार र महाअभियोगमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरु नबोल्दा संसय पैदा भएको बताउनु भयो । उहाँले महाअभियोगलाई मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमार्फत जनअभियोगमा रुपान्तरण गर्ने प्रयास भइरहेको हो ? भन्ने प्रश्न उठेको बताउनु भयो ।
त्यस्तै सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले सार्वभौम संसदलाई निर्देशन गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई नभएको बताउनु भयो । उहाँले निर्वाचन आयोगले असोज १ गते राति १२ बजेपछि संसदको अवधि सकिने भन्ने पत्र पठाएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले विदेशी नागरिकले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्दा समानता र राष्ट्रियता दुवै विषयलाई गम्भिररुपमा लिनुपर्ने बताउनु भयो । नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति नबनेको अवस्थामा प्रश्तुत विधेयक राष्ट्रपतिले तत्काल पास गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
त्यस्तै सांसद राजन केसीले संसदलाई निर्वाचन आयोगले चिनाउने वा संसदले चिनाउने स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले सांसद निर्वाचित भएर शपथ नखाएसम्म संसदको कार्यकाल शुरु नहुने व्यवस्था रहेको बताउनु भयो ।