काठमाडाैँ । संघीय संसद्अन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा सांसदहरूले रासायनिक मलको आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीमा देखिएको अव्यवस्थाप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सरकारी निकायले गोदाममा पर्याप्त मल मौज्दात रहेको दाबी गरिरहँदा किसानले भने मल नपाइरहेको अवस्थाले वितरण प्रणालीमाथि प्रश्न उठेको भन्दै उनीहरूले पारदर्शी र प्रभावकारी व्यवस्थापनको माग गरेका हुन्।
शुक्रबार बसेको समितिको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले रासायनिक मलको वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्न, किसानसम्म समयमै मल पुर्याउन, अनुदानको सुनिश्चितता गर्न तथा बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई आग्रह गरे। विभिन्न जिल्लामा विशेषगरी धान रोपाइँको समयमा मल अभावका कारण किसान मर्कामा परेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले स्थलगत अनुगमन गरी वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्न पनि माग गरे।
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद राजीव खत्रीले सरकार फेरिए पनि किसानको नियति नफेरिएको भन्दै हरेक वर्ष असार लाग्नासाथ मलको समस्या दोहोरिने गरेको बताए। कृषि सामग्री कम्पनीले मागअनुसार मल उपलब्ध गराउन नसकेको स्वीकार गरिरहँदा सम्बन्धित विभागले भने गोदाममा पर्याप्त मल रहेको दाबी गर्नु विरोधाभासपूर्ण भएको उनको भनाइ थियो।
उनले गोदाममा मल मौज्दात छ भने किसानले किन नपाएको भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिन सरकारसँग माग गरे। यदि स्थानीय तहहरूले गोदामबाट मल उठाएका छैनन् भने त्यस्ता पालिकाको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै उनले सम्बन्धित निकायको वेबसाइटमै नामावली राख्न आग्रह गरे। यसो गर्दा समस्या कहाँ छ भन्ने विषयमा नागरिकले वास्तविक जानकारी पाउने उनको भनाइ थियो।
सांसद खत्रीले मन्त्रीको इमान्दारितामाथि शंका नभए पनि वितरण प्रणालीमा देखिएका कमजोरीका कारण सरकार आलोचित भइरहेको उल्लेख गरे। उनले सञ्चारकर्मीसहितको टोलीले गोदामको स्थलगत अनुगमन गरी वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले सरकारले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गर्ने तयारी गरिरहेको संकेत देखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। सरकारले यदि रासायनिक मलको अनुदान घटाउने नीति लिने हो भने त्यसको विकल्पस्वरूप प्राङ्गारिक (जैविक) मलमा अनुदान बढाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो।
उनले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडप्रति किसानको विश्वास रहेको उल्लेख गर्दै ती संस्थामार्फत प्रभावकारी रूपमा मल वितरण हुनुपर्ने बताए। किसानको उत्पादन र सहजतालाई केन्द्रमा राखेर सरकारले नीति बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद गङ्गालक्ष्मी अवालले भक्तपुरसहितका क्षेत्रमा रासायनिक मलको चरम अभाव भएको बताइन्। मल नपाउँदा किसान समस्यामा परेको र धानबाली पहेँलिन थालेको भन्दै उनले तत्काल आवश्यक मल उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरिन्।
उनले भक्तपुर नगरपालिका, चाँगुनारायण नगरपालिका लगायत समग्र भक्तपुर जिल्लामा किसानहरूले मल नपाएको गुनासो गरिरहेको जानकारी दिइन्। सम्बन्धित निकायले मल पठाइसकेको दाबी गरे पनि किसानको हातमा अझै नपुगेको भन्दै उनले वितरण प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाइन्।
सांसद अवालले अर्थमन्त्रीले बजेटमा मलका लागि पर्याप्त रकम विनियोजन गरिएको दाबी गरे पनि कार्यान्वयन तहमा बजेट निकासा र खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा समस्या उत्पन्न भएको बताइन्। करिब १७ लाख मेट्रिक टन माग रहेको अवस्थामा करिब ४ लाख मेट्रिक टन मात्र मल आयात गरिएको उल्लेख गर्दै उनले कम्तीमा ८ लाख मेट्रिक टनभन्दा कम आपूर्तिले समस्या समाधान नहुने धारणा राखिन्।
उनका अनुसार किसानको आवश्यकता पूरा गर्न कम्तीमा १२ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्ने अवस्था रहेको छ। सरकारको घोषणा र वास्तविक आपूर्तिबीच तालमेल नमिल्दा किसानले वर्षेनी सास्ती खेप्नुपरेको भन्दै उनले मल आपूर्ति प्रणालीलाई तत्काल प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग माग गरिन्।
