७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
चोलेन्द्र शमशेर, छानबिन समिति र एनसेल

प्रधान न्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणा उपरको महाभियोगको संबैधानिक अवस्था के हुन्छ भन्ने बिषयमा गम्भीर संबैधानिक बहस निम्तिएको अवस्था छ। महाभियोग छानबिन समितिको ९ बुंदे प्रतिबेदनको बुंदा ७ मा उल्लेखित 'एनसेलको कर छलीको मुद्धा लगायतमा कानूनको ब्याख्याको गम्भीर त्रुटी गरेको' कुराले मेरो ध्यान आकृष्ट भएको छ। चोलेन्द्र शमशेर सहितको ५ जनाको

प्रधानन्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाभियोग अलपत्र, समितिमा पठाउन एमालेको माग

संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा विरुद्ध सरकारमा सहभागी दलहरुले ल्याएको महाभियोगको प्रस्तावलाई छलफलका लागि संसदको