२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
सरकार सुशासन र द्रुत आर्थिक विकासको काममा प्रतिवद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको काम पुनः सुरु सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टर एमटी शाखा आगलागीबारे छानबिन समिति गठन अफगानिस्तानमा भएको बारुती सुरुङ् विस्फोटमा दुई जना बालबालिकाको मृत्यु २० मेगावाटसम्मका आयोजना कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने सगरमाथा आधार शिविरबाट दावा शेर्पाको उद्धार, उपचारका लागि ल्याइयो काठमाडौँ साहित्य मानव सभ्यताको आत्मबोध गर्ने सशक्त माध्यम होः सञ्चारमन्त्री नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका परियोजना र बजेट दुवै घट्दै, चार वर्षमा परियोजना संख्या दुई तिहाइले… कोरम नपुग्दा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिप्रति द्वन्द्वपीडितको असहमति, भ्रममा नपर्न आह्वान

काठमाडौं । द्वन्द्वपीडित समुदायले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरुमा दलीय भागबन्डा र नातागोताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भन्दै उनीहरुबाट न्याय पाउनेमा आफूहरुलाई आशा नरहेको बताएका छन् । द्वन्द्वपीडित समुदायले संक्रमणकालीन न्याय आयोगमा भएको अविश्वसनीय, अपारदर्शी र भागवण्डायुक्त नियुक्ति र त्यसले जन्माएका परिस्थितिबारे समीक्षा गर्दै सत्य, न्याय र परिपूरणको सवालप्रति सरोकार र चासो

द्वन्द्वपीडित समुदायको आक्रोश: सरकार समस्या समाधान गर्न भन्दा पनि गिजोल्ल…

सम्मानित सर्वोच्च अदालतद्वारा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दामा मिति २०८० साल माघ १५ गते नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाउँमा

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयकबारे द्वन्द्वपीडित समुदायको दृष्टिकोण: वैध निकास होस, नत्र…

सार्बजनिक गर्दे संविधान र मानवअधिकार सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता एवं मापदण्ड, सर्वोच्च न्यायालयका नजीर तथा सिद्धान्तको इमानदार पालनाबाट मात्रै सम्भव