• ११ श्रावण २०८१, शुक्रबार
  •      Fri Jul 26 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   भेडेटारमा स्काइ टावर ★   मौद्रिक नीतिले समर्थन र स्वागत पाएको छः प्रधानमन्त्री ★   संघीय संसदले सहकारी संस्थाहरुको नियमन गर्नुपर्छः पूर्वअर्थमन्त्रीहरु ★   विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने पाँच जनाको शव आफन्तले बुझे ★   गृहमन्त्री लेखकसँग पूर्वसांसद मञ्चका प्रतिनिधिको भेट ★   सदन र सडकलाई प्रभावकारी ढंगले जोड्छौँ: माओवादी केन्द्र ★   दुई वर्षभित्र सबै नागरिकको घरमा विद्युत् सेवा: ऊर्जामन्त्री ★   भ्रष्टाचारविरूद्व कदम चाल्दा सरकारबाट हटाइयो – प्रचण्ड ★   कोशी सरकारबाट बाहिरियो माओवादी ★   ओबामाको समर्थनले ह्यारिसलाई राष्ट्रपतीय उम्मेदवारीका लागि थप बल पुग्ने

अहिलेको संसदले संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धि विधेयक पारित गर्दैन: पूर्वसभामुख ढुंगाना



काठमाडौँ । पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले संक्रमणकालिन न्याय (टिआरसी) सम्बन्धि विधेयक अहिलेको संघीय संसदले बनाउन नसक्ने दाबी गर्नुभएको छ ।

तत्कालीन विद्रोही माओवादी र राज्य पक्षबाट वेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था पत्ता लगाउनका लागि विस्तृत शान्ति सम्झौतामा संवैधानिक आयोग गठनको प्रावधान राखिएपनि दुवै पक्षले आफ्नो तर्फबाट सत्य बताउन नचाँहदा अहिलेसम्म पनि उनीहरुको अवस्था थाहा हुन नसकेको उहाँको भनाई थियो ।

सोमवार काठमाडौंमा आयोजित वेपत्ता योद्धाहरु सम्बन्धि एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वसभामुख ढुंगानाले राज्य पक्ष जिम्मेवार नभएकाले वेपत्ता योद्धाहरुको खोजी कार्य नै अघि बढन नसकेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले पीडित पक्षले राज्यलाई सो विषयमा जिम्मेवार बनाउन प्रश्न गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिनुभयो । तत्कालीन विद्रोही समूह माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन मध्यस्तकर्ताको भुमिका समेत निर्वाह गर्नुभएका ढुंंगानाले बेपत्ता योद्धाहरुको खोजी गर्ने काममा राज्य नभएको अनभुति आफूलाई भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अब यो नेताहरुलाई खोजेर हुँदैन तपाईहरुले । टिआरसी बन्दै बन्दैन, झन अहिलेको संसदले त बनाउँदै बनाउदैन । जस्तो तपाईहरु बेपत्ता भएको मान्छे अव जीवित छ कि छैन भनेर तपाईहरुको आशा तपाईहरुको मनमा नै राख्नुस् । म त्यसको जवाफ दिन सक्दिन । तपाईहरुले बेपत्ता कहाँ, कता हो ? भनेर पत्ता लगाउन खोज्नु भएको होइन ? हो, त्यसैका लागि कमिशन बनेको हो । शान्ति सम्झौतामा जुन आयोग गठन भनिएको छ नि । त्यो भनेको के हो भने हिजो राज्यको सेनाबाट ज्यादति भएपनि, माओवादीबाट भएको भएपनि युद्धकालमा कसको मान्छे बेपत्ता भो वा मर्‍यो ? त्यो आयोगमा गएर सत्य बनाउ भनेर साउथ अफ्रिकामा पनि त्यस्तै भएको थियो । त्यसको अर्थ के हो भने माओवादी पनि सत्य बताउन आयोगमा जानु पर्दथ्यो । त्यो बेलामा राज्य वा सेना पनि यस्तो यस्तो भएको थियो भनेर जानु पर्दथ्यो । दुईटै जान नपाएर यो ढिलो भएको हो । यो दुई वटै जान नचाहेर ढिलो भएको हो । माओवादीले पनि आयोग बनाउन चाहेन । किनभने ऊ पनि त्यो सत्य बताउन चाहँदैन । त्यो बेलाका राज्य पनि सत्य बताउन चाँहदैनन् । सत्य लुकाएर बसेका छन । अनि आयोग बन्दैन । भाषण नसुन्नुस्, नेताहरुलाई प्रश्न गर्नुस् ।’

पूर्वसभामुख ढुंगानाले राज्य जिम्मेवार नभएसम्म बेपत्ता योद्धाहरुको स्थिति सार्वजनिक हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनसक्ने अवस्था नरहेको बताउनु भयो ।