३१ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
अल्लोबाट आत्मनिर्भर बन्दै म्याग्दीका महिला नेपालमा राजसंस्था पुनस्र्थापना नभई देश र जनताले सुख र शान्ति पाउँदैनन्ः दुर्गा प्रसाईं सिराहाको असारी–भालटार सडक निर्माणको अन्तिम ३०० मिटर खण्ड अलपत्रः छिटो सम्पन्न गर्न स्थानीयको माग कामपाको नीति तथा कार्यक्रमः फोहोरमैला व्यवस्थापन उच्च प्रथामिकतामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र सुस्ता विवादलाई लिएर माईतीघरमा विद्यार्थी संगठनको विरोध प्रदर्शन बागमती मन्त्रिपरिषद बैठकः मानवउद्धार पुनःस्थापन कार्यविधि स्वीकृत बालेन सरकारले धेरै गल्ती गरिसक्योः धवलशमशेर राणा पर्सामा एक सय किलो गाँजा पक्राउ दुर्गा प्रसाईं राजासंस्था र हिन्दुराष्ट्र कायम गर्ने एजेण्डाका ब्राण्ड हुन्, नयाँ पार्टी उहाँकै नेतृत्वमा अघि… प्रतिनिधिसभामा असार १ र २ गते मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल हुने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अधिग्रहणमा परेकालाई रु एक अर्ब नौ करोड भन्दाबढी मुआब्जा



अ+ अ-

दमक । दमकस्थित औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी सम्पर्क कार्यालयले औद्योगिक परियोजना सञ्चालन गर्न जग्गा अधिग्रहणमा परेकालाई रु एक अर्ब नौ करोड भन्दाबढी मुआब्जा दिएको छ । दुई चरणमा गरी कार्यालय स्थापनायता हालसम्म करिब ७६२ बिघा जमिनका धनीलाई उक्त रकम वितरण गरिएको कार्यालयका प्रमुख काशीराम घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

दमकको वडा नं १०, गौरादहको वडा नं ८ र कमल गाउँपालिकाको वडा नं ७ मा पर्ने रतुवा खोला किनारका करिब दुई हजार १०० बिघा जमिनमा सरकारले देशकै एक नमूना औद्योगिक पार्क निर्माण सुरु गरेको छ । विसं २०७५ देखि सुरु गरिएको नेपाल–चीन औद्योगिक पार्क निर्माणका लागि अधिग्रहणमा परेका जग्गाधनीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत जग्गाको मूल्याङ्कन गरी बिघाको रु दुई लाखदेखि रु ४५ लाखसम्म मुआब्जा वितरण गरिआएको कार्यालयका प्रमुख घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

परियोजनाका कारण असर पर्ने त्यहाँका कतिपय जग्गाधनीले आफ्नो जग्गा जमिनको मूल्याङ्कन उचित नभएको भन्दै गुनासोसमेत गर्दै आएका छन् ।उक्त पार्कको तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०७७ फागुन १७ गते शिलान्यास गर्नुभएको थियो । चीन सरकारको लगानीमा निर्माण हुन लागेको औद्यागिक पार्कमा मुआब्जासम्बन्धी जग्गा विवादका कारण परियोजनाले गति पाउन सकेको थिएन । अधिग्रणमा परेका त्यहाँका करिब ३०० बिघा जमिनको मुआब्जाको समस्या अझै सुल्झन सकेको छैन ।

चीन सरकारको ‘वान बेल्ट वान रोड’ (ओबिओआर) अन्तर्गत बन्ने औद्योगिक पार्कका लागि लिमिटेडले पूर्वाधार निर्माणको काम थाल्ने जनाइएको छ । औद्योगिक पार्कमा निजी र स्थानीयकोसमेत साझेदारीमा चीनका इलेक्ट्रोनिक, अटो मोबाइल्स, गार्मेन्ट, खाद्यान्नलगायत दर्जनौँ उद्योग स्थापना हुनेछन् ।