काठमाडौं । नेकपा (एमाले) की सांसद विन्दा पाण्डेले अगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा प्रत्येक दलले लैंगिक आधारमा समानुपातिक संख्यामा उम्मेदवारी दिने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभएको छ ।
मंगलवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आगामी प्रदेश सभा र संघीय संसदको निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता गराउन आवश्यक भएको भन्ने जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमा कानून मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसद पाण्डेले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि प्रमुख र अध्यक्ष, उपप्रमुख र उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमा हरेक दलले कम्तिमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारीको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनु भयो । त्यस्तै दलित महिला सदस्यको उम्मेदवारी नपरेको अवस्थामा सो स्थान रिक्त नराखी अन्य कुनै सीमान्तकृत तथा अल्पसंख्यक समुदायको महिलाले उम्मेदवारी दिनसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत उम्मेदवारी दिँदा प्रत्येक दलले लैंगिक आधारमा समानुपातिक संख्यामा उम्मेदवारी दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । र दोस्रो आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख र अध्यक्ष, उपप्रमुख र उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमा हरेक दलले कम्तिमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारीको व्यवस्था गरिनुपर्छ । र स्थानीय तहको वडामा अहिले पनि १२३ वटा वडामा दलित महिलाहरुको स्थान खालि छ । त्यस्तो ठाउँमा यदी उम्मेदवारी परेन भने त्यो उम्मेदवारीको समय सकिन बित्तिकै अरु कुनै समुदायबाट पनि महिलाहरुले उम्मेदवारी दिन सकिने । सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक अथवा अरु कुनै समुदायको उम्मेदवारी दिने हिसावले व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’
सांसद पाण्डेले संघीय संसद र प्रदेश सभा दुवैमा एउटा व्यक्ति एउटै निर्वाचन क्षेत्र र एउटै निर्वाचन प्रणालीबाट निरन्तर बढीमा दुई पटक मात्रै उम्मेदवार हुनसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो । त्यस्तै स्थानीय तहका प्रमुख, अध्यक्ष, उपप्रमुख, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख र उपप्रमुखको लागि पनि एउटै व्यक्ति, एउटै पदमा बढीमा दुई पटक मात्र निर्वाचित हुनसक्ने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘पालिकाको प्रमुख र अध्यक्षले दुई पटक निर्वाचित भइसकेपछाडी उम्मेदवारी दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर यो व्यवस्था स्थानीय तहको सबै कार्यकारी पदहरु प्रमुख, अध्यक्ष, उपप्रमुख, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख र उपप्रमुखको लागि पनि एउटै व्यक्ति, एउटै पदमा बढीमा दुई पटक मात्र निर्वाचित हुनसक्ने खालको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिक र पहिलो हुने दुवै निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत एउटा व्यक्ति एउटै निर्वाचन क्षेत्र र एउटै निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निरन्तर बढीमा दुई पटक मात्रै उम्मेदवार हुनसक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । अन्यथा अहिलेको जुन खालको स्थिति देखिएको छ । कोही आजीवन उम्मेदवार भइरहने र अरु आजीवन कसैका लागि मतदाता मात्रै बन्नुपर्ने जुन अवस्था छ, यसको अन्त्य जरुरी छ । यदी कुनै व्यक्ति संसदको लागि अपरिहार्य छ भनेर सम्बन्धित दलले अनुभुति गर्छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई फरक निर्वाचन प्रणाली वा फरक निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार बन्नसक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । तर एउटै प्रणाली र एउटै क्षेत्रबाट निरन्तर आजिवन उम्मेदवार हुने प्रवृत्तिको अन्त्य आवश्यक छ ।’
उहाँले मंसिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन अगावै निर्वाचन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गरेर सो प्रावधानहरु ल्याउन माग गर्नुभयो ।
