५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सर्वसाधारण र व्यवसायका लागि छुट्टाछुट्टै मूल्य निर्धारण गर्न समिति गठनः आपूर्तिमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सरकारले सर्वसाधारण र व्यवसायका लागि छुट्टाछुट्टै मूल्य निर्धारण गर्न समिति गठन गरेको बताउनु भएको छ ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि सम्बन्धि जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा बोल्दै मन्त्री बडूले समिति गठन गरिएको बताउनु भयो । उहाँले आयल निगम समितिका सदस्यको संयोजकत्वमा सरोकारवालासहितको उपसमिति गठन गरिएको संसद्मा जानकारी दिनु भयो । मन्त्री बडूले इन्धनको आपूर्ति विधिलाई चुस्त बनाउन पनि सरकारले गृहकार्य सुरु गरेको बताउनु भयो । उहाँले नेपाल आयल निगम खारेज गरेर त्यसको काम निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने कुरा बाहिर हल्ला आएपनि त्यसमा कुनै सत्यता नभएको दाबी गर्नु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘ नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारले अपनाउनु पर्ने नीतिगत तथा संस्थागत र पेट्रोलियम पदार्थको माग आपूर्ति र भण्डार गर्ने गरी आपूर्ति प्रणाली सुधार गर्ने प्रक्रिया तथा वितरण प्रणाली, पेट्रोलिय पदार्थको हाल अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र यसबाट समग्र देशको अर्थतन्त्रमा परेको असर, न्यनिकरणका उपाय अपनाएर निगमको सुधार गर्ने । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको दीर्घकालिन वैकल्पिक उर्जा र हरित हाइटोजनको प्रयोग गर्ने र आयल निगमलाई पुनःसंरचना गर्ने योजना छ । पेट्रोलियम पदार्थको र एलपी ग्यास नीजि क्षेत्रलाई खरिद गर्न दिने प्रतिवेदन भइरहेको छ । निगमलाई खारेज गर्ने र निजीकरण गर्ने जस्ता कुराहरुमा कुनै सत्यता रहेको छैन ।

मन्त्री बडूले पछिल्लो समय रुस र युक्रेनको युद्धको कारण बाध्यात्मक रुपमा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउनु परेको तर्क समेत गर्नु भयो ।