काठमाडौँ । भूमिहीन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीबीरुको वर्गीकरणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न विज्ञहरुले सुझाव दिनुभएको छ । रो

प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बिहीवार बसेको बैठकमा भूमिसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै भूमि विज्ञहरुले यस्तो सुझाव दिनुभएको हो ।

भूमिहीनको वर्गीकरण र प्रमाणिकरणको प्रक्रिया झन्झटिलो भएको उहाँहरुको भनाइ छ । भूमिविज्ञ धर्मराज जोशीले केही फारमहरूको अध्ययन भूमिहीनले अव्यवस्थित बसोबासीको फारम भरेको पाइएको भन्दै यसलाई सच्याउन माग गर्नुभयो । उहाँले भूमिहीनलाई न्यूनतम कति जग्गा उपलब्ध गराउने भन्ने मापदण्डसमेत स्पष्ट नभएको भन्दै त्यसको लागि स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले भूमिहीनको फारमहरुको अध्ययन गर्दाखेरी यसको क्याटेगोरीमै समस्या छ । जतिपनि अहिले फारमहरु आएका छन् । यीनलाई हामीले प्रमाणिकरण वा निक्र्यौल गर्न सकिरहेका छैनौं । कतिपय अवस्थामा भूमिहीनको फारम भर्नुपर्ने मान्छेले अव्यवस्थित बसोबासीको फारम भरेको छ । अव्यवस्थितको भूमिहिनको फारम भरेको अवस्था छ । यो प्राविधिक समस्याको पनि समाधान खोज्नुपर्छ । न्युनतम कति जग्गा प्राप्त गर्ने हो लगायतका विषयमा पनि सच्याउन जरुरी छ ।’

छलफलमा बोल्दै भूमिविज्ञ जगत देउजाले भूमिहीनको समस्या समाधान गर्नेगरी विधेयक आउनुपर्ने माग गर्नुभयो । भूमिसम्बन्धी विगतमा बनेका आयोगहरुको असफलताका कारण आम नागरिकमा नकारात्मकता उत्पन्न भएको भन्दै यसमा गम्भीर हुन उहाँले समितिको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो विधेयक समाजमा रहेका भूमिपीडितको न्यायसँग जोडिएको विषय हो । जुन वर्ग अझै संगठित भइसकेको छैन । यो वर्गको आवाज पनि माननीय सदस्यज्यूहरु नै हो । उहाँहरु शिक्षक भइदिएको भए । यतिखेर उनीहरु पनि आन्दोलनमा आउँथे होलान् । तर उनीहरु संगठित नभएको हुनाले आउन सकिरहेको अवस्था छैन । सुकुम्बासी आयोगहरुको हिजोको असफलताका कारण ति आयोगहरुलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोणमा निकै नकारात्मकता आइसकेको रहेछ । अब हामीले फरक तरिकाबाट सोच्न जरुरी छ । कुनैकुनै कानूनहरु निर्माण हुँदा पनि कार्यान्वयनमा समस्या हुुँदा पगि गाह्रो भइरहेको छ ।’

उहाँले कानुन बने पनि कार्यान्वयनमै समस्या देखिएको विगतको अनुभव दोहोरिन नदिन सरकार र सांसदहरू सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।-