१९ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा मन्त्री यादवको आकस्मिक अनुगमन सिंहदरबारमै सुरु भयो निजामती कर्मचारी अस्पतालको सेवा इकाई, कर्मचारीले अब परिसरमै स्वास्थ्य सेवा पाउने शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि विद्यालयलाई दलगत प्रभावबाट मुक्त गर्न जरुरीः सभापति थापा झापाकाे दुवागढीमा आगलागीः एक घर जलेर नष्ट रुपन्देही अदालतः चार हजार १०९ मुद्दा फछ्र्यौट अडियो समस्या देखिएपछि राष्ट्रिय सभाको बैठक स्थगित आज बस्दै संवैधानिक परिषद्को बैठक, रिक्त संवैधानिक पदमा नियुक्ति सिफारिसको तयारी नेपालमै गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध हुन्छः मन्त्री पोखरेल थमन बिक हत्या प्रकरणमा दोषी ठहरिएका पूर्वसांसद लक्ष्मी महतो कारागार चलान वीरगञ्जमा बाल उद्यान तथा शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालन, महिलाको रोजगारी सहभागिता बढ्ने अपेक्षा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्छ: अब्दुल खान



अ+ अ-

काठमाडौँ । जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले भौतिक पूर्वाधा तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट पुनर्लेखन गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो ।

सांसद खाणले सो मन्त्रालयको बजेट नेतामुखि भएकाले पनि त्यसलाई पुनर्लेखन गरेर अघि बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठलाई दिनु भयो । उहाँले केही क्षेत्र र केही जिल्लाहरुमा मात्रै बजेट सीमित गराउने काम मन्त्रीहरुले गर्न नहुने पनि बताउनु भयो । सांसद खानले राष्ट्रिय योजना आयोगको अदूरदर्शी सोचका कारण मुलुकको विकास निर्माणको काममा सुधार हुन नसकेको जिकिर पनि गर्नु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो, ‘भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीज्यूलाई के भन्न चाहन्छु भने–भौतिक पूर्वाधारको बजेट नेतामुखि भएको देखिन्छ । केही क्षेत्र र केही जिल्लाहरुमा सीमित देखिन्छ । तसर्थ भौतिक पूर्वाधारको बजेट पुनर्लेखन गरौं माननीय मन्त्रीजी । यसरी भएन । राष्ट्रिय योजना आयोगको अदुरदर्शी सोच र अपर्याप्त अन्वेषण, अनुसन्धानको कमीको कारणले व्यवहारिक र देशमा संरचनागत सुधार भईराखेको छैन । ’

सांसद खानले योजना आयोगले देशमा रुपान्तरण गर्ने खालको योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर सोही अनुसारको कार्यक्रम ल्याउन नसकेको दावी समेत गर्नु भयो ।