२१ मंसिर २०८२, आईतवार
,
Latest
‘जेनजी’ प्रदर्शनका छुट घाइतेलाई परिचयपत्रका लागि सम्पर्कमा आउन सरकारको आग्रह ‘जेनजी’ आन्दोलनका अगुवाहरूले राखेका विषयमा सरकार सकारात्मक छः मन्त्री अर्याल ‘विभेदको भारी बोकेर क्याविन क्रु मेम्बरहरुले प्रभावकारी काम गर्न सक्दैनन्’ रसुवागढी विद्युत् गृह पुनः सञ्चालनमा सरकारले समयमै निर्वाचन गर्नेलगायत तीन कार्यभारसहित काम गरिरहेको छः अर्थमन्त्री खनाल हेटौँडा बजारको घरटहरा थप भत्काउने कार्य स्थगित ‘जेरी अन टप’ ले पार गर्यो ५१औँ दिन महिला भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि पुलिसलाई मेलमिलाप विवाद समाधानको उपयुक्त विधि होः मुख्य न्यायाधीश कुँवर शिभालीले ग्राण्डस्लाम अष्ट्रेलियन ओपन खेल्ने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अरबमा मुत्यु भएका नेपाली श्रमीकको शव ल्याउन नसक्नु ठूलो चुनौतीको विषय: मन्त्री कुँवर



File Photo
अ+ अ-

काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले विदेशमा मुत्यु भएका नेपालीहरुको शव ल्याउन कठिनाइ भइरहेको बताउनुभएको छ ।

बिहीवार गैरआवासीय नेपाली संघले आयोजना गरेको वैदेशिक रोजगार,सामाजिक सुरक्षा लगानी तथा वैदेशिक मुद्रा निक्षेप कार्यशालामा बोल्दै मन्त्रीकुँवरले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले अहिले अरबमा मुत्यु भएका नेपाली श्रमीकको शव ल्याउन नसक्नु ठूलो चुनौतीको विषय बनेको बताउनु भयो । उहाँले अवैधानिक रुप अरब काम गर्न गएका त्यही देशमा मुत्यु भएका नेपाली श्रमीकको शव नेपाल ल्याउन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो । मन्त्री कुँवरले विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई नेपाल ल्याउने कुरामा समेत सरकारलाई चुनौती रहेको बताउनु भयो । मन्त्री कुँवरले विदेशमा मुत्यु भएका वा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई देशभित्र ल्याउनको लागि एनआरएन दुवैका दायित्व भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘अहिले हेड्याक्कको विषय भनेको अरब तिर केही शवहरु छन् । जो इलिगल रुपमा केही देशहरुमा गएका थिए । हाम्रै नेपाली नागरिकहरु हुन । उनीहरुको शवलाई हामीले दाहसंस्कार गर्न सकेका छैनौं । त्यो नेपाल सरकारको लागि चुनौतीको विषय हो । यो कुरालाई सामना गर्ने कुरामा त्यहाँ केही कोममा भएका दाजुभाईहरु छन् । उहाँहरुलाई पनि देशभित्र ल्याउने कुरामा हाम्रो साझा दायित्व के हुन्छ । एनआरएन र सरकार दुबैले ध्यान दिनुपर्नेछ ।’

मन्त्री कुँवरले नेपाली श्रमीकले कमाएको रकम विदेशमा नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा सुरक्षित गर्नसके एकमुष्ठ रेमिट्यान्स नेपाल आउने बताउनु भयो । उहाँले मेलेसिया र साउदी अरबमा धेरै नेपाली श्रमीक रहेकाले त्यहाँ नेपाली बैंकको शाखा खोल्ने विषयमा नेपाली कानून र विदेशको ऐनको विषयमा छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । मन्त्री कुँवरले बैंक शाखा खोल्न मिल्ने अवस्था भए नेपाली बैंकहरुसँग समन्वय गर्न सरकार तयार रहेको बताउनु भयो । उहाँले विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स हुण्डी तथा अन्य चोर बाटोबाट आउने गरेकाले यस्तो कार्य नियन्त्रणका लागि सरकारले काम अगाडि बढाउने बताउनु भयो । मन्त्री कुँवरले हुण्डी तथा चोरबाटो बाट आउने रेमिट्यान्स नियन्त्रण गर्नसके रेमिट्यान्स बढ्नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपालीहरु विदेशमा विज्ञको रुपमा काम गर्ने तर नेपालमा विश्वास नगर्ने अवस्था रहेको भन्दै अब नेपाली विज्ञहरुलाई विश्वास गरेर काम गराउन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

मन्त्री कुँवरले नेपाली श्रमीकले नेपालमा नै विश्वास गरे काम गर्न दिए कम खर्च र देशको ऐन,कानूनप्रति जवाफदेही हुने दाबी गर्नुभयो ।उहाँले भन्नुभयो,‘नेपाली नेपाली विज्ञहरु नै प्रयोग गर्नुपर्छ । नेपाली विज्ञहरु विदेशमा काम गर्नुहुन्छ । तर हामीले विदेशी ल्याउनुपर्छ । हामीले अब हाम्रै जनशक्तिप्रति विश्वास गर्नुपर्छ । विदशी विज्ञप्रति विश्वास गर्दा खर्चिलो पनि होला । भरपर्दो हुन्छ की हुँदैन । आफ्नै कामदारप्रति विश्वास गर्यौं भने देश,कानून,संविधानप्रति जवाफदेही हुन्छन् । बनाइएको हुन्छ हामीले यी कुरामा ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । अहिले रेमिट्यान्स कम्पनीहरुलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु आएका छन् । अझै हुण्डी र चोरबाटोबाट रेमिट्यान्स आउने परम्परा छ । यसलाई पनि कसरी नियन्त्रण गर्ने कुरा उठेको छ । अब विदेशमा नै एउटा बैंकको शाखा पठाउने हो की के गर्नसक्छौं । मलेसियामा हाम्रा कामदारहरु धेरै छन् । साउदी अरबमा पनि ५ लाख कामदार छौं भन्ने कुरा आयो । त्यहाँ पनि हाम्रै बैंकिङ सेवा पठाउन सक्छौं । बैंकहरुसँग समन्वय छलफल गरेर ऐन कानून र त्यहाँको ऐन कानूनले स्वीकार गर्छ कि गर्दैन । यी विषयमा दुवै देशसँग समझदारी गरेर बैंकिङ प्रणालीमार्फत नेपाली श्रमीकले कमाएको पैसा त्यहाँ नै सुरक्षित गर्नसक्यौँ भने एकमुष्ट रुपमा रेमिट्यान्स ल्याउनसक्छौं त्यसरी रेमिट्यान्स अझै बढ्नसक्छ । सुरक्षित पनि हुन्छ ।’

त्यस्तै कार्यक्रमा बोल्दै श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनाराण अर्यालले सबै भन्दा धेरै विकृति विसङ्गति भएको क्षेत्र वैदेशिक रोजगार क्षेत्र रहेको बताउनु भयो । उहाँले वैदेशिक रोजगारीले जीडिपीमा ५७ प्रतिशत योगदान भनेपनि चाहेजति व्यवस्थित बनाउन नसकेको बताउनु भयो । सचिव अर्यालले अहिले सरकारले देशभित्र वा बाहिरका रोजगारदाता र श्रमीक खोज्ने अनलाइन सिस्टम बनाउन लागेको बताउनु भयो । उहाँले नेपाली श्रमिकले विदेशमा काम गर्न जाने कम्पनीको बारेमा,आफू पाउने तलव र कामको लागि गरिएको सम्झौता देख्न पाउनुपर्ने बताउनु भयो । सचिव अर्यालले अब नेपाली श्रमीकले नेपालबाट एउटा कामको लागि सम्झौता गरेर विदेश जाने, विदेश पुगेर अर्को काम गर्नुपर्ने स्थितिको सरकारले अब अन्त्य गर्ने दाबी गर्नुभयो ।

सचिव आर्यालले वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्या समाधानको लागि गैरआवासीय नेपाली संघको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनु भयो । खाडी मुलुकमा जाने श्रमीकको लागि पनि २ लाख लिने प्रचलन रहेको भन्दै त्यसको पनि सरकारले अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।