१५ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
वर्षाैँसम्म ठेक्का अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्छाैँः मुख्यमन्त्री भट्ट प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोषमा सहयोग संकलन जारी बाढी प्रभावित क्षेत्रका अधिकांश स्थानमा विद्युत् र सञ्चार सेवा पुनःस्थापना बाढी प्रभावितको उद्धार र पुनर्स्थापनाका लागि सिप्रदी र भोटेकोशी पावरद्वारा ५ करोड १ लाख सहयोग जलविद्युत् आयोजनामा खोज तथा उद्धार जारी बाढीपीडितका लागि वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घद्वारा रु १५ लाख सहयोग हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनसँगै हामीले खेप्नुपर्ने जोखिम बढ्दै गएको छः प्रधानमन्त्री विपद् व्यवस्थापनमा सरकार पूर्ण सक्रिय छ, राहत र उद्धारमा कुनै कमी हुँदैनः प्रवक्ता पोखरेल परराष्ट्रमन्त्री खनाल र कतारका राज्यमन्त्री अल-मिसनदबीच टेलिफोन वार्ता एनआरएनए र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नागरिकता विधेयकमाथिको छलफललाई भीम रावलले दिए ‘छल’को संज्ञा



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का सांसद भीम रावलले नागरिकता विधेयकमाथि भइरहेको दफावार छलफललाई ‘छल’ को संज्ञा दिनुभएको छ ।

शुक्रवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ माथिको दफाबार छलफलको क्रममा संशोधन प्रश्ताव राख्दै उहाँले भन्नुभयो – ‘छलफल होइन केवल छल हो । नागरिकताजस्तो संवेदनशिल विषयमा छल गर्नु निन्दनीय छ । देशको दीर्घकालिन अस्तित्वसँग गाँसिएको नागरिकताजस्तो गम्भिर विषयलाई समितिमा नपठाई जबर्जस्ती अगाडी बढाइनु लोकतन्त्रको उपहास हो । निरंकुशता हो । राष्ट्रियताप्रतिको खेलवाड हो ।

संसारमा कहीँ पनि नागरिकता खुकुलो हुन्न । संविधान बनाउने बेला नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने महिलाले नागरिकता लिन चाहेमा निश्चित अवधि त्यतिबेला पाँच वा सात वर्ष भन्ने छलफल भएको थियो । नेपालमा निरन्तर बसोवास गर्नुपर्ने भनि प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुले गरेको सहमति विपरित राज्य व्यवस्था समितिले निर्णय गरी पेस गरेको सात वर्षको प्रावधानलाई हटाउनु सहमतिको धज्जी उडाउँदै राष्ट्रप्रति बेइमानी गरेको ठहर्छ र यो राजनैतिक अनैतिकता पनि हो ।’

उहाँले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने महिलाले नागरिकता लिन चाहेमा निश्चित अवधि बसोवास गर्नुपर्ने भनि प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुले गरेको सहमति विपरित विधेयक अगाडी बढाइएको बताउनु भयो । सांसद रावलले राज्य व्यवस्था समितिले निर्णय गरी पेस गरेको सात वर्षको प्रावधानलाई हटाउनु राष्ट्रप्रतिको बेइमानी भएको बताउनु भयो ।