• ३२ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार
  •      Fri Jun 14 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   किन घट्न सकेन उच्च मातृ मृत्युदर ? ★   कोशी प्रदेश सरकारको बजेट सिलिङ रु ३५ अर्ब १७ करोड ३४ लाख ★   भिम आचार्यले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिमा क्यानले जनायो आपत्ति ★   पार्टीभित्र प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्छौँ , मनोनयन प्रणाली अन्त्य गर्छौँ: प्रधानमन्त्री ★   काठमाडौँ महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा ‘सेन्ट्रल किचेन’मार्फत खाजा वितरण गर्ने ★   काठमाडौँ उपत्यकामा भोलिदेखि मनसुन सक्रिय हुने ★   ८ बुँदे प्रस्ताव पास गर्दै सकियो राप्रपा नेपाल केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक ★   उत्तराखण्डको वन्यजन्तु आरक्षणमा आगलागी हुँदा चार वन अधिकारीको मृत्यु ★   व्यास नगरपालिकाका मेयरको मतगणना तत्काल नगर्न आदेश ★   सय दिनमा गृहमन्त्री लामिछानेले के–के काम गरे ? (पूर्णपाठ)

‘महिलाहरु समानुपातिकमा मात्र नभई प्रत्यक्ष चुनावमा समेत उम्मेदवार बन्न तयार र सक्षम छन्’



काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसकी सांसद रंगमती शाहीले महिलाहरु समानुपातिकमा मात्र नभइ प्रत्यक्ष चुनावमा उम्मेदवार बन्नपनि तयार र सक्षम रहेको बताउनुभएको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले प्रत्यक्षमा उम्मेदवारी दिँदा प्रत्येक दलले जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व बमोजिम महिला उम्मेदवारी दिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था कानूनमा नै बाध्यकारी बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । सांसद शाहीले महिलालाई प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनाउने कुरामा दलहरुको व्यवहार आफैँ विभेदपूर्ण रहेको बताउनु भयो । उहाँले आगामी निर्वाचनमा महिलालाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उठाएर विजयी सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । सांसद शाहीले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्तारुढ दलहरुले गठबन्धन गरेर जाँदा महिला उम्मेदवारी अनिवार्य नभएको उल्लेख गर्दै आगामी संघ र प्रदेश सदस्यको नर्वाचनमा प्रत्यक्षमा महिला उम्मेदवार संविधान बमोजिम सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा सत्तारुढ दलहरुले गठबन्धन गरेका कारण एउटा दलले एउटा र अर्को दलले अर्को पदमा उम्मेदवारी दिएकोले निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारी अनिवार्य भएन । त्यसैले एउटा मात्रै पदमा मनोनयन दर्ता गर्दा महिला उम्मेदवारी अनिवार्य हुनुपर्ने भनेको नर्वाचन आयोगले त्यसलाई संशोधन गरेर महिलालाई प्राथमिकता दिनुमात्रै भनेको थियो । यसबाट के देखिन्छ भने कानूनले नै बाध्यकारी बनाउने हो भने दलहरुले महिलालाई उम्मेदवारी नै बनाउने रहेछन्, त्यसैले कानूनले नै बाध्यकारी बनाउन यो प्रश्ताव पास हुनुपर्छ ।

संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । धारा १८ ले समानताको हकको व्यवस्था गरेको छ । तर महिलालाई प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनाउने कुरामा दलहरुको व्यवहार आफैँ विभेदपूर्ण छ । प्रत्यक्षमा उम्मेदवारी दिँदा प्रत्येक दलले जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व बमोजिम महिला उम्मेदवारी दिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था कानूनमा नै बाध्यकारी बनाउने हो भने महिलाको दक्षता एवं नेतृत्व विकासमा टेवा पुग्नेछ । अब महिला समानुपातिकमा बसेर सुरक्षित हुनेमात्रै होइन, प्रत्यक्ष चुनावमा उम्मेदवार बन्नपनि तयार र सक्षम छन् ।’

सांसद शाहीले कानूनले नै बाध्यकारी बनाउने हो भने दलहरुले महिलालाई उम्मेदवारी बनाउने निश्चित रहेको बताउनु भयो ।