• ४ असार २०८१, मंगलवार
  •      Tue Jun 18 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   कार्यकर्तालाई बाड्न सरकारले ५५ अर्ब भन्दा बढी बजेट एक करोड भन्दा तलका आयोजनामा राख्यो: डा.महत ★   म एक्लैले सबैको ठाउँमा खेल्न सक्दिन, हामी व्यक्तिको कारण नभई टोलीको रूपमा हार्यौं: बाबर आजम ★   पेरिस ओलम्पिकमा उच्च तापक्रमको खतरा रहने चेतावनी ★   प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा पदमा बसिरहन मिल्दैन: प्रभु साह ★   भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्छ: अब्दुल खान ★   अध्यक्ष ठाकुरको प्रश्न: जनयुद्ध गरेको माओवादी नेतामाथि कुनै मुद्दा छैन, मधेसी नेतामाथि मुद्दा किन ? ★   सहकारी मन्त्रालयको ‘ब्रिफिङ’: दुई सहकारीले रकम फिर्ता गरिसक्यो ★   गोसाइँकुण्डमा गङ्गादशहरा स्नान गर्ने बढे ★   शिक्षामा दलिय राजनीतिकरण अन्त्य गरेरै छोड्छु: शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ ★   नेपाल–चीनका विश्वविद्यालयबीच सम्बन्ध विस्तारमा शैक्षिक मेला उपयोगी हुने परराष्ट्रमन्त्रीको विश्वास

‘महिलाहरु समानुपातिकमा मात्र नभई प्रत्यक्ष चुनावमा समेत उम्मेदवार बन्न तयार र सक्षम छन्’



काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसकी सांसद रंगमती शाहीले महिलाहरु समानुपातिकमा मात्र नभइ प्रत्यक्ष चुनावमा उम्मेदवार बन्नपनि तयार र सक्षम रहेको बताउनुभएको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले प्रत्यक्षमा उम्मेदवारी दिँदा प्रत्येक दलले जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व बमोजिम महिला उम्मेदवारी दिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था कानूनमा नै बाध्यकारी बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । सांसद शाहीले महिलालाई प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनाउने कुरामा दलहरुको व्यवहार आफैँ विभेदपूर्ण रहेको बताउनु भयो । उहाँले आगामी निर्वाचनमा महिलालाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उठाएर विजयी सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । सांसद शाहीले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्तारुढ दलहरुले गठबन्धन गरेर जाँदा महिला उम्मेदवारी अनिवार्य नभएको उल्लेख गर्दै आगामी संघ र प्रदेश सदस्यको नर्वाचनमा प्रत्यक्षमा महिला उम्मेदवार संविधान बमोजिम सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा सत्तारुढ दलहरुले गठबन्धन गरेका कारण एउटा दलले एउटा र अर्को दलले अर्को पदमा उम्मेदवारी दिएकोले निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारी अनिवार्य भएन । त्यसैले एउटा मात्रै पदमा मनोनयन दर्ता गर्दा महिला उम्मेदवारी अनिवार्य हुनुपर्ने भनेको नर्वाचन आयोगले त्यसलाई संशोधन गरेर महिलालाई प्राथमिकता दिनुमात्रै भनेको थियो । यसबाट के देखिन्छ भने कानूनले नै बाध्यकारी बनाउने हो भने दलहरुले महिलालाई उम्मेदवारी नै बनाउने रहेछन्, त्यसैले कानूनले नै बाध्यकारी बनाउन यो प्रश्ताव पास हुनुपर्छ ।

संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । धारा १८ ले समानताको हकको व्यवस्था गरेको छ । तर महिलालाई प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनाउने कुरामा दलहरुको व्यवहार आफैँ विभेदपूर्ण छ । प्रत्यक्षमा उम्मेदवारी दिँदा प्रत्येक दलले जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व बमोजिम महिला उम्मेदवारी दिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था कानूनमा नै बाध्यकारी बनाउने हो भने महिलाको दक्षता एवं नेतृत्व विकासमा टेवा पुग्नेछ । अब महिला समानुपातिकमा बसेर सुरक्षित हुनेमात्रै होइन, प्रत्यक्ष चुनावमा उम्मेदवार बन्नपनि तयार र सक्षम छन् ।’

सांसद शाहीले कानूनले नै बाध्यकारी बनाउने हो भने दलहरुले महिलालाई उम्मेदवारी बनाउने निश्चित रहेको बताउनु भयो ।