काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)ले आगामी प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको उम्मेदवारी यही भदौ २२ गते भित्र सिफारिस गरिसक्न पार्टीको सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटीलाई निर्देशन दिएको छ ।
शनिबार सम्पन्न पार्टी केन्द्रिय कमिटी बैठकले उम्मेदवारको अन्तिम टुंगो लगाउने जिम्मेवारी केन्द्रिय कमिटीमा रहने गरी सो निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । सम्बन्धित प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय समन्वय कमिटीले प्रतिनिधिसभा र सम्बन्धित प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटीले सोही क्षेत्रको उम्मेदवार सिफारिस गर्न बैठकले निर्देशन दिएको पार्टीका प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिनु भयो । उहाँका अनुसार एक जना महिला अनिवार्य रहनेगरी दुवै निर्वाचनका लागि ३ जना उम्मेदवार सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।
एमालेले उम्मेदवार छनौटको मापदण्ड पनि तय गरेको छ । पार्टी नीति र कार्यक्रमप्रति प्रतिवद्धता, लोकप्रियता र विजयको सुनिश्चितता, पार्टीप्रतिको निष्ठा र आन्दोलनको योगदान, सन्तुलन र समावेशिता, निर्वाचन कानुन बमोजिमको योग्यता पुगेको व्यक्तिहरुलाई प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि उम्मेदवार उठाउन सक्ने मापदण्ड तय गरिएको पनि प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख गुरुङले बताउनु भयो ।
एमालेले सिफारिस गरेका कुनै पनि उम्मेदवारहरुले पार्टीले अन्तिम निर्णय नगरेसम्म आफू उम्मेदवार भए भनेर कुनै पनि गतिविधि नगर्न पनि सचेत गराएको छ । प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख गुरुङले भन्नु भयो, ‘आगामी मंसीर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरुको सिफारिस प्रक्रिया र उम्मेदवारहरुको छनौंटको मापदण्ड देहाय बमोजिम हुनेछ । जिल्ला सम्बन्धित क्षेत्रको क्षेत्रीय कमिटीले सम्बन्धित क्षेत्रको उम्मेदवार सिफारिस गर्ने । एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र रहेका जिल्लाहरुले जिल्ला कमिटीको बैठकबाट उम्मेदवार सिफारिस गर्ने, प्रदेशसभा निर्वाचनको उम्मेदवार पनि सोहीअनुसार सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रीय समन्वय कमिटीको बैठकले गर्ने ।
गरिएको सिफारिसमा सम्बन्धित कमिटीको अन्य राय भए सो समेत उल्लेख गरेर सिफारिस गर्ने । सिफारिसमाथिको अन्तिम निर्णय केन्द्रले गर्ने । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका, कम्तिमा एक जना महिलासहित ३ जना उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्ने । स्मरणीय छ सिफारिस, सिफारिस मात्रै हो । अन्तिम निर्णय होइन । निर्णय नभएसम्म सिफारिसमा परेका कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो उम्मेदवारी पक्का भएजस्तो व्यवहार गर्न मिल्दैन ।
समानुपातिकका लागि बन्दी सूचिको उम्मेदवारको प्रस्ताव पठाउँदा सन्तुुलन, समावेशीता र अवसरको न्यायोजित वितरणलाई समेत ध्यानमा राखि सम्बन्धित जिल्ला कमिटीको बैठकबाट सिफारिस गर्ने । उक्त सिफारिसमा सम्बन्धित प्रदेश कमिटीले आफ्नो अन्तिम कुनै राय भए सो समेत उल्लेख गरेर सिफारिस गर्ने । स्मरणीय छ–केन्द्रले आवश्यक ठानेमा कुनै पनि तहको प्रत्यक्ष वा समानुपातिक तहको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सक्छ । उम्मेदवार सिफारिस गर्ने अन्तिम मिति २०७९ भदौं २२ गते हुनेछ । तसर्थ सम्बन्धित कमिर्टीहरुले सोही अनुसार सिफारिस प्रक्रिया आरम्भ गरिसक्नु पर्नेछ ।
उम्मेदवारको छनौंट मापदण्डः पार्टी नीति र कार्यक्रमप्रति प्रतिवद्धता, लोकप्रियता र विजयको सुनिश्चितता, पार्टीप्रतिको निष्ठा र आन्दोलनको योगदान, सन्तुलन र समावेशिता, निर्वाचन कानुन बमोजिमको योग्यता पुगेको हुनुपर्नेछ । समानुपातिक मत भनेको व्यक्तिको लोकप्रियताबाट प्राप्त हुने मत हो । यसमा सिंगो पार्टी पंक्तिको योगदान रहेको हुन्छ । समानुपातिक मत सामूहिक कमाई हो । तसर्थ, समानुपातिकतर्फको बन्दसूचि तयार गर्दा सबै मिलेर कमाउने र दामासायीमा वितरण गर्ने भन्ने पक्षलाई ध्यान दिनु पर्दछ । दामासायी वितरण भनेको प्राप्त अवसरको न्यायोचित वितरण हो ।
त्यसैले समानुपातिकको कुनै पनि निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुने स्थानमा एक चोटी अवसर प्रयोग गरेका पार्टीका नेता, कार्यकर्ता वा समर्थकहरुलाई आम रुपमा दोहो¥याउनु हुन्न । यस्ता क्षेत्रमा पालैपालो वितरण प्रणाली अपनाउनुपर्छ । स्थानीय तह वा अन्य कुनै पनि तहका बहालवाला जनप्रतिनिधिलाई राजीनामा गराएर प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभामा उम्मेदवार सिफारिस आम रुपमा गर्नु हुन्न । यहाँ पनि अवसरको न्यायोचित वितरणको पक्ष आकर्षित हुन्छ ।
पछिल्लो पटक भएको कुनै पनि निर्वाचनमा पराजित उम्मेदवारहरु कसैलाई पनि प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्ष वा समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार बनाउनु उपयुक्त हुन्न । तर जनाधार भएका र निर्वाचन प्रयोजनलाई समेत ध्यानमा राखेर अन्य पार्टीबाट प्रवेश गराइएकाको हकमा विशेष निर्णय लिन उपयुक्त हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने क्षेत्रमा कतिपटक उम्मेदवार बन्नेभन्ने तर्फ व्यवहारिक हुन्न । त्यहाँ पार्टीको जनाधार मात्रै होइन । निर्वाचन दाउपेच, आवश्यक्ता र नेतृत्वको पक्षलाई पनि ख्याल गरिन्छ । जित्ने सम्भावना बढि र संसदीय भूमिका प्रभावकारी भएकाहरुलाई नै उम्मेदवार बनाईन्छ ।
यो निर्वाचनको रणनीतिसँग सम्बन्धित विषय पनि हो । त्यसैले पार्टीले नेता, कार्यकर्ता, आम समर्थक, शुभचिन्तकहरुमा रहेको जन अनुमोदित हुन प्रतिस्पर्धामा सामेल हुने चाहनालाई स्वभाविक मान्दछ । र, प्रोत्साहित पनि गर्नु पर्दछ । तर केहीमा मात्रै रहेको म मात्रै जित्छु, मै मात्रै योग्य छु भन्ने कुरा अहिलेको चुनौतिपूर्ण समयमा उपयुक्त होइन । तसर्थ, हामी सबैले म भन्दा लोकप्रिय कमरेड को हो भनेर खोजी गर्न आवश्यक छ ।
निर्वाचन आधारित कमिटी संचालन र योजना । आसन्न निर्वाचनलाई ध्यानमा राखि युवा केन्द्रित निर्वाचन परिचालन कमिटी बुथ कमिटी गठन गर्ने । यस कमिटीमा खासगरी अनेरास्ववियू, राष्ट्रिय युवा संघ, नेपाल, खेलकुद महासंघ, जिफन्ट, भूपू संनिक संघ, प्रहरी संगठनका युवाहरु रहेको १५ देखि २५ जनासम्मको कमिटी संचालन निर्माण गर्ने । स्थान र सक्रियता हेरी अन्य जनसंगठनका प्रतिनिधिहरुलाई पनि यसमा सामेल गर्ने । पार्टी केन्द्रले विशेष पार्टीको परिभाषित काम तोकेका बाहेक विभागीय र जनसंगठनको जिम्मेवारीमा रहेका कमरेडहरु सम्बन्धित भूगोलकै निर्वाचन परिचालनमा केन्द्रित रहने । पार्टीलाई बहुमतमा पु¥याउन आवश्यक मत वृद्धिका लागि अव हरेक पार्टी सदस्यले नयाँ २ भोट थप्ने, ५ भोट संरक्षण गर्ने नीति आम रुपमा अघि बढाउने ।
स्थानीय तह निर्वाचनको छानवीन कार्यदलले विभिन्न व्यक्तिहरुको बारेमा परेको उजुरी र यसमाथिको छानवीन कार्य दलको कामको बारेमा संयोजक उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले बैठकलाई जानकारी गराउनु भयो । कार्यदलको काम नसकेसम्म काम जारी रहने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु । दोहोरिएका सदस्यको व्यवस्थापन ।
अहिले संगठन विभागले सदस्यहरुको विवरण अध्यावधिक गरिरहेको छ । यसक्रममा करिव ५२ हजार ५ सय ५० जना सदस्यहरुको नामा दोहोरिएको भेटिएको छ । यसलाई व्यवस्थित नगर्दा दोहोरिएका सदस्यहरुमध्ये सबैभन्दा पुरानो सदस्यको नम्बर कायम गर्ने र बाँकि सदस्यहरुलाई विशेष नम्बर दिने ।
एमालेले निर्वाचन परिचालनमा युवाहरुलाई समेटने गरी १५ देखि २५ सदस्यीय निर्वाचन परिचालन कमिटी निर्माण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । अनेरास्ववियू, राष्ट्रिय युवा संघ, नेपाल, खेलकुद महासंघका आवद्ध युवाहरुलाई समेटेर निर्वाचन परिचालन कमिटी बनाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको एमालेले जनाएको छ । बैठकले हरेक पार्टी सदस्यलाई २ भोट थप्न र ५ भोट संरक्षण गर्ने नीति आम रुपमा अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख गुरुङले बताउनु भयो ।
गुरुङका अनुसार बैठकले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको उम्मेदवार निर्वाचन आयोगका सिफारिस गर्ने अख्तियार पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकमा पार्टीका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल नेतृत्वको स्थानीय तह निर्वाचन छानवीन समितिले आफ्नो कामबारे बैठकलाई जानकारी गराएको थियो । त्यसैगरी पार्टीको केन्द्रिय अनुशासन आयोग, केन्द्रिय सल्लाहकार परिषद, लेखा आयोगले पनि बैठकमा आ–आफ्नो कामको प्रगतिविवरण बैठकमा प्रस्तुत गरेको थियो ।
