६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
सुदूरपश्चिम प्रदेशः अधिकांश मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च कमजोर दिल्लीको जंतर–मंतरमा ‘ककरोच जनता पार्टी’को प्रदर्शन ३३औँ दिनमा, हजारौँ प्रदर्शनकारी सहभागी श्रमिकका उजुरी एक घण्टाभित्र सम्बोधन गर्न श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको निर्देशन टेकुमा निर्माणाधिन फोहोर स्थानान्तरण केन्द्र मंसिरभित्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी विभिन्न कार्यक्रम गरी ४४३औँ बिपी स्मृति दिवस मनाइँदै भरतपुर कारागारमा कैदी बस्ने स्थानको अभाव बजेट कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न अर्थ मन्त्रालयद्वारा ४७ बुँदे मार्गदर्शन जारी माइतीघर डुवानको प्राविधिक कारणसहित प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यवाहक प्रमुख डंगोलको निर्देशन देशका विभिन्न जिल्लाबाट लागुऔषधसहित १९ जना पक्राउ सुनचाँदीको मूल्य वृद्धि
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अहिलेको संसदले संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धि विधेयक पारित गर्दैन: पूर्वसभामुख ढुंगाना



अ+ अ-

काठमाडौँ । पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले संक्रमणकालिन न्याय (टिआरसी) सम्बन्धि विधेयक अहिलेको संघीय संसदले बनाउन नसक्ने दाबी गर्नुभएको छ ।

तत्कालीन विद्रोही माओवादी र राज्य पक्षबाट वेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था पत्ता लगाउनका लागि विस्तृत शान्ति सम्झौतामा संवैधानिक आयोग गठनको प्रावधान राखिएपनि दुवै पक्षले आफ्नो तर्फबाट सत्य बताउन नचाँहदा अहिलेसम्म पनि उनीहरुको अवस्था थाहा हुन नसकेको उहाँको भनाई थियो ।

सोमवार काठमाडौंमा आयोजित वेपत्ता योद्धाहरु सम्बन्धि एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वसभामुख ढुंगानाले राज्य पक्ष जिम्मेवार नभएकाले वेपत्ता योद्धाहरुको खोजी कार्य नै अघि बढन नसकेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले पीडित पक्षले राज्यलाई सो विषयमा जिम्मेवार बनाउन प्रश्न गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिनुभयो । तत्कालीन विद्रोही समूह माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन मध्यस्तकर्ताको भुमिका समेत निर्वाह गर्नुभएका ढुंंगानाले बेपत्ता योद्धाहरुको खोजी गर्ने काममा राज्य नभएको अनभुति आफूलाई भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अब यो नेताहरुलाई खोजेर हुँदैन तपाईहरुले । टिआरसी बन्दै बन्दैन, झन अहिलेको संसदले त बनाउँदै बनाउदैन । जस्तो तपाईहरु बेपत्ता भएको मान्छे अव जीवित छ कि छैन भनेर तपाईहरुको आशा तपाईहरुको मनमा नै राख्नुस् । म त्यसको जवाफ दिन सक्दिन । तपाईहरुले बेपत्ता कहाँ, कता हो ? भनेर पत्ता लगाउन खोज्नु भएको होइन ? हो, त्यसैका लागि कमिशन बनेको हो । शान्ति सम्झौतामा जुन आयोग गठन भनिएको छ नि । त्यो भनेको के हो भने हिजो राज्यको सेनाबाट ज्यादति भएपनि, माओवादीबाट भएको भएपनि युद्धकालमा कसको मान्छे बेपत्ता भो वा मर्‍यो ? त्यो आयोगमा गएर सत्य बनाउ भनेर साउथ अफ्रिकामा पनि त्यस्तै भएको थियो । त्यसको अर्थ के हो भने माओवादी पनि सत्य बताउन आयोगमा जानु पर्दथ्यो । त्यो बेलामा राज्य वा सेना पनि यस्तो यस्तो भएको थियो भनेर जानु पर्दथ्यो । दुईटै जान नपाएर यो ढिलो भएको हो । यो दुई वटै जान नचाहेर ढिलो भएको हो । माओवादीले पनि आयोग बनाउन चाहेन । किनभने ऊ पनि त्यो सत्य बताउन चाहँदैन । त्यो बेलाका राज्य पनि सत्य बताउन चाँहदैनन् । सत्य लुकाएर बसेका छन । अनि आयोग बन्दैन । भाषण नसुन्नुस्, नेताहरुलाई प्रश्न गर्नुस् ।’

पूर्वसभामुख ढुंगानाले राज्य जिम्मेवार नभएसम्म बेपत्ता योद्धाहरुको स्थिति सार्वजनिक हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनसक्ने अवस्था नरहेको बताउनु भयो ।