काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद लालबाबु पण्डितले प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढन नसक्नुको कारण माग गर्नु भएको छ ।
सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै पूर्वमन्त्री समेत रहनु भएका सांसद पण्डितले सो महाअभियोग प्रस्ताव अघि नबढनुको कारणबारे सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले सदनमा जवाफ दिनुपर्ने माग गर्नु भएको हो । उहाँले सो महाअभियोग प्रस्ताव छानवीनका लागि समितिमा रहेका सदस्यहरुको नामावली सभामुख सापकोटा आफैंले घोषणा गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरुलाई जिम्मेवारीविहिन अवस्थामा राख्न मिल्ने कि नमिल्ने ? भनि प्रश्न समेत गर्नु भयो ।
सांसद पण्डितले आफ्नो पार्टी एमालेसँग छलफल नै नगरी ल्याइएको सो प्रस्ताव संसदबाट पास हुँदैन भन्ने डरले अघि नबढाएको हो कि भनि आशंका समेत व्यक्त गर्नु भयो । सो महाअभियोग प्रस्तावका सदस्य समेत रहनु भएको उहाँले भन्नु भयो, ‘यही संसदबाट महाअभियोग प्रस्ताव छलफल गर्नका निम्ति समिति बन्यो ।
सभामुख महोदयबाटै नाम घोषणा भएर महाअभियोग प्रस्ताव छानवीन गर्नको निम्ति जुन समिति बनेको थियो । अहिले काम पाएको छैन । कहिले काम पाउने हो ? र, त्यो महाअभियोग प्रमुख प्रतिपक्षसँग छलफल नगरीकन ल्याइएको र पास हुन सक्दैन भनेर महाअभियोग प्रस्तावका प्रस्तावकहरु नै हराई सक्नु भएको हो कि या उहाँहरु यो प्रस्तावमाथि छानवीन गर्नका निम्ति तयार हुनुहुन्न ? के भएको हो ? त्यसकारणले संविधानमा महाअभियोग प्रस्तावको जुन व्यवस्था छ । यदि यसको दूरुपयोग भयो भने, छलफल भएन भने संविधानको यो प्रस्तावलाई जनताले कसरी बुझ्छन ? र भविष्यमा यस्ता संस्थाहरुको जिम्मेवारी र दायित्व कसरी अगाडि बढछ ? यसमा सम्माननीय सभामुखज्यूको जिम्मेवारी र दायित्व हुन्छ कि हुँदैन ।
यदि हुन्छ भने सम्माननीय सभामुखज्यूले कहिलेबाट हामीले यो समितिले कहिले विषयबस्तु पाउने अनि काम गर्न पाउने अनि देश र जनताले उठेका प्रश्नको जवाफ पाउने । त्यसबारेमा सभामुखज्यूको विचार संसदले जानकारी चाहन्छ । म आफू त्यो समितिको सदस्य भएकाले गर्दा म जानकारी चाहन्छु । र, अहिलेसम्म कुनै काम नभएको कारणले गर्दा, जिम्मेवारी नपाएको कारणले गर्दा जिम्मेवारीविहिन समितिको औचित्य के हो ? र, कहिलेसम्म जिम्मेवारी विहिन अवस्थामा बस्ने भन्ने कुरा म सभामुखज्यूबाट जवाफ चाहन्छु ।’
त्यस अवसरमा सांसद पण्डितले विराटनगर विमानस्थल विस्तारका लागि लिइएको जग्गाको मुआब्जा तत्काल उपलब्ध गराउन पनि सरकारलाई दवाव दिनु भयो ।
