• २ असार २०८१, आईतवार
  •      Sun Jun 16 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   धनुषाबाट आठ दिनदेखि बेपत्ता महिलाको शव फेला ★   नेप्से परिसूचक १७ अङ्कले घट्यो ★   मधेस प्रदेशको बजेट २२ करोडले घट्यो ★   चित्रबहादुर केसीको दाबी: संघीयताले मुलुकलाई दुर्गतितर्फ लग्यो ★   बंगलादेशसँग १० वर्षअघिको बदला लिने धुनमा नेपाल ★   पाप मोचन गर्ने धार्मिक विश्वासमा मनाइने पर्व गङ्गादशहरा ★   एघार महिनामा ४४ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च ★   बजेटले मन्दीतर्फउन्मुख अर्थतन्त्रलाई सुधार्न सक्दैन: सांसद जबरा ★   देवघाटमा बाँध बाँधेर चितवन पूर्व र नवलपुर पश्चिममा सिँचाइ पुर्‍याउन प्रस्ताव ★   सरकारले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रममा विशेष ध्यान दिनुपर्छ: डा.स्वर्णिम वाग्ले

संसदीय समितिको प्रश्नः प्रधानसेनापति आईपीएसको बैठकमा किन ? (भिडियो)



काठमाडौँ । संसदीय समितिले अमेरिकी स्टेट पार्टनसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा प्रधानसेनापतिले भाग लिएको विषयमा सरकारले स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने बताएको छ ।

बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको राज्यका निर्देशक, सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको बैठकले समितिले निर्देशन दिएको बैठकमा मन्त्री, सचिव र प्रधानसेनापति उपस्थित नहुनेले झनै यसमा सशंकित बनाएको निस्कर्ष निकालेको हो । बैठकमा बोल्दै समिति सभापति निरादेवी जैरुले समितिले बोलाएको बैठकमा मन्त्रीको काम आइपरे पनि रक्षा मन्त्रालयका सचिव र प्रधानसेपति किन नआउनुभएको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।  उहाँले सम्बन्धित मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानसेनापतिलाई तत्काल समितिमा उपस्थितिका लागि पत्राचार गर्न समिति सचिवलाई निर्देशन दिनुभयो ।

सभापति जैरुले २०७२ भदौ २४, २०७२ साल ६ महिना १३ गते भएको, २०७२ साल कार्तिक १० मा भएको, २०७४ साल १ महिना २४ गते भएको, वैशाख २१ गते भएको र २०७६ ४ महिना २७ गते भएको एसपीपी सम्झौता सम्बन्धी दस्ताबेज समितिले अध्ययनका लागि मागेको भन्दै समितिलाई अध्ययनका लागि उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभयो । उहाँले आईपीएसको बैठकमा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले भाग लिएको बारे सरकारले जानकारी गराउनुपर्ने माग गरेको छ । समितिको निर्देशनअनुसार सम्बन्धित व्यक्तिहरु उपस्थित नहुनुले समितिको अधिकार क्षेत्र नै कमजोर पारिएको भान समितिलाई भएको बताउनु भयो । उहाँले निर्देशन विपरित सरकार जाने हो भने समितिको मर्यादा र समितिलाई सरकारले हेर्ने दृष्टि के हुन्छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘महत्वपूर्ण कुरा भनेको फेरिपनि स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम हो । देशमा दैविक प्रकोपका घटनाहरु भइरहेका छन् । जिम्मा लिएपछि सबै ठाउँको अवलोकनका लागि जानुपर्छ । तर हामीले दस्ताबेज मागेका छौँ । यो बीचमा २०७२ भदौ २४, २०७२ साल ६ महिना १३ गते भएको, २०७२ साल कार्तिक १० मा भएको, २०७४ साल १ महिना २४ गते भएको, वैशाख २१ गते भएको र २०७६ ४ महिना २७ गते भएको दस्ताबेज समितिले अध्ययन गर्न खोजेको हो । के हो त स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम रु भनेर । जसलाई सरकारले हामी अगाडि जाँदैनौँ भनेर कुटनीतिक पत्र पठाइसकेको जानकारी दिएको छ, त्यसो हुँदाहुँदै पनि आइपीएसमा प्रधानसेनापति भाग लिइराख्नुभएको छ । समितिको ध्यानाकर्षण त्यसमा भएको छ । परराष्ट्रमन्त्रीज्यूलाई केही काम अकस्मात आइलाग्न सक्छ । तर रक्षा मन्त्रालयका सचिव, प्रधानसेनापतिलाई पत्र गरेका छौँ । किन आउनुभएन । यो उपस्थिति नभइसकेपछि समितिको अधिकार क्षेत्र नै कमजोर उपस्थिति रह्यो कि भन्नेसम्म समितिलाई महशुस भएको छ । भोलिका दिन कुनैपनि नजिर किन नबसोस् भने समितिले निर्णय, निर्देशन, सुझाव दिन्छ, मन्त्रीको अकस्मात काम हुँदा रक्षा मन्त्रालयको सचिव उपस्थित हुनपनि सकस हो भने समितिको मर्यादा के रु समितिलाई सरकारले हेर्ने दृष्टि के रु भन्ने पर्छ । सम्बन्धित मन्त्रालय, परराष्ट्रमन्त्रालय र सेनाका प्रमुखलाई तत्काल उपस्थित हुन निर्देशन गर्छ ।’

समितिले आजको बैठकमा छलफलका लागिा परराष्ट्रमन्त्री, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख, प्रधानसेनापति लगायतलाई बोलाएको थियो ।