• ५ जेष्ठ २०८१, शनिबार
  •      Sat May 18 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   नेपाली काँग्रेस संसदलाई मुठभेडमा लैजान चाहन्छः एमाले ★   भोलिसम्म राजनीतिक गत्यावरोधले निकास पाउँछः प्रधानमन्त्री ★   राष्ट्रिय राजनीतिमा तमासा हेरिरहेका छौँः अध्यक्ष नेपाल ★   प्रधानमन्त्रीलाई काँग्रेस नेता कोईरालाको प्रश्नः कति पटक विश्वासको मत लिनुहुन्छ ? ★   आईपीएलमा आजः को पुग्ला प्लेअफमा, चेन्नई कि बैंगलोर ? ★   सडकमा एक्लै घुम्न चाहन्छन् कोहली, तर फ्यानहरुले घेर्छन् भनेर डरले… ★   बेलायती प्रधानमन्त्रीले पहिलोपटक टेन डाउनिङमा नेपाली समुदायलाई सम्बोधन गर्दै ★   एक सय दुई वर्षमा आँखाको ज्योति फर्किएपछि… ★   संसद् सधैँ बन्धक बन्न सक्दैन : सभामुख घिमिरे ★   जति पटक लिनुपरे पनि विश्वासको मत पाउँछु: प्रधानमन्त्री

सूचना नदिने नगरपालिका कार्यालय प्रमुखलाई १० हजार जरिवाना



काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना नदिने एक नगरपालिकाका कार्यालय प्रमुखलाई जरिवाना गरेको छ । आयोगले रौतहटको राजपुर नगरपालिकाको कार्यालय प्रमुख बैंजु ठाकुरलाई रु १० हजार जरिवाना गरेको हो ।

राजपुर नगरपालिका–१ का एकामुल हकले गरेको पुनरावेदनमा सूचना आयोगले उक्त फैसला गरेको हो । हकले राजपुर नगरपालिकासँग कोरोना महामारीको समयमा नगरपालिकाको क्वारेन्टिनमा रहेका नागरिकको सङ्ख्या, प्रतिव्यक्ति कति खर्च भयो रु क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यक्तिले ओढ्नका लागि खरिद गरेको कम्बलको मूल्यबारे प्रमाणित प्रतिलिपी माग गर्नुभएको थियो ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४, अनुसार उक्त नगरपालिकासँग माग गरेको सूचना नपाएपछि सूचना मागकर्ता हकले कानुनअनुसार राष्ट्रिय सूचना आयोगमा सूचना नदिने प्रमुख र सूचना अधिकारीलाई विपक्षी बनाई पुनरावेदन दर्ता गर्नुभएको थियो । पुनरावेदन दर्ता पछि नगरपालिका प्रमुखलाई सूचना उपलब्ध गराउनु भन्दै आयोगबाट पटक–पटक आदेश भएको, कारबाहीको बारेमा सजग गराएको साथै चेतावनी दिँदासमेत प्रमुखले सूचना नदिएको आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

निज कार्यालय प्रमुखले सूचना उपलब्ध नगराई संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकार र कानुनले व्यवस्था गरेको सूचनाको हकको ठाडो उल्लङ्घन गरेको भन्दै आयोगले जरिवानाको फैसला गरेको हो । सूचना आयोगले कार्यालय प्रमुखलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ को उपदफा ९१० बमोजिम रु १० हजार जरिवाना हुने र सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने फैसला गरेको राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्त रत्नप्रसाद मैनालीले जानकारी दिनुभयो ।