काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले देशमा सुशासन दिन नसके नेपाल पनि श्रीलंका सरह हुने दाबी गर्नुभएको छ ।
आईतवार नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले देशमा राजनीतिक स्थिरताको अभाव रहेको बताउनु भयो । उहाँले देशको अर्थतन्त्र कसरी अघि बढाउने, सुशासन कसरी कायम गर्ने भन्ने बारेमा स्थायी सरकारको विशेष भुमिका रहने उल्लेख गर्नुभयो । वरिष्ठ नेता पौडेलले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न नसके मुलुकलाई आर्थिक रुपमा बलियो बनाउन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले संविधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुको विकल्प नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले व्यवस्थालाई पटकपटक बदलेर नेपाललाई प्रयोगको थलो बनाउन नसकिने भन्दै देशमा स्थिरता कायम गर्नुपर्ने बताउनु भयो । संविधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदा सबै वर्गको हीतको सुरक्षा हुने गरेर ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आज सवाल राष्ट्रको छ । यो धेरै भयो, सवाल राष्ट्रमा राजनीतिक स्थिरताको छ । देशमा सुशासनको सवाल छ, यो मुलुक रहने, नरहने, यो मुलुकको अर्थतन्त्र कसरी धानिएर अघि बढ्ने, धेरै सवालहरुमा यो देशको जुन ब्यूरोकेसी छ, यो स्थायी सरकारको ठूलो जिम्मेवारी हुन्छ । आज हामीले मुलुकलाई सुशासन दिन सकेनौँ भने मुलुकलाई आर्थिक रुपमा बलियो बनाउन सक्दैनाँै । विकास गर्न सक्दैनौँ । विकास नभए मुलुक धान्न सक्दैनौँ । पहिलो कुरा त यो संविधान जुन ल्याएका छौँ, कार्यान्वयनमा ल्याउनैपर्छ । व्यवस्थालाई पटकपटक बदलेर प्रयोगको थलो नेपाललाई बनाउन सकिन्न । यसलाई पहिला स्थिरता दिनुपर्छ । यो संविधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । कार्यान्यनमा ल्याउँदा सबै वर्गको हीतको सुरक्षा हुने गरेर ल्याउनु पर्छ । सुशासन दिन देशमा हामी सक्षम भएनौँ भने हामीले श्रीलंकाको हालत भर्खर देखेका छौँ । पपुलिस्ट कुराले मात्रै देश चल्न सक्दैन । अघि बढ्न सक्दैन देश चलाउन धेरै सुझबुझको आवश्यक पर्छ ।’
नेता पौडेलले निजामति सेवा ऐन चाँडै संसदमा पेस विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले संघीयतालाई स्वीकारेपछि संघीयतासँग मेल खाने गरेर संगठन र संस्थाहरु सञ्चालित हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कर्मचारीको अधिकार, तहगत सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर सरकारले चाँडै नै ऐनलाई संसदमा पेस गर्नुपर्ने बतउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘निजामति सेवा ऐन चाँडै संसदमा पेस हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ । हामीले संघीयतालाई स्वीकारेका छौँ, समावेशीता, विविधतालाई स्वीकारेका छौँ । त्योसँग मेल खाने गरेर हाम्रा सबै गतिविधिहरु, संगठनहरु, संस्थाहरु सञ्चालित हुनुपर्छ । कर्मचारीको अधिकार, तहगत सुरक्षा यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर मलाई के विश्वास छ भने सरकारले चाँडै कर्मचारीहरुसँग पनि वार्ता गरेर उहाँहरुको संवेदनशील प्वाइन्ट कहाँनेर हो, त्यसलाई ध्यानमा राखेर यो ऐनलाई फाइनल गरेर सदनमा लैजानुपर्छ । यसलाई टुंगो लगाउनुपर्छ । यसलाई टुंगो लगाउने काम चाँडै नै होस् ।’
वरिष्ठ नेता पौडेलले निजामति ऐनलाई चाँडै टुंगो लगाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
