२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो मुलुकमा प्रणालीगत सुधारका लागि समयसापेक्ष परिवर्तन र युवा नेतृत्वको आवश्यकतामा विज्ञहरूको जोड जातीय विभेद अन्त्यका लागि चेतना र समान व्यवहार आवश्यक छ : नेता आङदेम्बे रोल्पामा बोलेरो जिप दुर्घटना : ३ जनाको मृत्यु जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलनका लागि संसद प्रतिवद्ध छः सभामुख अर्याल औषधि आपूर्ति सुधारमा मन्त्रालय–विभाग छलफल, विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन भन्सार छलीको आशङ्कामा सशस्त्र प्रहरीद्वारा ७७४ वटा गाडी नियन्त्रणमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सर्वसाधारण र व्यवसायका लागि छुट्टाछुट्टै मूल्य निर्धारण गर्न समिति गठनः आपूर्तिमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सरकारले सर्वसाधारण र व्यवसायका लागि छुट्टाछुट्टै मूल्य निर्धारण गर्न समिति गठन गरेको बताउनु भएको छ ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि सम्बन्धि जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा बोल्दै मन्त्री बडूले समिति गठन गरिएको बताउनु भयो । उहाँले आयल निगम समितिका सदस्यको संयोजकत्वमा सरोकारवालासहितको उपसमिति गठन गरिएको संसद्मा जानकारी दिनु भयो । मन्त्री बडूले इन्धनको आपूर्ति विधिलाई चुस्त बनाउन पनि सरकारले गृहकार्य सुरु गरेको बताउनु भयो । उहाँले नेपाल आयल निगम खारेज गरेर त्यसको काम निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने कुरा बाहिर हल्ला आएपनि त्यसमा कुनै सत्यता नभएको दाबी गर्नु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘ नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारले अपनाउनु पर्ने नीतिगत तथा संस्थागत र पेट्रोलियम पदार्थको माग आपूर्ति र भण्डार गर्ने गरी आपूर्ति प्रणाली सुधार गर्ने प्रक्रिया तथा वितरण प्रणाली, पेट्रोलिय पदार्थको हाल अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र यसबाट समग्र देशको अर्थतन्त्रमा परेको असर, न्यनिकरणका उपाय अपनाएर निगमको सुधार गर्ने । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको दीर्घकालिन वैकल्पिक उर्जा र हरित हाइटोजनको प्रयोग गर्ने र आयल निगमलाई पुनःसंरचना गर्ने योजना छ । पेट्रोलियम पदार्थको र एलपी ग्यास नीजि क्षेत्रलाई खरिद गर्न दिने प्रतिवेदन भइरहेको छ । निगमलाई खारेज गर्ने र निजीकरण गर्ने जस्ता कुराहरुमा कुनै सत्यता रहेको छैन ।

मन्त्री बडूले पछिल्लो समय रुस र युक्रेनको युद्धको कारण बाध्यात्मक रुपमा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउनु परेको तर्क समेत गर्नु भयो ।