२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
विद्यालय तहको ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप’ पुनरावलोकन गरिँदै झापामा हुरी–वर्षाले २९.९७ हेक्टर केराखेती नष्ट, करिब २ करोड १२ लाख क्षति अनुमान राप्रपामा रहँदाका चार वर्ष मेरो राजनीतिक जीवनकै पीडादायी भएः डा. धवलशमशेर जबरा राप्रपा छाडेका धवलशमशेरले गरे नयाँ पार्टी खोल्ने घोषणा हामी संसदीय व्यवस्थाका निर्माता हौँ, उपभोग गर्न मात्रै आएका होइनौँः एमाले प्रमुख सचेतक महर ‘डोनाल्ड ट्रम्प’ नाम दिइएको दुर्लभ एल्बिनो भैँसी ढाका चिडियाखानामा रु २१ खर्ब २४ अर्बको बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया, कार्यान्वयन र राजस्व लक्ष्यमा देखिए प्रमुख चुनौती सगरमाथामा ६ दिन हराएर उद्धार गरिएका हिलारी दावा शेर्पा उपचारका लागि ह्याम्स अस्पतालमा भर्ना सरकारको ऊर्जा लक्ष्य बजेटले पूरा गर्न सक्दैनः दुलाल राप्रपाका १८३ जना नेता–कार्यकर्ताले सामूहिक रूपमा गरे पार्टी परित्याग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिप्रति द्वन्द्वपीडितको असहमति, भ्रममा नपर्न आह्वान

काठमाडौं । द्वन्द्वपीडित समुदायले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरुमा दलीय भागबन्डा र नातागोताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भन्दै उनीहरुबाट न्याय पाउनेमा आफूहरुलाई आशा नरहेको बताएका छन् । द्वन्द्वपीडित समुदायले संक्रमणकालीन न्याय आयोगमा भएको अविश्वसनीय, अपारदर्शी र भागवण्डायुक्त नियुक्ति र त्यसले जन्माएका परिस्थितिबारे समीक्षा गर्दै सत्य, न्याय र परिपूरणको सवालप्रति सरोकार र चासो

द्वन्द्वपीडित समुदायको आक्रोश: सरकार समस्या समाधान गर्न भन्दा पनि गिजोल्ल…

सम्मानित सर्वोच्च अदालतद्वारा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दामा मिति २०८० साल माघ १५ गते नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाउँमा

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयकबारे द्वन्द्वपीडित समुदायको दृष्टिकोण: वैध निकास होस, नत्र…

सार्बजनिक गर्दे संविधान र मानवअधिकार सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता एवं मापदण्ड, सर्वोच्च न्यायालयका नजीर तथा सिद्धान्तको इमानदार पालनाबाट मात्रै सम्भव