• १ असार २०८१, शनिबार
  •      Sat Jun 15 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   प्रधानमन्त्रीलाई किन प्रधानमन्त्री बनेको हुँ भन्ने नै थाहा छैनः महामन्त्री थापा ★   भारतद्वारा प्यूठानमा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाको शिलान्यास ★   क्रान्तिकारीहरूले ‘पुजार सार्की’ हेरेर आफूलाई समीक्षा गर्नुस्ः राजेन्द्र लिङ्देन ★   आईपीएल टोलीहरुले गरे नेपाली टिमको प्रशंसा ★   देशमा केही नराम्रो नगर्नु नै अहिलेका लागि सबैभन्दा राम्रो गर्नु होः उपप्रधानमन्त्री लामिछाने ★   पुरानो पार्टीका भद्दा नक्कल गर्न भएन भन्नेमा हामी सचेत छौँ – उपसभापति वाग्ले ★   ‘खल्तीमा राजीनामा पत्र बोकेर हिँडेका छौँ, सरकारलाई दिएको समर्थनबारे समीक्षा गर्ने बेला भयो’ ★   अमेरिका २०२६ विश्वकपका लागि सिधै छनोट ★   एमसिसीअन्तर्गत बन्ने रातमाटे सबस्टेसनको ठेक्का लाग्यो ★   न्यूजिल्यान्डको पहिलो जित 

‘महिलाहरु समानुपातिकमा मात्र नभई प्रत्यक्ष चुनावमा समेत उम्मेदवार बन्न तयार र सक्षम छन्’



काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसकी सांसद रंगमती शाहीले महिलाहरु समानुपातिकमा मात्र नभइ प्रत्यक्ष चुनावमा उम्मेदवार बन्नपनि तयार र सक्षम रहेको बताउनुभएको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले प्रत्यक्षमा उम्मेदवारी दिँदा प्रत्येक दलले जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व बमोजिम महिला उम्मेदवारी दिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था कानूनमा नै बाध्यकारी बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । सांसद शाहीले महिलालाई प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनाउने कुरामा दलहरुको व्यवहार आफैँ विभेदपूर्ण रहेको बताउनु भयो । उहाँले आगामी निर्वाचनमा महिलालाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उठाएर विजयी सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । सांसद शाहीले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्तारुढ दलहरुले गठबन्धन गरेर जाँदा महिला उम्मेदवारी अनिवार्य नभएको उल्लेख गर्दै आगामी संघ र प्रदेश सदस्यको नर्वाचनमा प्रत्यक्षमा महिला उम्मेदवार संविधान बमोजिम सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा सत्तारुढ दलहरुले गठबन्धन गरेका कारण एउटा दलले एउटा र अर्को दलले अर्को पदमा उम्मेदवारी दिएकोले निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारी अनिवार्य भएन । त्यसैले एउटा मात्रै पदमा मनोनयन दर्ता गर्दा महिला उम्मेदवारी अनिवार्य हुनुपर्ने भनेको नर्वाचन आयोगले त्यसलाई संशोधन गरेर महिलालाई प्राथमिकता दिनुमात्रै भनेको थियो । यसबाट के देखिन्छ भने कानूनले नै बाध्यकारी बनाउने हो भने दलहरुले महिलालाई उम्मेदवारी नै बनाउने रहेछन्, त्यसैले कानूनले नै बाध्यकारी बनाउन यो प्रश्ताव पास हुनुपर्छ ।

संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । धारा १८ ले समानताको हकको व्यवस्था गरेको छ । तर महिलालाई प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनाउने कुरामा दलहरुको व्यवहार आफैँ विभेदपूर्ण छ । प्रत्यक्षमा उम्मेदवारी दिँदा प्रत्येक दलले जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व बमोजिम महिला उम्मेदवारी दिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था कानूनमा नै बाध्यकारी बनाउने हो भने महिलाको दक्षता एवं नेतृत्व विकासमा टेवा पुग्नेछ । अब महिला समानुपातिकमा बसेर सुरक्षित हुनेमात्रै होइन, प्रत्यक्ष चुनावमा उम्मेदवार बन्नपनि तयार र सक्षम छन् ।’

सांसद शाहीले कानूनले नै बाध्यकारी बनाउने हो भने दलहरुले महिलालाई उम्मेदवारी बनाउने निश्चित रहेको बताउनु भयो ।

 




भर्खरै