काठमाडौं । द्वन्द्वपीडित समुदायले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयक सार्वभौम संसदले स्वामित्व लिँदै आम पीडित समुदायलाई न्याय र परिपूरणको सुनिश्चितता गर्दै आगामी दिनमा त्यस्ता प्रकृतिका अपराध हुन नदिने सन्देश दिनुपर्ने माग गरेको छ ।
काठमाण्डौमा प्रतिनिधिमुलक रुपमा आयोजित द्वन्द पीडितहरुको छलफलले साझा दृष्टिकोण सार्बजनिक गर्दे संविधान र मानवअधिकार सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता एवं मापदण्ड, सर्वोच्च न्यायालयका नजीर तथा सिद्धान्तको इमानदार पालनाबाट मात्रै सम्भव हुने न्याय निरुपण हुनु पर्ने दृष्टिकोण सार्बजनिक गरेको हो ।
उनिहरुले विषयको गाम्भीर्यता मनन गरी संक्रमणकालीन न्यायलाई वैध निकास दिन उल्लेखित न्यूनतम मानकको पालना गर्न न्याय, कानून तथा मानवअधिकार समिति र यसका सदस्यहरू, प्रमुख तीन दल, तिनका शीर्षनेता र सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्रलाई हार्दिक अपील गरेको छ ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयकमा मिति २०८० माघ १५ गते काठमाण्डौमा प्रतिनिधिमुलक आयोजित द्वन्द पीडितहरुको ब्यापक छलफलवाट पारित संशोधन विधेयकमा द्वन्द्वपीडित समुदायको धारणा
दशक लामो सशस्त्र हिंसा अन्त्यका लागि सरकार र तात्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पुग्दा पनि सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन सकेको छैन । दलहरुले संक्रमणकालीन न्यायलाई सधैं तपसिल र सत्ता लेनदेनको विषयमा मात्र सीमित राखे । जसले हिंसा पीडित नागरिक भने दुई दशकदेखि न्यायबाट बन्चित भइरहे ।
तथ्यको खोजी तथा सत्य निरुपण र पीडितलाई न्याय दिलाउन भनि गठित आयोगहरूले आठ/आठ वर्ष र दुई/दुई कार्यकाल बिताए । तर ती आयोगमा पुग्ने पदाधिकारीहरुले पीडित समुदायलाई न्यायभन्दा नियुक्ति दिनेको स्वार्थ पूरा गर्ने बाटो रोज्दा आम द्वन्द्वपीडितको ब्यग्रता निराशामा परिणत भएको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (तेस्रो संशोधन) १६ महिनायता प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छ । प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिबाट गठित संशोधन विधेयक सम्बन्धी उपसमितिले यसबीच केही प्रयास गरे पनि टुंगो लगाउन सकेन । अति जरुरी महत्वको यो विधेयक कहिले र कसरी संशोधन हुन्छ भन्ने टुंगो छैन । सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर समाधान दिनुपर्ने सार्वभौम संसदीय समिति प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्वको मुख ताकिरहेका छन् । जसका कारण विधेयक तीन वटा शीर्ष नेताहरूको अनिर्णय, असंवेदनशीलता र गैरजिम्मेवारीको बन्दी बनेको छ ।
उपसमितिको प्रतिवेदन
कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिले सरोकारवालाहरुसँग समेत परामर्श गरे झण्डै ५ महिनामा थप छलफल गर्नुपर्ने बुदासहितको प्रतिबेदन समितिमा बुझाएको छ । प्रतिबेदनमा केही राम्रा र सकारात्मक प्राबधानहरु समेटिएका छन् | थप छलफल गर्नुपर्ने चार बुदाहरु पनि प्रतिबेदनमा राखिएका छन् |।
साथै उपसमितिको प्रतिबेदनमा मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषा झिकेर मानव अधिकार उल्लङ्घन बाहेकका प्रचलित नेपाल कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा मानबीय कानुन बिपरित गरिएको अन्य जुनसुकै कार्य राखिएको छ । क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापुर्वक ज्यान मारेको सट्टा स्वेच्छाचारी रुपमा गरिएको क्रुरतापूर्वक गरिएको हत्या / दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्या (थप छलफल गर्नुपर्ने) निशस्त्र व्यक्तिको हत्या राखिएको छ ।
त्यसैगरी बेपत्ता पार्ने कार्य अगाडी जबर्जस्ति थपिएको छ । ऐनमा साविक देखी रहेको वेपत्ता पार्ने कार्यको परिभाषा यथावत् राखिएको छ । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको दायरामा जबर्जस्ती करणीका अतिरिक्त गम्भीर यौनजन्य हिंसा समेटिएको छ । अमानवीय वा क्रुरतापूर्वक दिएको यातनालाई यथावत राखिएको छ ।
आयोगबाट कर्मचारी सरुवा गर्दा आयोगको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सिफारिस प्रक्रियामा आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिसअघि सम्भाव्य उम्मेदवारहरूको सूची प्रकाशन गर्न, उम्मेदवारको पृष्ठभूमि र सार्वजनिक प्रतिक्रियाका आधारमा नियुक्तिको सिफारिस गर्न सुझाएको छ । समिति गठन भएको २ महिनाभित्र सिफारिस गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद दुई वर्षबाट चार वर्ष पुर्याइएको छ । द्वन्द्वका वेला भएका जवर्जस्ती करणी तथा यौनजन्य हिंसाका घटनामा उजुरी दिन नपाएका पीडितका लागि उजुरी गर्न तीन महिना समय दिने ब्यवस्था गरिएको छ । आयोगले परिपूरणका लागि सिफारिस नगरेमा वा चित्तबुझ्दो सिफारिस नगरेमा पीडित सोझै विशेष अदालतमा आयोगविरुद्ध उजुरी लिएर जान पाउने ब्यवस्था राखिएको छ ।
ऐन अन्तर्गत सरकारी वकिलले दायर गरेको मुद्दा प्रचलित कानून बमोजिमको हदम्याद भित्र मानिनेछ र द्वन्द्व पीडितका हकमा पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ अन्तर्गतका अधिकार समेत लागू हुने प्रस्ताव गरिएको छ । संक्रमणकालीन मुद्दामा विशेष अदालतको फैसलाउपर पुनरावेदन हेर्न सर्वोच्च अदालतमा तीन सदस्यीय विशेष इजलास हुने व्यवस्था संशोधन गरी दुई सदस्यीय संयुक्त इजलास राखिएको छ । विशेष इजलासलाई संशोधन गरी दुई सदस्यीय संयुक्त इजलास किन राखियो स्पष्ट छैन । विशेष अदालतको निर्णय चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र पुनरावेदन जान पाइनेछ ।
संबैधानिक निकाय राष्ट्रिय मानब अधिकार आयोग, महिला आयोग लगायतका निकायमा भएका द्वन्दकालीन उजुरी जानकारीमा आएमा आयोगमा पठाउने ब्यवस्था गरिएको छ । सम्पत्ति क्षतिको मूल्यांकन गरी सिफारिस गर्दा समय अनुकुल / प्रचलित बजार मूल्य समेतको आधारमा गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिमा घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा सशस्त्र द्वन्दवाट प्रभावित ब्यक्ति थपिएको छ । सार्वजनिक पदमा भएको ब्यक्ति न्यायिक हिरासतमा रहदा निलम्वित हुने ब्यवस्था पहिले हटाइएकोमा पुन: राखिएको छ । आयोगमा सत्य अन्वेषण तथा छानविन इकाइ, परिपूरण इकाइ, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनसम्बन्धी घटनाको अनुसन्धान इकाइ, यौनजन्य हिंसा तथा जबरजस्ती करणीका घटना छानबिन इकाइ, पीडित समन्वय इकाइ र अन्य इकाइहरु रहने ब्यवस्था गरिएको छ ।
टुंगो नलागेका भनिएका चार सवालप्रति हाम्रो धारणा :
१. मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या/दोहोरो भिडन्त बाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने ?
उपसमितिका दुवै विकल्प न्यायोचित छैनन् । द्वन्द्वरत दुवै पक्षबाट भिन्नता वा भेद, समानुपातिकता, पूर्वसावधानी तथा मानवता आदि युद्धका नियम तोडेर गैरसैनिक नागरिकलाई जानाजान आक्रमण गरेको, नियन्त्रणमा लिइसकेपछि, हतियार बिसाएको वा आत्मसमर्पण गरिसकेको अवस्थामा गरेको हत्या, मानवीय कानूनको आधारमा औचित्य पुष्टि गर्न नसकिने जुनसुकै स्वेच्छाचारी हत्याका जिम्मेवारलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनमा निषेधित त्यस्ता हत्यालाई जनाउन ‘अन–ल–फुल किलिङ’ शब्द प्रयोग गर्ने प्रचलन छ । तसर्थ मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका हकमा ‘अन–ल–फुल’ अर्थात् अवैध/नियन्त्रणमा लिई गरिएको हत्या उल्लेख गर्नु पर्दछ ।
‘स्वेच्छाचारी हत्या’ पनि गम्भीर उल्लंघन हुन ‘क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या’ हुनुपर्छ भन्नु औचित्यपूर्ण हुँदैन । स्वेच्छाचारी हत्या (आर्बिट्ररी किलिङ) आफैमा कानूनी औचित्यहीन वा गैरकानूनी हुन्छ । तसर्थ विधेयकमा ‘स्वेच्छाचारी हत्या (आर्बिट्ररी किलिङ)’ नै राख्ने हो भने, त्यसो गर्न सकिन्छ । तर हत्या ‘क्रूरतापूर्वक गरिएको हुनुपर्ने’ पूर्वशर्त हटाउनुपर्छ । त्यसैगरी “निशस्त्र व्यक्ति वा समुदाय प्रति लक्षित गरी” भन्ने शब्दावली हटाउनु पर्दछ । हतियार उठाएकै व्यक्तिलाई पनि बेपत्ता पार्ने, यातना दिने, बलत्कार गर्ने जस्ता अपराध गर्न मिल्दैन । त्यस्तै गरी निशस्त्र ब्यक्ति वा समूह प्रति लक्षित गरी भनी शब्दावली हटाउनुपर्छ | हतिरार उठाउएका ब्यक्तिलाई पनि बेपत्ता पार्ने, यातना दिने, बलात्कार गर्नेजस्ता अपराध समेत समेटीनुपर्दछ |
२.सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित व्यक्तिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ?
यहाँ ‘जोडिएका’ र ‘प्रभावित’ भनेर उपसमितिले कसलाई इंगित गर्न खोजेको हो ? यो सवाल आफैंमा प्रस्ट छैन । यस अन्तर्गत द्वन्द पीडित सुरक्षाकर्मी, अयोग्य लडाकु लगायतका सवाल समेट्न खोजिएको देखिन्छ | द्वन्दको कारण पीडा, क्षति एवम् अन्याय भोग्न पुगेका सुरक्षाकर्मी, अयोग्य लडाकु लगायतका सवाल संबोधन् गर्नु राज्यको दायोत्व हो | त्यसको सम्बोधन निशस्त्र नागरिकमाथि भएका मनाब अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको सम्बोधन गर्ने संक्रमणकालीन न्याय सम्यन्त्रवाट नभई छुट्टै संयन्त्रवाट गरिनुपर्दछ |
३.मानवअधिकार उल्लंघनमा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने ?
सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै मेलमिलापका लागि स्वतन्त्र मन्जुरीको अनिवार्यता स्थापित गरिसकेको छ । तसर्थ मन्जुरी अभावमा मेलमिलाप हुन नसके प्रमाणको उपलब्धताका आधारमा मुद्दा चलाउन सकिने प्रावधान राखिनु पर्दछ । गम्भीर अपराध बाहेकका घटनामा सत्य पत्ता लगाउन योगदान गरेको र कानूनले तोकेका शर्त पूरा गरेको व्यक्तिका हकमा क्षमादानबारे विचार गर्न पनि सकिन्छ । त्यस्तै शर्त पुरा नगर्ने, माफिको लागि निबेदन पनि नदिनेहरुका हकमा सजाय, क्षतिपुर्त वा जरिवानाको ब्यबस्था गर्नुपदछ | निशस्त्र ब्यक्ति र लक्षित गरी भन्ने शब्दावलीको प्रयोगले संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्रको सायरा संकुचित बनेको छ र धेरै पिडितहरु न्याय र परिपूरणवाट बाहिर पर्न सक्ने खतरा समेत देखिन्छ |
त्यस्ता शर्त पुरा नगर्ने, माफीको लागि निवेदन पनि नदिनेहरुका हकमा भने सजाय, क्षतिपूर्ति वा जरिवानाको ब्यवस्था गरिनु पर्दछ । “निशस्त्र ब्यक्ति र लक्षित गरी” भन्ने शब्दावलीको प्रयोगले संक्रमणकालीन न्यायका सयन्त्रको दायरा संकुचित बनाएको छ र धेरै पीडितहरु न्याय र परिपुरणबाट बाहिर पर्नसक्ने समेत देखिन्छ ।
४.आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने ?
प्रतिशत नै तोकेर यति घटाउने भनी न्यायालयलाई निर्देश गरिनु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यता प्रतिकूल हो । अपराधको प्रकृति र गाम्भीर्यता हेरेर सजाय घटबढ गर्ने कुरा अदालतको स्वविवेकमा छाडिनु पर्दछ ।
ऐन संशोधनमा पीडित समुदायका सवाल
१.शीर्ष राजनीतिक तहदेखि सबैतिर संक्रमणकालीन न्याय पीडित केन्द्रित हुनुपर्ने बहस भएको सुनिन्छ । तर पीडित केन्द्रित संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ठोस खाका बनेको देखिन्न । त्यसैले गम्भीर मानबअधिकार उल्लंघनका पीडितहरुले प्रभावकारी उपचार प्राप्त गर्नसक्ने पीडित केन्द्रित संक्रमणकालीन न्यायाको ठोस खाका तयार हुनुपर्दछ । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको स्पष्ट मार्गचित्र र ठोस कार्ययोजना बनाउनुपर्दछ ।
२. मानवीय कानुन बाहिर गएर गरिएको हत्या आफैमा क्रुर र अमानवीय हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका मूल्यमान्यता तथा शब्दावलीसंग तालमेल हुने शब्दावलीहरू पहिचान गरी राखिनु पर्दछ । स्वेच्छाचारी रुपमा गरिएको हत्यामा घुसाइएको क्रुरतापूर्वक भन्ने शब्द हटाउदा स्वीकार्य हुनसक्छ । पटक पटक बहसमा आएका गैरकानुनी हत्या, निशस्त्र नागरिकको हत्या समेत राख्न सकिन्छ । अंगभंग वा अपाङ्ग बनाउने, गम्भीर किसिमको शारीरिक तथा मानसिक यातनालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन अन्तर्गत राख्नु पर्दछ ।
३.शान्ति सम्झौताको बुँदा नं. ५.२.५ मा “दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्दको क्रममा मानबअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताबिरुद्दको अपराधमा संलग्नहरुका बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिवाट उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न सहमत छन्” भनेर लेखिएको छ । तसर्थ संशोधन बिधेयकमा मानवताविरुद्धको अपराध एवम् युद्द अपराधलाई दण्डनीय अपराधको रुपमा समावेश गर्नु पर्दछ ।
४.आयोगका पदाधिकारीहरुको छनौट प्रक्रियाको स्वतन्त्रता र आयोगको स्वायत्तता सुनिश्चित गर्नु पर्दछ । पूर्व प्रधान न्यायाधीशको संयोजकत्वमा गठन हुने पाँच सदस्यीय समितिमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष वा प्रतिनिधिका अतिरिक्त सर्वोच्च अदालतका पुर्वन्यायाधीश रहने गरी बाकि सदस्य मनोनयन गर्ने ब्यवस्था गर्नु पर्दछ । पूर्व प्रधान न्यायाधीशको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय मानब अधिकार आयोगका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि एकजना र सरकारले एकजना नियुक्ति गर्ने गरी ३ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने बिकल्प समेत आएका छन् ।
५.संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई स्पष्ट योजना र मापदण्डका आधारमा सफल निष्कर्षमा पुर्याउने व्यक्तिहरु स्पस्ट मापदण्ड, योग्यता तथा पारदर्शी र सार्वजनिक छनौट प्रकृयावाट छनौट गरेर निस्पक्ष, स्वतन्त्र, विश्वसनीय र स्वायत्त आयोग गठन गर्नुपर्छ ।
६.संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सफल निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि पर्याप्त समय उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । आयोगले सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्य ४ वर्षमा सम्पन्न नभएमा अवधि थप्ने ब्यवस्था राख्नु पर्दछ ।
७.उजुरी गर्न छुटेका अन्य प्रकृतिका पीडितहरुलाई समेत उजुरी दिने मौका दिनुपर्दछ । छुटेका उजुरी दर्ता गर्नका लागि कम्तीमा छ महिनाको अवधि उपलब्ध गराउनुपर्दछ |
८.थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने वा प्रमाण जुटाउनुपर्ने हकमा सरकारी वकिलको कार्यालयमा समेत थप अनुसन्धान गर्ने ब्यबस्था हुनुपर्दछ | थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने वा प्रमाण जुटाउनुपर्ने लगायत कारणले आयोगको सिफारिसबमोजिम थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने र एक वर्षभित्र मुद्दा चलाउन नसकिने अवस्था भए अदालतको अनुमतिमा पछि पनि चलाउन सकिने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
९.सत्य स्थापित गर्न सहयोग र समन्वय गर्ने, पीडितलाई परिपूरण दिन सहयोग नगर्ने, सत्य उजागर लगायतका प्रक्रियामा सहयोग नगर्ने पीडकलाई दण्डित गर्नु पर्दछ ।
१०.आयोगको काममा असहयोग गर्ने निकाय वा व्यक्तिलाई कारवाही गर्नसक्ने अधिकार आयोगमा हुनुपर्दछ ।
११. चार वर्षको अवधिमा काम सम्पन्न गर्नका लागि के के आवश्यक पर्दछ सो को पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्दछ । सरकारसंग साच्चिकै दृढ इच्छाशक्ति हुनुपर्दछ ।आवश्यक पर्ने साधनश्रोत, सहकार्य, साधन श्रोत, सहकार्य, तयारी, कर्मचारी, बिज्ञ, कर्मचारी, बजेट लगायतका बिश्वस्निया आधारहरु निश्चित गर्नुपर्दछ | आवश्यक श्रोत तथा साधन श्रोतको ब्यबस्थापन गर्ने स्वायत्तता आयोगलाई दिनुपर्दछ |
१२. आयोगमा ब्यवस्था गरिएका हरेक इकाईहरुमा सम्बन्धित विज्ञहरुको ब्यवस्था गरिनु पर्दछ | घटनाको अनुसन्धान बिज्ञहरुवाट गराउनुपर्दछ । अनुसन्धान इकाईमा सामान्य कर्मचारी नभएर अनुसन्धान बिज्ञ हुनुपर्दछ ।
१३. पीडित समक्ष आयोग पुग्नका लागि प्रदेश तहमा एवम् बढी द्वन्द प्रभावित क्षेत्रलाई हृदयंगम गरेर प्रभावकारी, पीडित केन्द्रित र पहूँचयुक्त संरचनाको ब्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
१४. घटना कसले, किन, कसरी घटायो र को जिम्मेवार छन् भन्ने सत्य जान्न पाउने, परिपूरण पाउने कानुन निर्माणदेखिको आयोगका नीति नियम, निर्देशिका, संरचना निर्माण लगायतका समग्र प्रक्रियामा पीडित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्दछ |
१५. हिजो आयोगको उजुरु सङ्कलन, सत्य अन्वेषण प्रक्रिया पीडित मैत्री र लैंगिक सम्बेदनशील र संक्रमणकालीन न्यायाको अवधारणा अनुरुप थिएन | आयोगले अनुसन्धान नगर्ने, प्रामाण तथा साक्षीको भार पीडितलाई बोकाएर झन् पीडित बनाउने गरेको थियो | आयोगको कार्यशैली संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणा बमोजिम पीडितमैत्री एवम् लैंगिक संबेदनशील बनाउनुपर्दछ । आयोगको कार्यप्रक्रिया विश्वसनीय, गोपनीय तथा सुरक्षित हुनु पर्दछ ।
१६. आयोग पदाधिकारिहरुको विश्वसनीयता थिएन । दशी प्रमाण चुहावट नहुने सुनिश्चित गर्नु पर्दछ । पीडित तथा साक्षीको गोपनियता तथा संरक्षण, प्रमाणको सुरक्षाका लागि विश्वसनीय उपायहरूको अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।
१७. यौनजन्य हिंसामा परेका व्यक्तिको सुरक्षा, गोपनियता र उपचार लगायतका प्रावधानको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
१८. पीडित समुदायको पीडा र भावनालाई आत्मसात गर्दै आयोगले व्यवहारमा संवेदनशीलता, भावनात्मक रूपमा पीडितको मन जित्ने ब्यवहार र मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था समेत गर्नु पर्दछ ।
१९. आयोगमा दर्ता भएमा ६५ हजार बढी उजुरीको वर्गीकरण, छानविन, समाधान र पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउने मोडालिटी तय गर्नुपर्दछ । लिएका उजुरीको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी पीडितको अधिकारको रुपमा सुनिश्चित गर्नु पर्दछ ।
२०. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सत्यतथ्य जानकारी नभएर पनि ब्यबहारिक रुपमा मृत्यु दर्ता गर्न बाध्य भएका घटनाहरुको हकमा आयोगले अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्दछ |
२१. शक्तिशाली पीडकसंग जवर्जस्ती मेलमिलाप गर्न बाध्य पार्ने कुरा स्वीकार्य छैन । पीडितलाइ साच्चिकै सन्तुष्ट पारी स्वेच्छिक रुपमा मेलमिलाप गर्ने विश्वसनीय प्रक्रिया तय गर्नुपर्दछ ।
२२. द्वन्दका कारण घाइते, अपाङ्गता एवम् अशक्तता हुन पुगेर जीवनमा पुगेको क्षतिको मूल्यांकन गरी अन्तरिम राहत, प्रतिशत निर्धारण एवम् जीवन निर्वाहको ब्यबस्था गर्नुपर्दछ |
२३. आयोगलाई असहयोग गर्ने निकाय, दल, संस्था तथा व्यक्तिलाई अवहेलनामा कारवाही गर्नसक्ने शक्तिशाली अधिकार आयोगलाई दिनुपर्दछ ।
२४. पीडितका तत्कालिन आवश्यकता, राहत, उपचार, सामाजिक सुरक्षा, सहायक सामग्री, अत्यावश्यक भएका पीडितलाई औषधिउपचार आदिको तत्काल प्रबन्ध, यातना तथा यौनहिंसा पीडित लगायत सवै प्रकारका द्वन्द पीडितको पहिचान, सुरक्षा, तत्काल राहत तथा उपचारको व्यवस्था ब्यवस्था गर्नु पर्दछ |
२५. पीडित समुदायसंगको सहकार्यमा पीडाको प्रकृति, गाम्भीर्यता तथा आवश्यकताका आधारमा पीडित समुदायको साझा एवं विशेष आवश्यकता एवं अधिकार सम्बन्धी तात्कालिक एवम् दिर्घकालिन परिपुरणीय आवश्यकता पुरा गर्न बिस्तृत परिपुरण नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरी केन्द्र तथा प्रदेश सरकारको साझा दायित्वका रुपमा पीडित लगायतका सरोकारवालाहरुको सहकार्यमा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । आवश्यकता बमोजिम परिपूरण कसरी सहज रुपमा प्राप्त गर्न सक्छन सो को ब्यवस्था गर्नु पर्दछ |
२६. शान्ति सम्झौता पश्चात द्वन्दका अवशेष जस्तै बम बिष्फोट, बारुदी सुरुंग आदिलाई कुनै पनि प्रकारले पीडित हुन पीडित नागरिकहरुलाई पीडितको रुपमा पहिचान एवम् परिपूरण सुनिश्चीत गर्नुपर्दछ |
२७. पीडित समुदायसंगको सहकार्यमा पीडाको प्रकृति, गाम्भीर्यता तथा आवश्यकताका आधारमा पीडित समुदायको साझा एवं विशेष आवश्यकता एवं अधिकार सम्बन्धी तात्कालिक एवम् दिर्घकालिन परिपुरणीय आवश्यकता पुरा गर्न बिस्तृत परिपुरण नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरी केन्द्र तथा प्रदेश सरकारको साझा दायित्वका रुपमा पीडित लगायतका सरोकारवालाहरुको सहकार्यमा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । पीडित समुदायले आवश्यकता बमोजिम परिपूरण स्थानीय तहवाट सहज, बिना झन्झटिलो, विभेदरहित प्रक्रियावाट उपलब्ध गराउने ब्यवस्था गर्नु पर्दछ |
सार्वभौम संसदले यसको स्वामित्व लिँदै आम पीडित समुदायलाई न्याय र परिपूरणको सुनिश्चितता गर्दै आगामी दिनमा त्यस्ता प्रकृतिका अपराध हुन नदिने सन्देश दिइनुपर्दछ । संविधान र मानवअधिकार सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता एवं मापदण्ड, सर्वोच्च न्यायालयका नजीर तथा सिद्धान्तको इमानदार पालनाबाट मात्रै सम्भव हुनेमा हामी प्रष्ट छौं । तसर्थ विषयको गाम्भीर्यता मनन गरी संक्रमणकालीन न्यायलाई वैध निकास दिन उल्लेखित न्यूनतम मानकको पालना गर्न न्याय, कानून तथा मानवअधिकार समिति र यसका सदस्यहरू, प्रमुख तीन दल, तिनका शीर्षनेता र सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्रलाई हामी फेरि एक पटक हार्दिक अपील गर्दछौं ।
सहभागी द्वन्द पीडितहरु
१. देबी सुनुवार, काभ्रे
२. जनक राउत, कपिलबस्तु
३. गिता रसाइली, काभ्रे
४. शुशिला चौधरी, दाङ
५. गोपाल बहादुर शाह, बर्दिया
६. निरन्जन कुमार चौधरी, बर्दिया
७. सुरेन्द्र खत्री, म्याग्दी
८. सुनिता घले, लमजुंग
९. रामचन्द्र बि. के., कास्की
१०. देब बहादुर महर्जन, काठमाडौं
११. उदय कुमार शाह, सिराहा
१२. रुपेश शाह, सुनसरी
१३. नवराज ढुंगाना, सुनसरी
१४. सुमन अधिकारी, लमजुंग
१५. सोमरीया देबी पासवान
१६. चन्द्रकला उप्रेती, बाँके
१७. शंकर बुढाथोकी, रामेछाप
१८. शितल सिंह राठौर, सुर्खेत
