• ४ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार
  •      Fri May 17 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   सत्ता समिकरण सुविधाजनक बहुमतमा छ, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउनुहुन्छ: सांसद भट्टराई ★   गृहमन्त्रीलाई छानविनको दायरामा ल्याउन छानविन समिति चाहिएको हो: सांसद महत ★   काँग्रेसलाई रास्वपा सांसद झाको आग्रह– माग के हो लेटरहेडमा लिखित रुपमा ल्याउनुस् ★   प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिने ★   इतिहासकार ज्ञानमणिको योगदान अविस्मरणीय: राष्ट्रपति ★   विद्यार्थी मृत फेला परेपछि आक्रोशित भिडद्वारा पटनाको स्कुलमा आगलागी ★   १६७ रुपैयाँमै घर ! ★   महिला ट्वान्टी–२० क्रिकेटको फाइनलमा सुदूरपश्चिम र एपिएफ भिड्ने ★   अवैध सुन नदिने उद्देश्यले लुटिएको नाटक गर्ने एक जना पक्राउ ★   लामखुट्टेको समूह किन मानिसको टाउको माथि घुम्छ ?

‘महिलाहरु समानुपातिकमा मात्र नभई प्रत्यक्ष चुनावमा समेत उम्मेदवार बन्न तयार र सक्षम छन्’



काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसकी सांसद रंगमती शाहीले महिलाहरु समानुपातिकमा मात्र नभइ प्रत्यक्ष चुनावमा उम्मेदवार बन्नपनि तयार र सक्षम रहेको बताउनुभएको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले प्रत्यक्षमा उम्मेदवारी दिँदा प्रत्येक दलले जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व बमोजिम महिला उम्मेदवारी दिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था कानूनमा नै बाध्यकारी बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । सांसद शाहीले महिलालाई प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनाउने कुरामा दलहरुको व्यवहार आफैँ विभेदपूर्ण रहेको बताउनु भयो । उहाँले आगामी निर्वाचनमा महिलालाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उठाएर विजयी सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । सांसद शाहीले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्तारुढ दलहरुले गठबन्धन गरेर जाँदा महिला उम्मेदवारी अनिवार्य नभएको उल्लेख गर्दै आगामी संघ र प्रदेश सदस्यको नर्वाचनमा प्रत्यक्षमा महिला उम्मेदवार संविधान बमोजिम सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा सत्तारुढ दलहरुले गठबन्धन गरेका कारण एउटा दलले एउटा र अर्को दलले अर्को पदमा उम्मेदवारी दिएकोले निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारी अनिवार्य भएन । त्यसैले एउटा मात्रै पदमा मनोनयन दर्ता गर्दा महिला उम्मेदवारी अनिवार्य हुनुपर्ने भनेको नर्वाचन आयोगले त्यसलाई संशोधन गरेर महिलालाई प्राथमिकता दिनुमात्रै भनेको थियो । यसबाट के देखिन्छ भने कानूनले नै बाध्यकारी बनाउने हो भने दलहरुले महिलालाई उम्मेदवारी नै बनाउने रहेछन्, त्यसैले कानूनले नै बाध्यकारी बनाउन यो प्रश्ताव पास हुनुपर्छ ।

संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । धारा १८ ले समानताको हकको व्यवस्था गरेको छ । तर महिलालाई प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनाउने कुरामा दलहरुको व्यवहार आफैँ विभेदपूर्ण छ । प्रत्यक्षमा उम्मेदवारी दिँदा प्रत्येक दलले जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व बमोजिम महिला उम्मेदवारी दिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था कानूनमा नै बाध्यकारी बनाउने हो भने महिलाको दक्षता एवं नेतृत्व विकासमा टेवा पुग्नेछ । अब महिला समानुपातिकमा बसेर सुरक्षित हुनेमात्रै होइन, प्रत्यक्ष चुनावमा उम्मेदवार बन्नपनि तयार र सक्षम छन् ।’

सांसद शाहीले कानूनले नै बाध्यकारी बनाउने हो भने दलहरुले महिलालाई उम्मेदवारी बनाउने निश्चित रहेको बताउनु भयो ।