• १२ असार २०८१, बुधबार
  •      Wed Jun 26 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   भेडीगोठले बुकीमा चहलपहल, बेंसी सुनसान ★   एसिया कप खेल्ने नेपाली टोलिको घोषणा ★   मनीताले पेरिस ओलम्पिक खेल्ने ★   इच्छाकामना गाउँपालिकाद्वारा तीनवटा कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन ★   अन्य थप ऐन संशोधनलाई प्राथमिकता दिन काँग्रेसलाई निजी क्षेत्रको सुझाव ★   नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा पहिरो पन्छाउन उपकरण ★   कला, संस्कृतिसहितको पहिचान नै भावी पुस्ताको महत्वपूर्ण सम्पत्ति होः राष्ट्रपति पौडेल ★   स्वस्तिमा–साम्राज्ञीको अभिव्यक्ति गैर जिम्मेवारपूर्णः चलचित्र कलाकार संघ ★   नेपाल आँखा अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा सेवा लागू हुने ★   एकीकृत समाजवादीको अध्यक्षमा झलनाथ खनालले घनश्यामलाई सहयोग गर्ने

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्छ: अब्दुल खान



काठमाडौँ । जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले भौतिक पूर्वाधा तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट पुनर्लेखन गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो ।

सांसद खाणले सो मन्त्रालयको बजेट नेतामुखि भएकाले पनि त्यसलाई पुनर्लेखन गरेर अघि बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठलाई दिनु भयो । उहाँले केही क्षेत्र र केही जिल्लाहरुमा मात्रै बजेट सीमित गराउने काम मन्त्रीहरुले गर्न नहुने पनि बताउनु भयो । सांसद खानले राष्ट्रिय योजना आयोगको अदूरदर्शी सोचका कारण मुलुकको विकास निर्माणको काममा सुधार हुन नसकेको जिकिर पनि गर्नु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो, ‘भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीज्यूलाई के भन्न चाहन्छु भने–भौतिक पूर्वाधारको बजेट नेतामुखि भएको देखिन्छ । केही क्षेत्र र केही जिल्लाहरुमा सीमित देखिन्छ । तसर्थ भौतिक पूर्वाधारको बजेट पुनर्लेखन गरौं माननीय मन्त्रीजी । यसरी भएन । राष्ट्रिय योजना आयोगको अदुरदर्शी सोच र अपर्याप्त अन्वेषण, अनुसन्धानको कमीको कारणले व्यवहारिक र देशमा संरचनागत सुधार भईराखेको छैन । ’

सांसद खानले योजना आयोगले देशमा रुपान्तरण गर्ने खालको योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर सोही अनुसारको कार्यक्रम ल्याउन नसकेको दावी समेत गर्नु भयो ।