© 2023
जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मान्यतालाई अभिलेख अदालतले मानवतावादी दृष्टिकोणका आधारमा विभिन्न कालखण्डमा गरेका फैसला मार्फत् व्यापकता दिँदै जानाले अलि पहिले पहिले जबर्जस्ती करणी नमानिने कार्य पनि क्रमश : आपराधिकरण गर्दै हाल जबर्जस्ती करणी मानिने तुल्याउँदै गएको हुनाले परम्परागत दृष्टिकोण राखेका र फौजदारी कानूनी साहित्यमा अद्यावधिक नभएको तप्कालाई चाहिँ हिजोआज पीडितमैत्री उपचारात्मक दृष्टिकोणबाट
सांसद डा बिमला राई पौड्यालले बलात्कारसम्बन्धी कानुनलाई जतिसक्दो चाँडो संशोधन गर्नुपर्ने र नभए बलात्कारसम्बन्धी नयाँ कडा कानुन ल्याउन माग गर्नुभयो