४ आश्विन २०८३, आईतवार Sunday, September 20, 2026
४ आश्विन २०८३, आईतवार
ताजा खबर
News Polar संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा सहभागिता हाम्रो कानुनी अधिकार हो : इरान News Polar असोज ८–११ मा भीषण वर्षाको जोखिम, सजग रहन मौसमविद् उपाध्यायको आग्रह News Polar उपत्यकामा रात्रीकालीन बस सेवा विस्तार, ९ स्थानीय तह एकजुट News Polar परराष्ट्र मन्त्रालयमा वातावरण कूटनीति शाखा स्थापना News Polar कृष्णभीरमा सडक सञ्चालनमा आएपछि पृथ्वी राजमार्गमा सवारी चाप बढ्यो News Polar डिजिटल रूपान्तरण राष्ट्र निर्माणको परियोजना हो : सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना News Polar क्षेत्रगत विज्ञको राष्ट्रिय रोस्टर तयार गर्दै महिला मन्त्रालय News Polar ‘आज कसैको हात छुटाउनु अघि सोचौँ, भोलि त्यही हातको आवश्यकता पर्न सक्छ’ News Polar ईडीएलभिआरएसबाट लाइसेन्स छपाइ सुरु, पहिलो चरणमा ३ हजार ८१ वटा छापियो News Polar गोरखामा जीप दुर्घटना हुँदा ८ जना घाइते News Polar राजनीति विश्लेषक भरत दाहाल पक्राउ News Polar विपद्मा आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु जथाभावी वितरण नगर्न आग्रह News Polar परराष्ट्र मन्त्रालयमा वातावरण कूटनीति शाखा स्थापना News Polar बीस क्विन्टल गाँजासहित दुई जना पक्राउ News Polar ढोरपाटन पुगेर चन्द्र ढकालले भने-नेपाल सुरक्षित छ, घुम्न आउनुहोस् News Polar नाडाद्वारा नुवाकोटका बाढीपीडितलाई राहत सामग्री हस्तान्तरण News Polar अर्थमन्त्री वाग्लेसँग पूर्व भारतीय राजदूत अश्राफको भेट News Polar सुनको मूल्य तोलामा २ हजार १ सय रुपैयाँ बढ्यो News Polar क्यारिबियनमा अमेरिकी सेनाको कारबाहीमा चार जना मारिए News Polar कांग्रेस महाधिवेशनमा सहभागी नहुने पूर्णबहादुर खड्काको घोषणा

जबर्जस्ती करणीमा के हो हदम्याद ?

जबर्जस्ती करणीमा के हो हदम्याद ?
अ+ अ-

जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मान्यतालाई अभिलेख अदालतले मानवतावादी दृष्टिकोणका आधारमा विभिन्न कालखण्डमा गरेका फैसला मार्फत् व्यापकता दिँदै जानाले अलि पहिले पहिले जबर्जस्ती करणी नमानिने कार्य पनि क्रमश : आपराधिकरण गर्दै हाल जबर्जस्ती करणी मानिने तुल्याउँदै गएको हुनाले परम्परागत दृष्टिकोण राखेका र फौजदारी कानूनी साहित्यमा अद्यावधिक नभएको तप्कालाई चाहिँ हिजोआज पीडितमैत्री उपचारात्मक दृष्टिकोणबाट उठिरहेका माग र विचार दृष्टिकोणहरू अनौठो लाग्नु स्वाभाविक हो।

पीडितहरूलाई पनि आफू पीडित भएको बेला जे जसरी पीडित बनाइएको थियो त्यो कुन किसिमको अपराध हो वा त्यस्तो कार्य आपराधिकरण भइसकेको छ कि छैन थाहा नहुन सक्छ। अत: जब पीडितले आफूलाई आफू उपर आपराधिक कृत्य गरिएको रहेछ भन्ने बोध गर्छ वा थाहा पाउँछ त्यसपछि मात्र खासमा मुद्दा गर्नुपर्ने कारण पर्न जान्छ।

थाहा नपाएसम्म मुद्दा गर्न कारण नपर्ने हुनाले नै थाहा पाएको मितिबाट भनेर कानूनमा हदम्याद लेखिएको हुन्छ। अर्थात्  the day of the cause of action भनेको पीडितले आफू उपर गरिएका हर्कत आपराधिक दायित्व सिर्जना हुने कार्य रहेछ भन्ने चेत भएको वा थाहा पाएको दिन मात्र सुरु भएको मान्न सकिन्छ। यसर्थ घटना कहिले घट्यो भन्ने आधारमा नभई मुद्दा गर्नुपर्ने कारण कहिले पर्यो भन्ने विन्दुबाट हदम्याद शुरु हुने नै कार्यविधिशास्त्रीय मान्यता हो। the day of cause of action बाहेक अरू चीज वा घटना स्वयं पनि हदम्याद गणनाको सन्दर्भमा गौण कुरा हुन्।

अत: आफ्नो उपर आपराध भएको बोध गरी सो विषयमा टिकटक मार्फत् सार्वजनिक गर्ने युवतीको हकमा मुद्दा गर्नुपर्ने कारण घटना भएको दिन नै परेको थियो भन्ने पुष्टि नहुँदा सम्म घटना भएको मितिबाट हदम्याद गन्न अदालत बाध्य हुँदैन। तर अहिले मुद्दा कुन कानून अन्तर्गत चलाउने भन्ने विषयमा अर्थात् lex causae का रूपमा मानव बेचबिखन सम्बन्धित कानून अनुसार अनुसन्धान र कारबाही चलाउदा विषयान्तर भई मुद्दा अझै कमजोर हुने अवस्था पो देखिन्छ।

जबर्जस्ती करणीको कसूर अन्तर्गत नै मुद्दा चलाई निज युवती डिप्रेसनबाट मुक्त भई निज उपर भएको काम जबर्जस्ती करणीको कसूर रहेको थाहा पाई उपचार खोज्न तत्पर भएको समयको विन्दु नै निजको हकमा the day of cause of action हुनाले सो मितिबाट हदम्याद गणना गरी यो मुद्दाको पुर्पक्ष र सुनुवाइ गर्नु र न्याय दिनु जरुरी छ।

घटना घट्दैमा मुद्दा गर्नैपर्ने कारण पर्यो भन्ने हुँदैन। जब थाहा हुन्छ पीडितलाई कि फलानाको कारणले फलानोको फलानो कार्यले मेरा उपरमा यस्तो कसूर पो भएको रहेछ भन्ने अनि पो उसले उपचार खोज्ने र मुद्दा गर्ने कारण पर्छ। डिप्रेसनमा भएको हो भने त्यस्तो मान्छेलाई मुद्दा गर्नुको कारण परिसकेको थिएन भनेर अदालतले विश्वास गर्ने मनासिव आधार रहन्छ। अतस् यसका लागि न कानून संशोधन जरुरी छ न त मानव बेचबिखन तिर विषयान्तर गर्नु। न्याय दिन विधिशास्त्रीय व्याख्या गरे पुग्छ हदम्याद बारे।

  • अधिवक्ता खरेलको फेसबुकबाट