६ माघ २०८१, आईतवार
,
Latest
राष्ट्रिय परिचयपत्र विरुद्धको रिट खारेज सकिएन छविलाल जोशीको थुनछेक बहस, प्रहरीको जिम्मा लगाउने आदेश संयुक्त समितिमा सांसदहरुः ‘पुँजीगत खर्च न्युन हुनुमा दोषि को हो?’ जिल्ला अस्पताल अछाममा कम्बल वितरण अन्ततः वामदेव एमालेमै फर्किने सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका भवनहरुमा चल्यो डोजर २६ सय अङ्कमा पुग्यो नेप्से परिसूचक, कारोबार रकम रु छ अर्बभन्दा बढी युद्धविराम सुरुः हमासद्वारा आइतबार रिहा हुने तीन बन्धकको नाम सार्वजनिक चार उपाध्यक्षसहित बहुमत केन्द्रीय कमिटी सदस्य वामदेवबाट छुट्टिए, माओवादीसँग एकताको लागि समिति गठन फागुन १० गतेदेखि १७ गतेसम्म ‘स्वयम्भू महोत्सव’ हुने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

हमासले बन्धकको सूची दिन ढिलो गरेपछि युद्धविराम समयमा पनि केही ढिलाइ



अ+ अ-

एजेन्सी । इजरायल र प्यालेष्टिनी इस्लामिक लडाकू समूह (हमास) बीच गाजामा युद्धविराम ग्रिनविच समयअनुसार बिहान ६ः३० बजे सुरु हुने भनिएको युद्धविराम प्राविधिक समस्या भन्दै हमासले बन्धकहरूको सूची उपलब्ध गराउन ढिलाइ गरेपछि केही ढिलो हुने देखिएको छ ।

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले रिहा गरिने बन्धकहरूको सूची उपलब्ध नगराएसम्म युद्धविराम सुरु नहुने चेतावनी दिनुभएको छ ।

नेतन्याहूको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “प्रधानमन्त्रीले आईडीएफ ९सेना० लाई स्थानीय समय अनुसार बिहान ८ः३० बजे ९ग्रिनविच समय अनुसार ६ः३० बजे० देखि लागू हुने गरी तय गरिएको युद्धविराम इजरायलले रिहा गरिएका बन्धकहरूको सूची प्राप्त नगरेसम्म सुरु नहुने जानकारी गराउनुभएको छ ।”

युद्धविरामका शर्तहरूप्रति आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पुष्टि गर्दै हमासद्वारा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “पहिलो चरणमा सार्वजनिक गरिने नाम प्राविधिक कारण सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको छ । समूह सम्झौता अनुसारको आफ्नो प्रतिवद्धतामा दृढ छ।”

नेतन्याहूले शनिबार राति बन्दीको सूची उपलब्ध नगराएसम्म आइतबार बन्धक बनाइएकाहरूको बदलामा प्यालेस्टिनी कैदीहरूको अदलाबदली पनि नहुने चेतावनी दिनुभएको थियो ।”

उहाँले इजरायलले अमेरिकी सहयोगमा ‘आवश्यक परेको खण्डमा’ युद्ध पुनः सुरु गर्ने अधिकार सुरक्षित राखेको र हालको युद्धविराम ‘अस्थायी’ भएको पनि बताउनुभएको थियो ।

कतार, इजिप्ट र संयुक्त राज्य अमेरिकाको मध्यस्थतामा महिनौँ लामो कठिन वार्तापछि युद्धविरामका लागि इजरायल र हमासबीच सम्झौता भएको छ । सम्झौताको कार्यान्वयनमा केही ढिलाइ भएपनि प्रतिवद्धताबाट कुनै पनि पक्ष फिर्ता भइहाल्ने अवस्था भने नभएको मध्यस्थकर्ता कतारले जनाएको छ ।