१ पुष २०८२, मंगलवार
,
Latest
बाघ संरक्षणमा नेपालले प्राप्त गरेको उपलब्धि उदाहरणीय छः मन्त्री चौलागाईं सरकार र नागरिक बचाउ महाअभियानबीचको वार्ता सकारात्मक पुस दोस्रो साता राष्ट्रियसभाको बैठक बस्छः अध्यक्ष दाहाल युक्रेनमा क्षतिपूर्तिको निर्णयका लागि नयाँ समिति गठन बुधवारदेखि कार्यक्रम ‘कठघरा’ प्रसारण हुने: प्रश्न, जवाफ र उत्तरदायित्वको मञ्चको रुपमा विकास गरिने नेपालले चिकित्सकीय क्षमतालाई प्रदर्शन गरी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छः प्रधानमन्त्री अफगानिस्तानमा जबर्जस्ती निर्वासन रोक्न आममाफीको आग्रह नेपालगन्जमा शेयर साक्षरता कार्यक्रम निर्वाचनसम्बन्धी ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसक्योः आयोग वैदेशिक रोजगारबाट फर्कने महिलाहरूमा मानसिक र सामाजिक समस्या बढ्दो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

१६ दिनपछि नवलपरासीका मिटर व्याज पीडितहरुको धर्ना स्थगित



अ+ अ-

काठमाडौं । काठमाडौंस्थित माइतीघर मण्डलामा नवलपरासी सुस्ता र प्रतापपुर गाउँपालिकाका मिटर ब्याजविरुद्धको संघर्ष समितिले १६ दिनदेखि जारीे धर्ना स्थगितको घोषणा गरेको छ । सोमबार गृहमन्त्रालयसँग भएको वार्तापछि मिटरव्याज पिडित किसानले धर्ना स्थगित गरेका हुन् ।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आज (मंगलबार) पत्रकार सम्मेलन गरेर गृहमन्त्रालयका प्रवक्तासँगको छलफलपछि धर्ना स्थगित गरिएको जानकारी दिइएको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै विद्यार्थी ललित रावलले सुस्ता र प्रतापपुरमा विगत ३०/३५ वर्षदेखि मिटर ब्याजको परम्परा चल्दै आएको बताए । बानिया परिवारले ५ सय परिवारलाई मिटर ब्याज लगाएर धरै रकम असुल्दै आएको उनले आरोप लगाए । बनियाँ दाजुभाई सुनिल र जगदीशले गरिब किसानहरुलाई ऋण दिएर बाजेले लिएको ऋण नातिको पालामा पनि चुक्ता नभएको कागज देखाइ राख्ने गरेको सुनाए । लामो समयपछि भनेपनि किसानहरुले मिटरब्याजको विरुद्धमा आवाज उठाउन सकेकोमा खुशी व्यक्त गरे ।

किसानहरुले उजुरी दिएपछि प्रहरीले सुनिल र जगदीश बानियाँलाई पक्राउ गरेको बताए । उनीहरु पक्राउ परेपछि किसानहरु काठमाडौंमा धर्ना सुरु गरेको बताए ।

गृहमन्त्रालय र संघर्ष समितिबीच सोमबार भएको वार्तामा ६ वटा माग सम्बोधन गर्ने शर्तपछि आज सबै किसान घर फर्कन तयार भएको जानकारी दिए ।

उनले गृहमन्त्रालयले एउटा समिति बनाएर सबै लागत निकालेर न्यायिक निरुपण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मिटर व्याज पीडितहरुको समस्या निकै गाह्रो भएकोले राज्यले किसानहरुलाई न्याय दिन पर्ने उनको भनाई थियो । बानियाँहरुको दाजुभाईले गुण्डागर्दी शैली अपनाएको उनले आरोप लगाए । उनले न्याय निरुपणको प्रक्रियाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने किसानहरुसँग गृहले सम्झौता गरेको बताए ।

राजनीतिक कर्मी मृग नविनले १६ दिनदेखि जारी माइतीभरमा धर्ना सरकारसँगको वार्तापछि स्थगित गरेर आज किसानहरु घर फर्कन लागेको बताए । उनले भने,‘केही समयको लागि मात्र धर्ना स्थगित गरेका हौ । जबसम्म किसानहरुले न्याय पाउँदैनन्, त्यतिबेलासम्म हाम्रो आन्दोलन र संघर्ष जारी रहन्छ । मजदुर, किसान, विद्यार्थीहरु बाच्ने अधिकार देशमा छ कि छैन् ?’

पुस्तौदेखि मिटर व्याज पीडितहरु रुदै आएको भन्दै उनले सरकारले उनीहरुलाई न्याय दिन भनाई राखे । नविनले किसानहरुले विश्राम गरीरहेकोे तर आन्दोलन भने स्थगित नगरेको थप स्पष्ट पारे । उनले सरकारले देखाएको विश्वास अनुुसार न्यायिक प्रक्रियालाई हेर्ने र प्रक्रियाबाट असन्तुष्ट भएमा फेरी संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिए ।

यसैगरी संघर्ष समितिका अध्यक्ष राम सुरज गुप्ताले मिटर व्याजबाट आफु लगायत ५ सय परिवार लामो समयदेखि पीडित रहेको बताए । उनले ०६८ सालमा सुनिल र जगदीश बानियासँग ४ लाख ऋण लिएको र २०७१ सालमा उक्त रकमको १५ लाख १५ हजार रुपैयाँ दिँदा कागज माग्दा अझै २५ हजार रुपैयाँ नपुगेको भनेपछि सुस्ता र प्रतापपुरमा पीडितहरुको संख्याको खोजीमा आफु लागेको सुनाए ।

सुनिल र जगदीश बानियाले पैसा दिने र आफै कागज बनाउने र किसानहरुलाई ठग्दै आएको आरोप लगाए । उनले भने,‘कतिलाई २ लाख ऋण दिएर ४ वर्षमा ४० लाख असुली गरेका पनि छन् । सुरुमा सिडियो कार्यालय, प्रहरी प्रशासन पुग्दा आफुहरुलाई अदालत जान सल्लाह दिइएको उनले सुनाए । उनले देशभर भएका मिटरव्याजी पीडितहरुको विरुद्ध आफ सधै लड्न तयार रहेको पनि बताए । कार्यक्रमको सञ्चालन सुजन तिवारीले गरेका थिए ।

संर्घष समितिले गृहमन्त्रालयमा ६ बुंदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
यी हुन् उनीहरुले राखेका माग
१. नवलपरासीको सुस्ता र प्रतापपुर गाउँपालिकाका मिटर व्याज पिडित किसानलाई न्याय प्रदान गर्न मिटर व्याज तथा ठगि विरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समिति र गृह प्रशासनको संयुक्त संलग्नतामा सम्पूर्ण पीडितहरुको विवरण संकलन गर्न छानविन समिति गठन गर्नु पर्ने ।
२. पीडित किसानको जमिनको मालपोत डिस्टिक बन्धक खोली अनाधिकृत तमसुक च्यात्नु पर्ने ।
३. जगदिश बककनिया, सुनिल बनिया, सुजित बँनिया, र सुरेश बककनिया लगायत परिवारको सम्पति जांच गर्नु पर्ने ।
४. भूमिहीन बनाइएका किसानहरुको जमिन फिर्ता गरि कानुनले तोके बमोजिमको व्याज बाहेकको सबै रकम क्षतिपुर्ति सहति सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नु पर्ने ।
५. मिटर व्याजी साहुको निरन्तरको मानसिक प्रताडनाका कारण भएको किसानको मृत्युको छानबिन गर्नु पर्ने ।
६. नेपाल सरकारले अवलम्बन गर्दै आएको आर्थिक नीति किसानमैत्री हुनु पर्ने ।