• ७ जेष्ठ २०८१, सोमबार
  •      Mon May 20 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   सिंहदरबार, पार्टी कार्यालय र नेताको घरको फोहोर उठ्दैन – बालेन ★   अहिलेको संसदले संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धि विधेयक पारित गर्दैन: पूर्वसभामुख ढुंगाना ★   कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बुधबार ★   केकेआरले रच्यो इतिहास, अब तेस्रो उपाधिको पर्खाइमा ★   बाँदरको हैरानी झेल्न नसकेर खास्टेतालपारीका किसान कागतीखेतीमा ★   तेह्र खर्बको आयात, एक खर्ब २६ अर्बको निर्यात ★   नेताहरुको कुर्सी मोहका कारण मुलुक कमजोर अवस्थामा पुग्यो: विप्लव ★   कसैलाई आरोप लगाएको छैन, समाचार सदनमा पढेर सुनाएको हुँ – गृहमन्त्री ★   गेललाई जर्सी उपहार दिँदै कोहलीले भने – काका अर्को सिजन आईपीएलमा फर्किनु ★   कोरियन नागरिकको सहयोगमा विद्यालयमा शौचालय

औद्योगिक क्षेत्रको भाडा वृद्धिको विषय समाधान हुन्छ: मन्त्री बडू



file

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले औद्योगिक क्षेत्रको भाडा वृद्धिसम्बन्धी विषयलाई मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकतामा राखेको र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उहाँले समस्या समाधानका लागि आफूले सकारात्मक पहल गरिरहेकाले व्यवसायीलाई नआत्तिन आग्रह गर्नुभयो । उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीकर्ताले सहजरूपमा उद्योग सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने भन्दै उद्योगी र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडबीच छलफल गरी दीर्घकालीनरूपमा समस्या समाधान गरिने बताउनुभएको परिसङ्घले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

परिसङ्घले औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगको बढाइएको जग्गा भाडा तत्काल फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ । परिसङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी नेतृत्वको परिसङ्घ टोलीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूिर्तमन्त्री बडू र उद्योग सचिव पोखरेललाई भेट गरी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बढाएको भाडा फिर्ता गर्न र दीर्घकालीनरूपमा समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको हो ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले उद्योगमा रहेका उपकरणका आधारमा (भण्डारण रहेकासमेत) विद्युत्को डिमाण्ड चार्ज लिने, उद्योगलाई आवश्यक पानी उद्योग आफैँले बोरिङ गरी निकालेको पानीमा समेत मिटर जडान गरी शुल्क लिने तथा अवाञ्छित तवरले जग्गाको भाडा बढाउनेलगायतका कार्यप्रति परिसङ्घले आपत्ति जनाएको छ ।