२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
कार्यविधिमा मुक्तकमलरीसम्बन्धी छुटेका विषय सम्बोधन गर्नेछौँँ: मुख्यमन्त्री शाह पोखरालाई गुल्जार बनाउने ‘पोखरा सडक महोत्सव’ प्रथम राष्ट्रिय इनलाइन स्केट म्याराथनको उपाधि निमिषा र साम्देन लाई भ्याली पब्लिक बास्केटबलमा तेजस्वी र पारामाउन्ट विजयी महानगरपालिकाको लगानीमा ‘नारायण गोपाल-पेमला गीत गंगा भवन’ निर्माण : उपप्रमुख डंगोलबाट उद्घाटन इजरायलको ‘पूर्ण फिर्ता’ बिना गाजा युद्धविराम अधुरो हुने कतारका प्रधानमन्त्रीको भनाइ एनपिएलः रोसिङटनको अर्धशतकमा पोखरा आठ विकेटले विजयी अविश्वास बढेको छ, सुरक्षाका लागि सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छः सभामुख घिमिरे अध्यक्ष ओलीबाट महाधिवेशन विशेष ई–बुलेटिन शुभारम्भ पार्टीको १५औँ महाधिवेशन र निर्वाचनको तयारी सँगसँगैः महामन्त्री थापा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
दुई संसदीय समितिको बैठक बस्ने

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्का दुई समितिको बैठक बस्दैछ । आज कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठक बस्दैछ । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२ का सम्बन्धमा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।

भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासी वर्गीकरणको झन्झटिलो प्रक्रिया सच्याउन…

काठमाडौँ । भूमिहीन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीबीरुको वर्गीकरणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न विज्ञहरुले सुझाव दिनुभएको छ । रो

भूमि विधेयकमाथि संसदीय समितिमा छलफल सुरु

आजको बैठकमा सो विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराउनुभएका सांसदसँग छलफल भएको हो । प्रतिनिधिसभाले यही साउन ९ गते विधेयकलाई दफावार छलफलका

डढेलोबाट हुने क्षति न्युनिकरणका लागि १५ दिनभित्र कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन…

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले वन डढेलाबाट हुने क्षति न्युनिकरणका लागि १५ दिनभित्र कार्ययोजना बनाई

वनको समस्या समाधान गर्न ऐन संशोधनको तयारी, मन्त्रालयद्वारा कार्यदल गठन

काठमाडौँ । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले वन ऐन संशोधनको तयारी शुरु भइसकेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि,

खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७७ कृषि समितिबाट पारित

काठमाडौँ । खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन एकीकरण गर्न बनेको विधेयक,२०७७ कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबाट पारित