• १६ बैशाख २०८१, आईतवार
  •      Sun Apr 28 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   फुपुको छोरीको हत्या गरी फरार रहेका अभियुक्त ९ वर्षपछि पक्राउ ★   खेलाडीले प्रेसर अझै राम्रोसँग म्यानेज गर्नसक्थेँ– प्रशिक्षक मोन्टी ★   सन्दीपको मुद्दा आज पनि हेर्न नभ्याइनेमा ★   नेपालमा लगानीका लागि धेरै सम्भावना छन्: मन्त्री चौधरी ★   इलाम अपडेटः कांग्रेसको अग्रता कायमै, कसको मत कति ? ★   प्रिमियर लिगमा आज आर्सनल र टोटेनहमबीच प्रतिस्पर्धा, म्यान्चेस्टर सिटीले नटिङहमसँग खेल्दै ★   युद्धविरामका लागि इजरायली प्रस्ताव अध्ययन गरिँदै: हमास ★   आगामी डेढ वर्षभित्र देशलाई पूर्ण रुपमा विद्युतीकरण घोषणा गर्नेछौँ: प्रधानमन्त्री ★   दर्शकको साथ पाए नेपाली चलचित्रले ★   निगमको जहाज इजरायलमा मर्मत गरेर ल्याइयो

सर्वसाधारण र व्यवसायका लागि छुट्टाछुट्टै मूल्य निर्धारण गर्न समिति गठनः आपूर्तिमन्त्री



काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सरकारले सर्वसाधारण र व्यवसायका लागि छुट्टाछुट्टै मूल्य निर्धारण गर्न समिति गठन गरेको बताउनु भएको छ ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि सम्बन्धि जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा बोल्दै मन्त्री बडूले समिति गठन गरिएको बताउनु भयो । उहाँले आयल निगम समितिका सदस्यको संयोजकत्वमा सरोकारवालासहितको उपसमिति गठन गरिएको संसद्मा जानकारी दिनु भयो । मन्त्री बडूले इन्धनको आपूर्ति विधिलाई चुस्त बनाउन पनि सरकारले गृहकार्य सुरु गरेको बताउनु भयो । उहाँले नेपाल आयल निगम खारेज गरेर त्यसको काम निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने कुरा बाहिर हल्ला आएपनि त्यसमा कुनै सत्यता नभएको दाबी गर्नु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘ नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारले अपनाउनु पर्ने नीतिगत तथा संस्थागत र पेट्रोलियम पदार्थको माग आपूर्ति र भण्डार गर्ने गरी आपूर्ति प्रणाली सुधार गर्ने प्रक्रिया तथा वितरण प्रणाली, पेट्रोलिय पदार्थको हाल अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र यसबाट समग्र देशको अर्थतन्त्रमा परेको असर, न्यनिकरणका उपाय अपनाएर निगमको सुधार गर्ने । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको दीर्घकालिन वैकल्पिक उर्जा र हरित हाइटोजनको प्रयोग गर्ने र आयल निगमलाई पुनःसंरचना गर्ने योजना छ । पेट्रोलियम पदार्थको र एलपी ग्यास नीजि क्षेत्रलाई खरिद गर्न दिने प्रतिवेदन भइरहेको छ । निगमलाई खारेज गर्ने र निजीकरण गर्ने जस्ता कुराहरुमा कुनै सत्यता रहेको छैन ।

मन्त्री बडूले पछिल्लो समय रुस र युक्रेनको युद्धको कारण बाध्यात्मक रुपमा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउनु परेको तर्क समेत गर्नु भयो ।