काठमाडौं । कैदीबन्दीलाई प्रजनन अधिकारको व्यवस्थासहित ल्याइएको कारागार व्यवस्थापन विधेयक मौलिक हक र मानवअधिकारको सम्मानका दृष्टिले महत्वपूर्ण रहेको औँल्याइएको छ ।
राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदनसहित गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले सदनमा सो विधेयकमा कारागारलाई सुधारगृहका रूपमा विकास गर्ने सरकारको नीतिअनुरुप केही महत्वपूर्ण विषय समावेश भएको छ । खुला कारागारका साथै कैदीबन्दीलाई श्रम र सीपसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता छ । समितिमा उक्त विधेयकका सन्दर्भमा ११ बटा बैठक बसेर विधेयकलाई समृद्ध बनाइएको थियो ।
प्रतिनिधिसभामा विधेयकमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्न्त्री खाणले समयसापेक्ष कारागार र त्यसको व्यवस्थापनका लागि नै विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो । उहाँले कतिपय राणाकालीन कारागारसमेत रहेको उल्लेख गर्दै सहरको मध्यभागबाट बाहिर ल्याएर राख्नुपर्ने सुझावप्रति सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।
गृहमन्त्री खाणले कतिपय कारागारमा अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी रहे पनि सबैमा व्यवस्थापन गर्न नसकिएको जानकारी दिँदै खाने, बस्ने व्यवस्थाका साथै स्वास्थ्य, शिक्षा र सीपको थप व्यवस्थापन गर्नेगरी विधेयक ल्याइएको जानकारी दिनुभयो ।
कैदीबन्दी पनि नागरिक नै भएकाले मौलिक र मानवअधिकार उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा विधेयकमा प्रजननसम्बन्धी अधिकारको व्यवस्था गरिएको जनकारी दिनुभयो । खास गरेर सुत्केरी र गर्भवती महिलाको विषयमा गम्भीर हुँदै उचित सम्बोधनको प्रयास गरिएको उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले विवाह नै गर्न चाहेमा पनि विवाहलाई दर्ता गर्ने र आश्रित बालबालिकाको हेरचाहको सुनिश्चितताको समेत व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो । विधेयकले थुनुवाको स्वास्थ्यको समेत प्रबन्ध गरेको छ । अहिले चौकीदार, नाइके र सहनाइकेको व्यवस्था मात्रै राखिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसअघि विधेयकमाथिको छलफलमा कैदीबन्दीलाई आत्मनिर्भर गराउनेतर्फ उन्मुख गराउने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै सांसदहरुले सकारात्मकरूपमा लिनुभएको थियो । उहाँहरुले महिला प्रजनन अधिकारको क्रान्तिकारी व्यवस्था गरिएको र यो कानून बनेर आएपछि अन्य मुलुकका लागि समेत सिकाइको विषय हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद नवराज सिलवालले कारागारभित्र पनि शैक्षिक सुधारका कार्यक्रम ल्याउन जरुरी रहेको औँल्याउनुभयो । उहाँले विधेयकको २३ नं बुँदामा बन्दीको प्रजनन अधिकार संरक्षणको क्रान्तिकारी प्रस्ताव गरेको बताउनुभयो । प्रजनन गर्ने मौलिक हक संरक्षण गर्ने प्रस्ताव राम्रो भए पनि कानून कार्यान्वय चुनौतीपूर्ण रहने गरेको विगतको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो ।
अर्का सांसद योगेशकुमार भट्टराईले कारागारलाई हिजोको रूपमा बुझ्न नहुने र कैदीलाई सार्वजनिक जीवनमा ल्याउनका लागि काममा लगाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले कतिपय मुलुकमा बाहिर ल्याएर काम लगाउने प्रचलन रहेको तर यस विधेयकले केही बोले पनि ठोसरूपमा सम्बोधन नगरेको बताउनुभयो ।
“उनीहरुलाई बाँझो जमिनमा काम लगाउने, उत्पादन भएको कुराको नाफा उनीहरुलाई नै दिने र उनीहरुका बीचमा सहकारी खोलिदियौँ भने अतिरिक्त कमाइ हुन्छ, अनि उनीहरु आपराधिक गतिविधिबाट मानवीय जीवनमा फर्किन सक्छन्”, सांसद भट्टराईले भन्नुभयो ।
सांसद दिव्यमणिराज भण्डारीले खुला कारागारदेखि सङ्घीय कारागारको कुरा समावेश गर्नु सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । कारागारका बन्दीसँग व्यवहार गर्ने पक्षचाहिँ विधेयकमा नआएको बताउनुभयो ।
सांसद गोपालबहादुर बमले विधेयक सकारात्मक रहेको तर कर्णालीका जनताले भोगेको पीडाप्रति ध्यान दिन आग्रह गनुृभयो । चार वर्षदेखि कराउँदा पनि मुगु जिल्लामा कारागार नबनेको उहाँको गुनासो थियो । उहाँले आफ्नो क्षेत्रका कैदीबन्दी अन्यत्र जाँदा पीडा भोग्नुपरेको दुखेसो गर्नुभयो ।
सांसद सरिताकुमारी गिरिले कारागारभित्रै जन्मिएका बच्चाको लालनपालन, शिक्षादीक्षाका विषय विधेयकमा स्पष्टरूपमा नआएकाले त्यसतर्फ गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । कैदीबन्दीलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । सांसद मीना सुब्बाले कारागार सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताउनुभयो ।
सांसद सत्यनारायण शर्मा खनालले कारागारलाई सुधार गृह बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जेलको आडमा एउटा घरेलु उद्योग स्थापना गरौँ, अनि पुस्तकालय खोलौँ, अनि मात्रै जेल सुधार हुन्छ र बन्दी सुधारिन्छन् ।” सांसद समिना हुसेनले कैदीबन्दीको खानपानमा गुणस्तर नभएको गुनासो आएको बताउनुभयो ।
सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले कारागारलाई यातनागृहबाट सुधारगृह बनाउनमा विधेयक उन्मुख रहेको बताउनुभयो । यसअघि संसदीय समितिले अनुगमन गर्दा केही कारागार यातनागृह जस्तै रहेको र केही राम्रा पनि भेटिएको सुनाउनुभयो । कारागारलाई शिक्षासँग जोड्नुपर्नेमा उाँले जोड दिनुभयो । सांसद दिलकुमारीले कैदीलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद प्रेम सुवालले जनतालाई राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक शिक्षा दिन सके कोही बन्दी बन्नु नपर्ने जिकिर गर्नुभयो । सांसद सञ्जयकुमार गौतमले विधेयकले सुधारका धेरै कुरा उल्लेख गरेको बताउनुभयो । भौतिक पूर्वाधार सुविधासम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले कारागारलाई नैतिक पाठशालाका रूपमा सुधार गर्नुपर्ने बताउनुयो ।
सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले सुत्केरीको व्यवस्थापन र औषधोपचारको कुरा विधेयकमा राम्रो विषय आएको र अझ महत्वपूर्ण कुरा बन्दी प्रजननको विषय रहेकोे बताउनुभयो । उहाँले प्रजननको अधिकारका सवालमा श्रीमान्–श्रीमतीलाई भेट्न पाउने व्यवस्था गरिएको भए पनि कहिले र कसरी भेट्ने भनेर नियमावली छिट्टै ल्याउन जरुरी रहेको औँल्याउनुभयो । इन्दुकुमारी शर्मा जेलभित्र यातनापूर्ण व्यवहार रहेकाले सुधारको खाँचो औँल्याउनुभयो ।
सांसद मायादेवी न्यौपानेले जेललाई सीप र शिक्षा सिकाउने गुरु बन्न सक्ने गरी विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद गोमा देवकोटाले सुत्केरी गराउन र उपचारका लागि ६० दिन बाहिर राख्ने कुरा उल्लेख भएकाले महिलाले सुत्केरी विदा ९० दिने पाउने भएकाले कैदीबन्दीले नै ९० दिनकै विदाको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले सीप दिएर उनीहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन स्वरोजगार तामिल दिन जरुरी छ भन्नुभयो । उहाँले विधेयकमा आएको प्रजनन अधिकारको कानून बनेपछि छिमेकी मुलुकका लागि पनि नयाँ सन्देश दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले चिसोमा बसेका मान्छे तराईमा राखिदिएको र तराईका मान्छेलाई चिसो क्षेत्रमा राखिँदा दोब्बर सजाय पाइरहेको बताउनुभयो ।
सांसद विन्दा पाण्डेले महिलाका लागि फरक खालको आवश्यकता भन्दै तर प्रजनन अधिकार दिने नयाँ कुरा आए पनि त्यहाँभित्रको व्यवस्थापन लैङ्गिकमैत्री कत्तिको छ भन्ने सवाल महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । सांसद झपटबहादुर रावलले आश्रित परिवारका दायित्वका विषयलाई सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको औँल्याउनुभयो । छलफलमा सांसद विष्णु शर्मा, विमला विक, पूर्णकुमारी सुवेदी, खेमप्रसाद लोहनी, दुर्गाबहादुर रावतले पनि भाग लिनुभएको थियो । रासस
