• ११ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार
  •      Fri May 24 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   राष्ट्रपति पौडेलसँग प्रधानमन्त्री दाहालको भेट, के भयो कुरा ? ★   बेइजिङमा बुद्धजयन्ती मनाइयो ★   शीर्ष नेताहरुसँग परामर्शपछि संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन गठित संयन्त्रको बैठक बस्दै ★   कान्तिपुरका अध्यक्ष सिरोहियालाई दोस्रो पटक म्याद थप्न अदालत लगिँदै ★   संकटमा सञ्जुः हैदरावादविरुद्ध राजस्थानको टोली समस्यामा पर्न सक्ने ★   प्रतिपक्षीको अवरोधकैबीच प्रतिनिधि सभाबाट आज नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने सरकारको तयारी ★   आईपीएल आजः फाइनल पुग्न राजस्थान र हैदरावादबीच भिडन्त ★   गणतन्त्रमा गल्ती गर्नेलाई छुट हुँदैन भन्ने भाष्य स्थापित भएको छ: मन्त्री शर्मा ★   सडक चौडा गर्न वडाध्यक्षकै घर कम्पाउण्डको पर्खाल भत्काउनु पर्‍यो … ★   गोरखाकी फुञ्जो लामाको नाममा छिटो सगरमाथा आरोहणको कीर्तिमान

सूचना नदिने नगरपालिका कार्यालय प्रमुखलाई १० हजार जरिवाना



काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना नदिने एक नगरपालिकाका कार्यालय प्रमुखलाई जरिवाना गरेको छ । आयोगले रौतहटको राजपुर नगरपालिकाको कार्यालय प्रमुख बैंजु ठाकुरलाई रु १० हजार जरिवाना गरेको हो ।

राजपुर नगरपालिका–१ का एकामुल हकले गरेको पुनरावेदनमा सूचना आयोगले उक्त फैसला गरेको हो । हकले राजपुर नगरपालिकासँग कोरोना महामारीको समयमा नगरपालिकाको क्वारेन्टिनमा रहेका नागरिकको सङ्ख्या, प्रतिव्यक्ति कति खर्च भयो रु क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यक्तिले ओढ्नका लागि खरिद गरेको कम्बलको मूल्यबारे प्रमाणित प्रतिलिपी माग गर्नुभएको थियो ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४, अनुसार उक्त नगरपालिकासँग माग गरेको सूचना नपाएपछि सूचना मागकर्ता हकले कानुनअनुसार राष्ट्रिय सूचना आयोगमा सूचना नदिने प्रमुख र सूचना अधिकारीलाई विपक्षी बनाई पुनरावेदन दर्ता गर्नुभएको थियो । पुनरावेदन दर्ता पछि नगरपालिका प्रमुखलाई सूचना उपलब्ध गराउनु भन्दै आयोगबाट पटक–पटक आदेश भएको, कारबाहीको बारेमा सजग गराएको साथै चेतावनी दिँदासमेत प्रमुखले सूचना नदिएको आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

निज कार्यालय प्रमुखले सूचना उपलब्ध नगराई संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकार र कानुनले व्यवस्था गरेको सूचनाको हकको ठाडो उल्लङ्घन गरेको भन्दै आयोगले जरिवानाको फैसला गरेको हो । सूचना आयोगले कार्यालय प्रमुखलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ को उपदफा ९१० बमोजिम रु १० हजार जरिवाना हुने र सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने फैसला गरेको राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्त रत्नप्रसाद मैनालीले जानकारी दिनुभयो ।