७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
एनसिबी र राहदानी विभागबीच समझदारी

काठमाडौँ : अपराध नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय केन्द्रीय ब्यूरो काठमाडौँ (एनसिबी) र राहदानी विभागबीच आज समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवर र राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित एक समारोहबीच आज उक्त समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । साथै उहाँहरुले समझदारी–पत्र आदानप्रदान समेत गर्नुभयो । सो

भोलि घोडेजात्राको दिन पनि राहदानी विभाग खुला रहने

काठमाडौँ । भोलि मंगलबार घोडे जात्राको दिन पनि राहदानी विभाग खुला रहने भएको छ । विभागका अनुसार बिहान १० बजेदेखि

राहदानी सेवा द्रुत बनाउन कार्ययोजना बनाइँदै

काठमाडौँ । राहदानी विभागले सेवाग्राहीको भिड घटाउन कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ । राहदानी लिनका लागि विभागमा सेवाग्राहीको

राहदानी सेवा पूर्णरूपमा सुचारु, सहज प्रक्रियाका लागि गृहकार्य हुँदै

काठमाडौं । विद्युतीय राहदानी जारी गर्ने कार्यअन्तर्गत प्रमाणीकरण प्रक्रियामा देखिएको प्राविधिक समस्या हल भएको छ । विद्युतीय राहदानीसम्बन्धी सेवाग्राहीको तथ्याङ्क

राहदानी सफ्टवेयर कम्पनीले पठायो हेडक्वार्टरबाट विशेषज्ञ टोली

टोलीले सफ्टवेयरमा देखिएको समस्या पहिचान गर्ने प्रणाली र प्रक्रिया के कस्तो छ भन्ने कुरा प्राविधिकरुपमा पहिचान गर्न आवश्यक अवलोकन गरेको

प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा राहदानी विभागको प्राविधिक शाखा निरीक्षण

राहदानी विभागले सफ्टवेयरमा देखिएको समस्याका कारण सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने बताएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको सूचना तथा प्रविधि टोलीले विभागको

सिस्टममा समस्या आएपछि राहदानी वितरण अवरुद्ध

सिस्टममा समस्या हुँदा राहदानी आवेदनको स्टाटस हेर्ने तथा राहदानी वितरण कार्य अवरुद्ध भएको राहदानी विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता दुरपदा सापकोटाले

मेयरको निगरानी: राहदानी विभागको बेसमेण्टमा रहेको स्थल आईतबार देखी पार्किङका…

राहदानी विभागले आईतबार देखी बेसमेण्टमा सेवाग्राहीको लागि पार्किङ खुल्ला गर्ने भएको छ । बिभागले आज एक सूचना प्रकाशित गर्दे आईतबार

सार्वजनिक बिदाको दिन आइतबार समेत राहदानी विभाग खुल्ने

काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी विभागले आइतबारसमेत सेवा प्रदान गर्ने भएको छ । विद्युतीय राहदानी सहजरुपमा उपलब्ध गराउने नेपाल सरकारको