२ पुष २०८२, बुधबार
,
Latest
नेपाल–चीन आर्थिक सहकार्यमा जोड एमालेको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आज मतदान हुँदै उच्छृङ्खल गतिविधि गर्नेलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छः राष्ट्र बैंक राजनीतिक दल र उम्मेदवारले १० वटा मात्रै झण्डा प्रयोग गर्न सक्ने बाघ संरक्षणमा नेपालले प्राप्त गरेको उपलब्धि उदाहरणीय छः मन्त्री चौलागाईं सरकार र नागरिक बचाउ महाअभियानबीचको वार्ता सकारात्मक पुस दोस्रो साता राष्ट्रियसभाको बैठक बस्छः अध्यक्ष दाहाल युक्रेनमा क्षतिपूर्तिको निर्णयका लागि नयाँ समिति गठन बुधवारदेखि कार्यक्रम ‘कठघरा’ प्रसारण हुने: प्रश्न, जवाफ र उत्तरदायित्वको मञ्चको रुपमा विकास गरिने नेपालले चिकित्सकीय क्षमतालाई प्रदर्शन गरी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छः प्रधानमन्त्री
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

१६ दिनपछि नवलपरासीका मिटर व्याज पीडितहरुको धर्ना स्थगित



अ+ अ-

काठमाडौं । काठमाडौंस्थित माइतीघर मण्डलामा नवलपरासी सुस्ता र प्रतापपुर गाउँपालिकाका मिटर ब्याजविरुद्धको संघर्ष समितिले १६ दिनदेखि जारीे धर्ना स्थगितको घोषणा गरेको छ । सोमबार गृहमन्त्रालयसँग भएको वार्तापछि मिटरव्याज पिडित किसानले धर्ना स्थगित गरेका हुन् ।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आज (मंगलबार) पत्रकार सम्मेलन गरेर गृहमन्त्रालयका प्रवक्तासँगको छलफलपछि धर्ना स्थगित गरिएको जानकारी दिइएको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै विद्यार्थी ललित रावलले सुस्ता र प्रतापपुरमा विगत ३०/३५ वर्षदेखि मिटर ब्याजको परम्परा चल्दै आएको बताए । बानिया परिवारले ५ सय परिवारलाई मिटर ब्याज लगाएर धरै रकम असुल्दै आएको उनले आरोप लगाए । बनियाँ दाजुभाई सुनिल र जगदीशले गरिब किसानहरुलाई ऋण दिएर बाजेले लिएको ऋण नातिको पालामा पनि चुक्ता नभएको कागज देखाइ राख्ने गरेको सुनाए । लामो समयपछि भनेपनि किसानहरुले मिटरब्याजको विरुद्धमा आवाज उठाउन सकेकोमा खुशी व्यक्त गरे ।

किसानहरुले उजुरी दिएपछि प्रहरीले सुनिल र जगदीश बानियाँलाई पक्राउ गरेको बताए । उनीहरु पक्राउ परेपछि किसानहरु काठमाडौंमा धर्ना सुरु गरेको बताए ।

गृहमन्त्रालय र संघर्ष समितिबीच सोमबार भएको वार्तामा ६ वटा माग सम्बोधन गर्ने शर्तपछि आज सबै किसान घर फर्कन तयार भएको जानकारी दिए ।

उनले गृहमन्त्रालयले एउटा समिति बनाएर सबै लागत निकालेर न्यायिक निरुपण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मिटर व्याज पीडितहरुको समस्या निकै गाह्रो भएकोले राज्यले किसानहरुलाई न्याय दिन पर्ने उनको भनाई थियो । बानियाँहरुको दाजुभाईले गुण्डागर्दी शैली अपनाएको उनले आरोप लगाए । उनले न्याय निरुपणको प्रक्रियाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने किसानहरुसँग गृहले सम्झौता गरेको बताए ।

राजनीतिक कर्मी मृग नविनले १६ दिनदेखि जारी माइतीभरमा धर्ना सरकारसँगको वार्तापछि स्थगित गरेर आज किसानहरु घर फर्कन लागेको बताए । उनले भने,‘केही समयको लागि मात्र धर्ना स्थगित गरेका हौ । जबसम्म किसानहरुले न्याय पाउँदैनन्, त्यतिबेलासम्म हाम्रो आन्दोलन र संघर्ष जारी रहन्छ । मजदुर, किसान, विद्यार्थीहरु बाच्ने अधिकार देशमा छ कि छैन् ?’

पुस्तौदेखि मिटर व्याज पीडितहरु रुदै आएको भन्दै उनले सरकारले उनीहरुलाई न्याय दिन भनाई राखे । नविनले किसानहरुले विश्राम गरीरहेकोे तर आन्दोलन भने स्थगित नगरेको थप स्पष्ट पारे । उनले सरकारले देखाएको विश्वास अनुुसार न्यायिक प्रक्रियालाई हेर्ने र प्रक्रियाबाट असन्तुष्ट भएमा फेरी संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिए ।

यसैगरी संघर्ष समितिका अध्यक्ष राम सुरज गुप्ताले मिटर व्याजबाट आफु लगायत ५ सय परिवार लामो समयदेखि पीडित रहेको बताए । उनले ०६८ सालमा सुनिल र जगदीश बानियासँग ४ लाख ऋण लिएको र २०७१ सालमा उक्त रकमको १५ लाख १५ हजार रुपैयाँ दिँदा कागज माग्दा अझै २५ हजार रुपैयाँ नपुगेको भनेपछि सुस्ता र प्रतापपुरमा पीडितहरुको संख्याको खोजीमा आफु लागेको सुनाए ।

सुनिल र जगदीश बानियाले पैसा दिने र आफै कागज बनाउने र किसानहरुलाई ठग्दै आएको आरोप लगाए । उनले भने,‘कतिलाई २ लाख ऋण दिएर ४ वर्षमा ४० लाख असुली गरेका पनि छन् । सुरुमा सिडियो कार्यालय, प्रहरी प्रशासन पुग्दा आफुहरुलाई अदालत जान सल्लाह दिइएको उनले सुनाए । उनले देशभर भएका मिटरव्याजी पीडितहरुको विरुद्ध आफ सधै लड्न तयार रहेको पनि बताए । कार्यक्रमको सञ्चालन सुजन तिवारीले गरेका थिए ।

संर्घष समितिले गृहमन्त्रालयमा ६ बुंदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
यी हुन् उनीहरुले राखेका माग
१. नवलपरासीको सुस्ता र प्रतापपुर गाउँपालिकाका मिटर व्याज पिडित किसानलाई न्याय प्रदान गर्न मिटर व्याज तथा ठगि विरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समिति र गृह प्रशासनको संयुक्त संलग्नतामा सम्पूर्ण पीडितहरुको विवरण संकलन गर्न छानविन समिति गठन गर्नु पर्ने ।
२. पीडित किसानको जमिनको मालपोत डिस्टिक बन्धक खोली अनाधिकृत तमसुक च्यात्नु पर्ने ।
३. जगदिश बककनिया, सुनिल बनिया, सुजित बँनिया, र सुरेश बककनिया लगायत परिवारको सम्पति जांच गर्नु पर्ने ।
४. भूमिहीन बनाइएका किसानहरुको जमिन फिर्ता गरि कानुनले तोके बमोजिमको व्याज बाहेकको सबै रकम क्षतिपुर्ति सहति सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नु पर्ने ।
५. मिटर व्याजी साहुको निरन्तरको मानसिक प्रताडनाका कारण भएको किसानको मृत्युको छानबिन गर्नु पर्ने ।
६. नेपाल सरकारले अवलम्बन गर्दै आएको आर्थिक नीति किसानमैत्री हुनु पर्ने ।