५ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणको विषयमा सरकार गम्भीर छ: मन्त्री श्रेष्ठ सम्पती शुद्धिकरण निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत बर्ड फ्लु संक्रमणपछि सदर चिडियाखाना अनिश्चितकालका लागि बन्द नेपाल स्काउटलाई समयानुकूल पुनर्संरचना गर्दै नयाँ कार्यसमिति ल्याइन्छः शिक्षामन्त्री पोखरेल सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखिएका जटिलता तत्काल हटाउनका लागि अध्यादेश ल्याउनुपरेको होः कानूनमन्त्री गौतम रास्वपा सांसदहरूले गभर्नर पौडेललाई सोधे–दुई तिहाई बहुमतको सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री बजेट ल्याउँदा पनि कर्जा विस्तार… नयाँ चलचित्र ऐनलाई समयसापेक्ष र व्यावहारिक बनाउन सरकार प्रतिवद्ध छः सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना राष्ट्रियसभा : विस्थापित सुकुम्बासीलाई खान, बस्न र औषधापचारको व्यवस्था गर्न माग अर्थमन्त्री वाग्लेद्वारा वैदेशिक ऋण बाध्यता भएको स्पष्टिकरण, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भएकाले नआत्तिन आग्रह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अर्थमन्त्रीलाई नायब सुब्बाको एसएमएस: न कर्मचारीको ड्रेस लगाउन मन लाग्छ न कार्यालय जान



अ+ अ-

काठमाडौँ । असमान ढंगले तलबमान निर्धारण गरिएको विरोधमा असन्तुष्ट नायब सुब्बाहरुले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई एसएमएस पठाएका छन् । उनीहरुले आफूहरु हेपिएको भन्दै कर्मचारी पोशाक लगाउन र कार्यालय जान नमानेको एसएमएसमा बताएका छन् । तलब बढाउँदा सबै तहको समान हुने गरि मात्रै बढाउन उनीहरुको माग छ ।

उनीहरुले पठाएको एसएमएसमा लेखिएको छ, “मन्त्रीज्यू नमस्कार, म एकजना हेपिएको नासु परेँ, नयाँ तलबमानको जुन हल्ला आयो त्यसपछि न कर्मचारीको ड्रेस लगाउन मन लाग्छ न कार्यालय जान । निजामती सेवा ऐनमा झन नासुको पदपूर्तिमा गर्न लागेको व्यवस्थाले साह्रै चिन्तित तुल्याएको छ । त्यसकारण हजुर हामीमाथि भइरहेको विभेदको मनन गरी हाम्रा मागप्रति ध्यान आकर्षण गरिदिनुहुन विनम्र अनुरोध छ ।”

नासुहरुले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा अधिकृत पदको पदपूर्तिका लागि विभेदपूर्ण व्यवस्था राखिएको भन्दै त्यसलाई सच्याउनका लागि पहल गरिदिन पनि अर्थमन्त्री शर्मासँग माग गरेका छन् ।

अधिकृत पदमा खुल्लाबाट ५० प्रतिशत, बढुवाबाट ३० प्रतिशत र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट २० प्रतिशत पदपूर्तिको व्यवस्था संघीय निजामती सेवा ऐनमा राख्नका लागि पहल गरिदिनसमेत उनीहरुले अनुरोध गरेका छन् । हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा अधिकृत पदमा पदपूर्ति गर्दा खुलाबाट ७० र बढुवाबाट ३० प्रतिशत गर्ने व्यवस्था छ । त्यसमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था राखिएको छैन ।

अहिले बनाइएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा पनि अधिकृत पदमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा राखिएको छैन । यो मस्यौदामा नासुभन्दा माथिल्लो अधिकृत पदमा पदपूर्ति गर्दा खुल्लाबाट ९० र बढुवाबाट १० प्रतिशत गर्ने व्यवस्था छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा अधिकृत पदको पदपूर्तिका लागि विभेदपूर्ण व्यवस्था राखिएको उनीहरुले बताएका छन् । त्यसलाई सच्याउनका लागि पहल गरिदिन पनि उनीहरुले अर्थमन्त्रीसँग माग गरेका छन् । खरिदारहरु र अधिकृतहरुका लागि माथिल्लो पदमा प्रतिस्पर्धा गर्दा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था राखिएको तर आफूहरुका लागि नराखिएको उनीहरुको गुनासो छ ।

तलब र पदपुर्तिमा विभेद गरिएको भन्दै नासुहरुले सोमबार सिंहदरबारभित्र ‘पेन डाउन’ गरेका थिए । आज उनीहरुले मुख्य सचिव, अर्थमन्त्री, सामान्य प्रशासन मन्त्री र अर्थ मन्त्रालयका सचिवलाई एसएमएस पठाएर दबाब दिएका छन् ।




भर्खरै