२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी तराईमा ‘लू’को जोखिम, कसरी बच्ने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

श्रमिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने वातावरण बनाइने



File Photo
अ+ अ-

जनकपुरधाम । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले श्रमिकलाई सम्मानपुर्वक बाँच्ने वातावरण बनाउने प्रयत्नमा सरकार लागि परेको बताउनुभएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषद्वारा आज जनकपुरधाममा आयोजित सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रममा मन्त्री कुँवरले कोषको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै श्रमिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने वातावरण बनाउन सरकार प्रयत्नशील रहेको बताउनुभयो ।

श्रमजीवीको सम्मानबिना मूलुक अघि बढ्न नसक्ने उल्लेख गर्नुहुँदै मन्त्री कुँवरले रोजगारदाता र श्रमिक मिलेर अघि बढ्न सकेमात्र मुलुकको विकास सम्भव हुने जिकिरसमेत गर्नुभयो । योगदान गर्ने श्रमिकलाई जीवनको उत्तरार्धमा सम्मानपूर्वक बाँच्ने वातावरण बनाउन सरकारले सामाजिक सुरक्षाकोष स्थापना गरेको उहाँले बताउँनुभयो । मन्त्री कुँवरले श्रमिक र रोजगारदाता एकअर्काका परिपूरक भएकाले दुबै पक्ष आपसमा सहकार्य गरी अघि बढ्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो ।

श्रमिकलाई हेप्ने, सम्मान नगर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्दै श्रम ऐनलाई पूर्ण रुपमा परिपालना गर्नुपर्नेमा मन्त्री कुँवरले जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले कोषले स–साना उद्योग सञ्चालनका लागि सहुलियत ऋण लगानी गर्ने तयारी गरेको बताउनुभयो । धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले कोषबारे रोजगारदाता र श्रमिकबीच फरक–फरक बुझाइ रहेकाले समय समयमा विवाद हुने गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै कोषबारे स्पष्ट पार्न सकिए श्रमिक र रोजगारदाताबीच हुने धेरैजसो विवाद आफै समाधान हुने बताउनुभयो ।

सरकारले तोकेको ज्याला नदिइ काममा लगाउनु अपराध भएकाले सम्झौता अनुसार पारिश्रमिक नदिएको उजुरी आए तत्काल कारबाही गरिने प्रजिअ पौडेलको भनाइ थियो । कार्यक्रममा रोजगारदाता, श्रमिक, ट्रेड युनियनका पदाधिकारी तथा सरोकारबाला निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।