७ पुष २०८२, सोमबार
,
Latest
अमेरिकामा भएको नेपाली गायन र नृत्य प्रतियोगितामा आर्या र खुसी विजयी मनाइयो ७०औँ बार स्थापना दिवस हायु हत्या प्रकरणः दुई जनाको हत्या भएको पुष्टि, दुई जना पक्राउ प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबारे निर्वाचन आयोगसहित दल र नागरिक प्रतिनिधिसँग छलफलमा सरकार म्याग्दीमा ‘कालाहारी बोयर’ जातको बाख्रा भित्रियो नबिल बैंकले चीनमा त्रिशूली जलविद्युत्सम्बन्धी मुद्दा जित्यो साइकल चढनेहरू दिनप्रतिदिन घट्दै एमसीए नेपाल अन्तर्गत धानखोला लमहीको ४० किमि क्षेत्र मर्मत गर्न ठेक्का सम्झौता मिराज ढुंगाना नेतृत्वको टोलीद्वारा माईतीघरमा सरकार विरोधी प्रदर्शन (तस्बिरहरु) सिद्धबाबा सुरुङ निर्माण ६५ प्रतिशत, छिटो सक्न मन्त्री घिसिङको निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘महिलाहरु समानुपातिकमा मात्र नभई प्रत्यक्ष चुनावमा समेत उम्मेदवार बन्न तयार र सक्षम छन्’



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसकी सांसद रंगमती शाहीले महिलाहरु समानुपातिकमा मात्र नभइ प्रत्यक्ष चुनावमा उम्मेदवार बन्नपनि तयार र सक्षम रहेको बताउनुभएको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले प्रत्यक्षमा उम्मेदवारी दिँदा प्रत्येक दलले जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व बमोजिम महिला उम्मेदवारी दिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था कानूनमा नै बाध्यकारी बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । सांसद शाहीले महिलालाई प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनाउने कुरामा दलहरुको व्यवहार आफैँ विभेदपूर्ण रहेको बताउनु भयो । उहाँले आगामी निर्वाचनमा महिलालाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उठाएर विजयी सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । सांसद शाहीले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्तारुढ दलहरुले गठबन्धन गरेर जाँदा महिला उम्मेदवारी अनिवार्य नभएको उल्लेख गर्दै आगामी संघ र प्रदेश सदस्यको नर्वाचनमा प्रत्यक्षमा महिला उम्मेदवार संविधान बमोजिम सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा सत्तारुढ दलहरुले गठबन्धन गरेका कारण एउटा दलले एउटा र अर्को दलले अर्को पदमा उम्मेदवारी दिएकोले निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारी अनिवार्य भएन । त्यसैले एउटा मात्रै पदमा मनोनयन दर्ता गर्दा महिला उम्मेदवारी अनिवार्य हुनुपर्ने भनेको नर्वाचन आयोगले त्यसलाई संशोधन गरेर महिलालाई प्राथमिकता दिनुमात्रै भनेको थियो । यसबाट के देखिन्छ भने कानूनले नै बाध्यकारी बनाउने हो भने दलहरुले महिलालाई उम्मेदवारी नै बनाउने रहेछन्, त्यसैले कानूनले नै बाध्यकारी बनाउन यो प्रश्ताव पास हुनुपर्छ ।

संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । धारा १८ ले समानताको हकको व्यवस्था गरेको छ । तर महिलालाई प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनाउने कुरामा दलहरुको व्यवहार आफैँ विभेदपूर्ण छ । प्रत्यक्षमा उम्मेदवारी दिँदा प्रत्येक दलले जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व बमोजिम महिला उम्मेदवारी दिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था कानूनमा नै बाध्यकारी बनाउने हो भने महिलाको दक्षता एवं नेतृत्व विकासमा टेवा पुग्नेछ । अब महिला समानुपातिकमा बसेर सुरक्षित हुनेमात्रै होइन, प्रत्यक्ष चुनावमा उम्मेदवार बन्नपनि तयार र सक्षम छन् ।’

सांसद शाहीले कानूनले नै बाध्यकारी बनाउने हो भने दलहरुले महिलालाई उम्मेदवारी बनाउने निश्चित रहेको बताउनु भयो ।