• २० जेष्ठ २०८१, आईतवार
  •      Sun Jun 2 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   बजेटले पोखरा पर्यटकीय राजधानी बन्छ कि बन्दैन, भन्ने प्रश्न उठायो: सांसद बैरागी ★   जलवायु परिवर्तनको असर र प्रभावको सम्बन्धमा संसदभित्र छलफल गरौँ: सांसद सापकोटा ★   संसदीय छानविन विशेष समितिले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि पनि छानविन गर्छ: गगन थापा ★   पण्डित नवराज पौडेलको १०४ औं जन्म जयन्ती मनाईयो ★   भारतमा निर्वाचनको अन्तिम दिन मतदान स्थलमा खटिएका ३३ कर्मचारीको मृत्यु ★   सांसद न्यौपानेको प्रश्न: सिंहदरबारमा हाफपाइन्ट र चप्पल लगाउने सर्वसाधारणलाई किन प्रवेश दिइएन ? ★   वीरगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति सुधार गरिँदै ★   गृहमन्त्रीले ट्राफिक कारबाहीमा परेकालाई सडकमा उभ्याएको भन्दै रामहरि खतिवडाको आपत्ति ★   घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार? ★   गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको रिटको पेशी न्यायाधीश श्रेष्ठको ईजलासमा

औद्योगिक क्षेत्रको भाडा वृद्धिको विषय समाधान हुन्छ: मन्त्री बडू



file

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले औद्योगिक क्षेत्रको भाडा वृद्धिसम्बन्धी विषयलाई मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकतामा राखेको र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उहाँले समस्या समाधानका लागि आफूले सकारात्मक पहल गरिरहेकाले व्यवसायीलाई नआत्तिन आग्रह गर्नुभयो । उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीकर्ताले सहजरूपमा उद्योग सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने भन्दै उद्योगी र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडबीच छलफल गरी दीर्घकालीनरूपमा समस्या समाधान गरिने बताउनुभएको परिसङ्घले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

परिसङ्घले औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगको बढाइएको जग्गा भाडा तत्काल फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ । परिसङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी नेतृत्वको परिसङ्घ टोलीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूिर्तमन्त्री बडू र उद्योग सचिव पोखरेललाई भेट गरी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बढाएको भाडा फिर्ता गर्न र दीर्घकालीनरूपमा समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको हो ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले उद्योगमा रहेका उपकरणका आधारमा (भण्डारण रहेकासमेत) विद्युत्को डिमाण्ड चार्ज लिने, उद्योगलाई आवश्यक पानी उद्योग आफैँले बोरिङ गरी निकालेको पानीमा समेत मिटर जडान गरी शुल्क लिने तथा अवाञ्छित तवरले जग्गाको भाडा बढाउनेलगायतका कार्यप्रति परिसङ्घले आपत्ति जनाएको छ ।