काठमाडौँ । जनता प्रगतिशील पार्टी, नेपालका अध्यक्ष हृदयश त्रिपाठीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रमाणिकरण गर्नुको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ ।
संघीय संसदको दुवै सदनले दोस्रो पटक पारित गरि पठाएको सो विधेयक संविधान र संसदीय सर्वोच्चताको मान्यताको आधारमा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणिकरण गर्नुको विकल्प नरहेको उहाँको तर्क थियो ।
सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नागरिकतासम्बन्धि संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि औंजारको रुपमा आएको सो विधेयक राष्ट्रपतिबाट दोस्रो पटक पनि प्रमाणिकरण नभए मुलुकमा दूर्भाग्यपूर्ण अवस्था आउने चेतावनी समेत दिनु भयो ।
सो विधेयकमा संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ कार्यान्वयनको मात्रै व्यवस्था गरिएकाले त्यसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले पहिलो पटक पुनर्विचार गर्न पाउने व्यवस्था भएपनि दोस्रो पटक सो सुविधा नभएको पनि उहाँले पटकपटक दोहो¥याउनु भयो ।
अध्यक्ष त्रिपाठीले भन्नु भयो, ‘नागरिकतासम्बन्धि विधेयक पारित गरेर अहिले सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत छ । जुन अहिले प्रमाणिकरण नभएको अवस्थामा छ । तर, त्यो विषयलाई लिएर देशमा अहिले जुन राजनीतिक विभाजन वा राजनीतिकरण गर्न खोजिएको छ । त्यो दूर्भाग्यपूर्ण हो । त्यस विधेयकमा अरु केही पनि छैन । जम्माजम्मी जन्मको आधारमा नागरिक प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने भनेर हाम्रो संविधानको व्यवस्था धारा ११ को उपधार ३ मा अनुसार व्यवस्था मात्रै गरिएको छ । र, अर्को गैर आवासीय नेपालीहरुको सन्दर्भमा गरिएको व्यवस्था छ, जो हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था नै हो ।
जो गैरआवासीय नेपालीहरु छन । तिनीहरुको राजनीतिकबाहेक अन्य अधिकारहरु प्रयोग गर्न पाउने भन्ने जुन संविधानको व्यवस्था छ । त्यसकारण प्रस्तुत विधेयक संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि सबभन्दा उपयुक्त औंजारको रुपमा मात्रै संसदबाट पारित गरिएको हो । तर, यसलाई जुन राजनीतिकरण गर्न खोजिएको छ ।
यसले कहीँनकहीँ दूर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा देशलाई लैजान्छ । र, अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने संविधानले दिएको संसदीय सर्वोच्चता कायम रहने कि नरहने ? भन्ने प्रश्न पनि यहाँ जोडिन जान्छ । हाम्रो संविधान अनुसार संसदले पारित गरेको विषय एक पटक पुनर्विचारका लागि पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । तर, यदि दोस्रो पटक संसदले कुनै पनि विधेयक पारित गर्छ भने त्यो बेलायती मोडल अनुसार त्यसलाई प्रमाणिकरण गर्न बाहेक अन्य विकल्प छैन ।’
अध्यक्ष त्रिपाठीले सो विधेयकमा गैर आवासीय नेपालीहरुलाई राजनीतिकबाहेक अन्य अधिकार दिने गरी नागरिकता दिने व्यवस्था पनि संवैधानिक भएकाले त्यसलाई अन्यथा ठान्ने र राजनीतिकरण गर्न खोज्न नहुने बताउनु भयो । त्यस अवसरमा उहाँले प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचित सांसद रेशम चौंधरीलगायतका टिकापुर घटनाका बन्दीहरुलाई तत्काल रिहा गर्न गर्न सरकारलाई दवाव दिनु भयो ।
