© 2023
सम्मानित सर्वोच्च अदालतद्वारा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दामा मिति २०८० साल माघ १५ गते नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाउँमा जारी आदेशका सम्बन्धमा मिति २०८० चैत्र १४ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ज्यूलाई भेटी बुझाएको भनिएको मागपत्रमा उल्लिखित द्वन्द्वपीडितहरूका संस्था र सञ्जालहरूको नाम समेत राखेर भ्रम छर्न खोजिएकोप्रति
सार्बजनिक गर्दे संविधान र मानवअधिकार सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता एवं मापदण्ड, सर्वोच्च न्यायालयका नजीर तथा सिद्धान्तको इमानदार पालनाबाट मात्रै सम्भव